सबसिडी थेट लोकांना त्यांच्या बँक/पोस्ट ऑफिस खात्याद्वारे हस्तांतरित करणे म्हणजे थेट लाभ हस्तांतरण. सरकारी यंत्रणेमध्ये कार्यक्षमता, परिणामकारकता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणून नागरिकांना वेळेवर लाभ हस्तांतरित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. DBT द्वारे लाभांचे इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण, पेमेंटमधील विलंब कमी करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लाभार्थींचे अचूक लक्ष्यीकरण, ज्यामुळे गळती आणि डुप्लिकेशनला आळा घालण्याचा सरकारचा हेतू आहे.
Transferring subsidies directly to the people through their bank/Post office account is Direct Benefit Transfer. It aims to timely transfer of benefit to the citizen by bringing efficiency, effectiveness, transparency and accountability in the Government system. Through the DBT Government intend to achieve electronic transfer of benefits, reduce delays in payments and most importantly, accurate targeting of beneficiaries, thereby curbing leakages and duplication.
PFMS login link - Click Here
Public Financial Management System (PFMS All info. PDF 3) - Click Here
सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली संपूर्ण माहिती PDF 3 - Click Here
Public Financial Management System (PFMS PDF All info. 2) - Click Here
सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली संपूर्ण माहिती PDF 2 - Click Here
Public Financial Management System (PFMS All info PDF 1) - Click Here
सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली संपूर्ण माहिती PDF 1 - Click Here
PFMS प्रणाली संपूर्ण मार्गदर्शक व्हिडिओ पहा.
PFMS LOGIN करण्यापूर्वी ही माहिती तयार ठेवा. video - Click Here
मेकर चेकर व्हेंडर तयार करणे. Video - Click Here
PFMS प्रणाली शंका समाधान video - Click Here
SSA सर्व व्यवहार PFMS प्रणाली मधून कसे करावेत? Video - Click Here
PFMS केंद्र पुरस्कृत योजना
केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) अंतर्गत काही टक्के निधी राज्यांकडून ५०:५०, ६०:४०, ७०:३०, ७५:२५ किंवा ९०:१० या प्रमाणात उचलला जातो. त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकार करतात. केंद्र प्रायोजित योजना राज्य यादीतील विषयांवर राज्यांना अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये प्राधान्य देण्यासाठी तयार केल्या जातात. निधी एकतर राज्यांच्या एकत्रित निधीद्वारे पाठविला जातो किंवा थेट राज्य/जिल्हा स्तरावरील स्वायत्त संस्था/अंमलबजावणी संस्थांकडे हस्तांतरित केला जातो.
PFMS Centrally Sponsored Schemes
Under Centrally Sponsored Scheme (CSS) a certain percentage of the funding is borne by the States in the ratio such as 50:50, 60:40, 70:30, 75:25 or 90:10. It is implemented by the State Governments. Centrally Sponsored Schemes are formulated on subjects under the State List to encourage States to prioritise in areas that require more attention.Funds are routed either through consolidated fund of States and or are transferred directly to State / District Level Autonomous Bodies / Implementing Agencies.
 | सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली संपूर्ण माहिती PDF){kind=link}
0 Comments