शिक्षकभरती घोटाळ्यावर काय कारवाई केली?-उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालयाची प्रधान सचिवांना विचारणा
म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
राज्यात मोठ्या संख्येने अतिरिक्त शिक्षक असतानाही अनेक शाळांना रिक्त पदे भरण्याची परवानगी देणाऱ्या शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालकांवर काय कारवाई केली, अशी परखड विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना केली आहे. त्यावर दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
राज्यात सन २०१३ ते २०१५ या कालावधीत सुमारे पाच हजारांहून अधिक माध्यमिक शिक्षक अतिरिक्त घोषित करण्यात आले होते. त्या अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत नवीन भरतीला बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतरही अनेक खासगी शाळांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत रिक्त पदांवर भरतीची प्रक्रिया पूर्ण केली. परंतु, नंतर उपसंचालकांच्या स्तरावर कागदापत्रांची छाननी झाल्यानंतर अशा नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्याविरुद्ध नागपूर खंडपीठासमोर अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यामुळे हायकोर्टाने त्या संपूर्ण प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली.
दरम्यान, राज्य सरकारने दाखल केलेल्या उत्तरात सुमारे १२००हून अधिक शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले असल्याचे नमूद केले. तर काही शाळा संस्थांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल करून राज्य सरकारने २०१२नंतर नवीन नियुक्ती आदेश दिले नाहीत, असे स्पष्ट केले होते. राज्य सरकारने २०१७मध्ये पवित्र पोर्टलमार्फतच शिक्षक भरती करावी, असे आदेश काढलेत. त्यालाही काही शाळा संस्थांनी हायकोर्टात आव्हान दिले. त्या सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी करताना हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाच्या कारभारावर तीव्र ताशेरे ओढले.
अतिरिक्त घोषित केलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले नाही. त्यांना कामावरूनही कमी केलेले नाही. त्यामुळे कोणतेही काम न करताच राज्य सरकार त्यांना जनतेच्या निधीतून वेतन देत आहे. दुसरीकडे, शाळा संस्थाचालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून भरती प्रक्रिया सुरू केली. त्या प्रक्रियेत नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या पदांना मान्यता नाकारण्यात आली. त्यामुळे ते शिक्षकदेखील बेरोजगार झाले आहेत. त्यापैकी काहींना न्यायालयाने संरक्षण दिले असले तरीही राज्याच्या जनतेच्या निधीचा अशाप्रकारे अपव्यय होत आहे. पवित्र पोर्टल सुरू केल्याचा दावा सरकार करीत आहे. परंतु, ते पोर्टल सध्या कार्यरत आहे की नाही त्याबाबत स्पष्टता नाही. तसेच अतिरिक्त घोषित केलेल्या शिक्षकांबाबत नेमके काय धोरण आहे, तेदेखील शिक्षण विभाग स्पष्टपणे सांगत नाही. त्यामुळे ज्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी व उपसंचालकांनी कर्तव्य करण्यात हयगय केली, त्यांच्यावर काय कारवाई केली, अशी परखड विचारणा हायकोर्टने केली आहे.
राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सदसद्विवेकबुद्धचा वापर करून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेमधून आलेल्या अधिकाऱ्यांनी नियम व कायद्याचे पालन करायला हवे. परंतु, शिक्षण विभागात शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत तसे ठोस धोरण राबवल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी या सर्व मुद्द्यांवर दोन आठवड्यांत सविस्तर शपथपत्र दाखल करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयमित्र म्हणून अॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.