‘शिक्षक नियुक्त्यांच्या चौकशी’ प्रकरणी समिती अपयशी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शिक्षकांचे समायोजन करताना काही खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षकांना नियुक्त्या देण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर या प्रकरणाची दोन महिन्यांत चौकशी करण्यासाठी मे महिन्यात विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही समितीद्वारे चौकशी करण्यात आली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारने अपंग समावेशित शिक्षण योजना माध्यमिक स्तरावर राबविण्यास सुरुवात झाली. त्यात प्राथमिक स्तरावरील ५९५ विशेष शिक्षक आणि ३२ कर्मचाऱ्यांना माध्यमिक स्तरावर घेऊन प्राथमिक शिक्षक पदावर सामावून घेण्यात आले. मात्र, जानेवारी २०१८ मध्ये या शिक्षकांचे समायोजन करताना काही खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षकांना नियुक्त्या देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. अशा बोगस शिक्षकांची चौकशी करण्यासाठी मे महिन्यात विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत दोन महिन्यांत चौकशी करण्यात येणार होती. मात्र, कालावधी उलटून गेल्यानंतरही चौकशी करण्यात आली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील ५९५ शिक्षक; तसेच ३२ कर्मचाऱ्यांना प्राथमिक शाळेत शिक्षक पदावर १५ सप्टेंबर २०१० च्या सरकारी निर्णयानुसार सामावून घेण्यात आले.
जानेवारी २०१८ मध्ये शिक्षकांचे समायोजन करत असताना बोगस पत्रांच्या आधारे काही जिल्ह्यांत वेगळ्या शिक्षकांना नियुक्त्या देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. असाच प्रकार इतर जिल्ह्यांत घडल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील बोगस शिक्षकांची चौकशी करण्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यासाठी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीत अर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस उपमहानिरीक्षक जय जाधव, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव गिरीश भालेराव, प्रशासन अधिकारी श्रीधर शिंत्रे यांचा समावेश आहे. समितीमार्फत १५ सप्टेंबर २०१० च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षक किंवा कर्मचारी यांच्या नेमणुकीत अनियमितता झाली आहे का, याची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी समितीमार्फत ५९५ विशेष शिक्षक व ३२ कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्यात येणार होती. मात्र, समितीला दिलेला कालावधी उलटून गेल्यानंतरही अद्याप चौकशी झालीच नसल्याचे समोर आले आहे.