राज्यातील विना अनुदानित तत्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना नोव्हेंबर 2020 पासून 40% पगार देण्यात येणार आहे. सुमारे 1553 माध्यमिक शाळेतील 7745 शिक्षकव 5775 शिक्षकेत्तर पदे व 1038 माध्यमिक शाळांच्या 2771 वर्ग तुकड्यावरील 3779 शिक्षक व 5775 शिक्षकेतर पदे असे एकूण सुमारे 17299 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव 20 टक्के अनुदान नोव्हेंबर 2020 पासून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. या निर्णयाने गेल्या 18 वर्षापासून बिनपगारी काम करणाऱ्या शिक्षकांना दिलासा मिळणार आहे.
शिक्षा सूची PDF - दहावी व बारावी बोर्ड परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य मंडळाकडून शिक्षा सूची जाहीर - Click Here
20% वरुन वाढीव 20% अनुदान देणेबाबत 12 फेब्रुवारी 2021 चा शासन निर्णय डाउनलोड करा.
29 जानेवारी पासून हे शिक्षक वेतनासाठी आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन करीत आहेत. या शिक्षकांची मागणी अनुदान वितरणाची असताना मागील शासनाने 19 सप्टेंबर 2020 रोजी शासन निर्णयाने जाहीर केलेल्या शाळा पुन्हा तपासून पात्र शाळांची यादी जाहीर केली आहे.
अनुदानास पात्र / अपात्र शाळांच्या विभागनिहाय याद्या
Eligible school for Grant 20% to 40% department wise list
20 टक्के अनुदानावरुन 40 टक्के अनुदानाकरिता (पात्र शाळा इ.8वी ते इ.10वी)
मुंबई
पुणे
नाशिक
नागपूर
औरंगाबाद
कोल्हापूर
लातूर
अमरावती
सर्व विभागाच्या याद्या एकत्रित डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा.
20 टक्के अनुदानावरुन 40 टक्के अनुदानाकरिता (पात्र ५ते७ चे वर्ग /८ते१० च्या तुकड्या)
मुंबई
कोल्हापूर
नाशिक
औरंगाबाद
अमरावती
लातूर
नागपूर
पुणे
कागदपत्रांची त्रुटी असलेल्या व अपात्र
324 शाळांची यादी
कागदपत्रांची त्रुटी असलेल्या व अपात्र वर्ग / तुकड्यांची यादी 382 संस्था
मुंबई
पुणे
नाशिक
नागपूर
औरंगाबाद
कोल्हापूर
लातूर
अमरावती
कागदपत्रांची त्रुटी असलेल्या शाळांनी वर दर्शविलेल्या शाळा / वर्ग / तुकड्यांचे प्रस्ताव 30 दिवसाचे आत शासनास सादर करावेत. अन्यथा त्या शाळा आपोआपच अपात्र समजण्यात येतील. सदरच्या त्रुटीपुती प्रस्तावावर शासन योग्य तो निर्णय घेईल.
💥 कायम शब्द वगळलेल्या खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळा 20% अनुदानास पात्र...
📌 शाळांची यादी पाहण्यासाठी टच करा
आघाडी सरकारने 15 नोव्हेंबर 2011 आणि 16 जुलै 2013 अन्वये या शाळांना अनुदान सूत्र लागू करून शाळा अनुदान पात्र झाल्यानंतर प्रत्येक वर्षी 20 टक्के अनुदान वाढ करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. आता शासन नियमानुसार या शाळा 100 टक्के अनुदान साठी पात्र आहेत. असे असताना शासन केवळ 20 टक्के अनुदान जाहीर करीत आहे. या शाळांना प्रत्यक्ष अनुदान वितरण न करता केवळ कागदपत्री अनुदान जाहीर करत असल्याने प्रत्यक्ष खात्यावर अनुदान कधी मिळणार हा प्रश्न शिक्षकातून विचारला जात आहे.
वाचा - माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण...
शासन विना अनुदानित शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षकांची थट्टा करीत असून गेल्या सरकारने अनुदानासाठी पात्र केलेल्या शाळांची यादी पुन्हा जाहीर केली आहे. यात वितरणाचा आदेश नसल्याने शिक्षकांना या निर्णयाने वेतनाचा फायदा होणार नाही. शासनाने प्रचलित अनुदान सूत्रा नुसार अनुदान निर्णय वितरणासहित घेण्याची आवश्‍यकता आहे.
0 Comments