Union Budget 2025 Tax Slab: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज म्हणजेच 01 फेब्रुवारी 2025 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये सॅलराईड लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अर्थसंकल्पादरम्यान 12 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलंय. त्यामुळे सामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी भाषणादरम्यान स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारांवरून वाढवून ७५ हजार करण्यात आल्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली.
Union Budget 2025-26 मधील तरतुदी वाचा. Click Here
टॅक्स स्लॅब नुसार करप्रणाली खालील प्रमाणे
Income Tax
0 ते 4 लाख 0 %
4 ते 8 लाख 5 %
8 ते 12 लाख 10 %
12 ते 16 लाख 15 %
16 ते 20 लाख 20 %
20 ते 24 लाख 25 %
24 लाखांपेक्षा जास्त 30 %
12 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे.
स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारांवरून वाढवून ७५ हजार करण्यात आली आहे.
Previous years and New tax slab
अर्थसंकल्प 2025 मधील 25 महत्त्वाच्या घोषणा
1) प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनाः
सरकार राज्यांच्या सहभागाने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना सुरू करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली आहे. या योजनेत 100 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळं 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
2) आसाममधील युरिया प्लांट
12.7 लाख मेट्रिक टन वार्षिक क्षमतेचा प्लांट आसाममधील पूर्वेकडील तीन बंद युरिया प्लांट पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. युरिया उत्पादनात स्वावलंबनाच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल आहे.
3) उद्योजकतेसाठी स्टार्टअप्सना निधी
स्टार्टअप्सना निधी देण्यासाठी नवीन निधीची तरतूद केली जाईल. 10 हजार कोटी रुपयांच्या विद्यमान सरकारी योगदानाव्यतिरिक्त 10 हजार कोटी रुपयांचे नवीन योगदान.
4) फुटवेअर आणि लेदर क्षेत्रासाठी
फुटवेअर आणि लेदर क्षेत्रासाठी नवीन योजना सुरू केली जाईल. जेणेकरून फुटवेअर आणि लेदर क्षेत्रात उत्पादकता, गुणवत्ता आणि स्पर्धेला चालना मिळेल.
5) बिहारमध्ये नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी सुरु करणार
बिहारमध्ये नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी आंत्रप्रेन्योरशिप अँड मॅनेजमेंट सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची गुणवत्ता वाढून त्त्यांचे उत्पन्न वाढेल. त्यामुळे तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
7) पीएम स्वानिधी योजनेत सुधारणा
शहरी कामगारांच्या उत्थानाची योजना गरीब आणि वंचित गटांचे उत्पन्न आणि चांगले जीवनमान वाढवण्यासाठी राबविण्यात येणार आहे. UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड आणि क्षमता वाढीसाठी समर्थन देण्यासाठी पीएम स्वानिधी योजनेत सुधारणा केली जाईल.
8) 5 नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्किलिंगची स्थापना होणार
मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' अंतर्गत, तरुणांना कौशल्याने सुसज्ज करण्यासाठी जागतिक तज्ञ आणि भागीदारीसह 5 नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्किलिंगची स्थापना केली जाईल. 2014 नंतर सुरु झालेल्या 5 IIT मध्ये 6500 अतिरिक्त विद्यार्थ्यास शैक्षणिक सुविधा देण्यासाठी अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील.
9) शिक्षण आणि आरोग्यामध्ये गुंतवणूक
वैज्ञानिक विचारांना चालना देण्यासाठी पुढील 5 वर्षात सरकारी शाळांमध्ये 50 हजार अटल टिंकरिंग लॅब बांधल्या जातील. भारतनेट प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी दिली जाईल.
10) भारतीय खेळण्यांना जगात ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न
भारतीय खेळण्यांना जगात ओळख मिळवून देण्यासाठी क्लस्टर, कौशल्य आणि उत्पादन वातावरण उपलब्ध करून देण्यावर भर द्या. जेणेकरून चांगली आणि अनोखी खेळणी बनवता येतील.
11) एमएसएमईंना कर्ज घेणे सोपे होणार
एमएसएमईंना कर्ज घेणे सोपे होईल. पुढील 5 वर्षांत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी 5 कोटी ते 10 कोटी आणि 1.5 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
12) ग्रामीण समृद्धी आणि अनुकूलन कार्यक्रम
ग्रामीण महिलांना रोजगार आणि आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यासाठी उपक्रमांचा विकास. भूमिहीन कुटुंबांना संधी. पहिल्या टप्प्यात 100 विकसनशील कृषी जिल्ह्यांचा समावेश असेल.
13) कडधान्य स्वावलंबन मिशन
6 वर्षांचे मिशन केवळ तूर, उडीद आणि मसूरवर केंद्रित आहे. केंद्रीय एजन्सी पुढील चार वर्षांत या तीनपैकी जास्तीत जास्त कडधान्य शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतील.
14) बिहारमधील मखाना बोर्ड
मखानाचे उत्पादन, प्रक्रिया, गुणवत्ता आणि विपणन सुधारण्यासाठी कार्यक्रम. मखाना शेतकरी उत्पादक संघटना म्हणून उत्पादनाशी संबंधित कामात सहभागी असलेल्या लोकांना संघटित करेल.
15) नॅशनल मिशन फॉर सीड्स
चांगल्या उत्पादनासाठी संशोधनासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण करणे. पिकाचे कीटकांपासून संरक्षण करणे आणि हवामानास अनुकूल उच्च उत्पादन देणारे बियाणे विकसित करणे आणि प्रसार करणे. अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीपवर विशेष लक्ष. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी. तसेच सागरी क्षेत्राच्या त्या भागांवर लक्ष केंदित करणे जे अजूनही अस्पर्शित किंवा कमी ओळखले आहेत.
16) कापूस उत्पादकता अभियान
देशातील पारंपारिक कापड क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कापूस पुरवठा आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा सुनिश्चित करण्यासाठी, या 5 वर्षांच्या मिशनमध्ये, कापूस लागवडीची गुणवत्ता आणि उत्पादनात लक्षणीय सुधारणा होईल.
17) 36 जीवरक्षक औषधे स्वस्त होतील
36 जीवरक्षक औषधे 100 टक्के कस्टम ड्युटी मुक्त असतील. विमा क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा 74 टक्क्यांवरून 100 टक्के करण्यात येणार आहे.
18) ग्रामीण भागात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या सेवांचा विस्तार
सरकार ग्रामीण भागात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या सेवांचा विस्तार करणार असल्याची घो, णा अर्थसमंत्री सीतारामण यांनी केली.
19) बिहारमध्ये ग्रीनफिल्ड विमानतळ उभारणार
बिहारमध्ये ग्रीनफिल्ड विमानतळ बांधले जाईल. पश्चिम कोसी कालव्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाईल.
20) 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही
सरकारने आयकराबाबत मोठी घोषणा केली आहे. आता 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 12 लाख ते 16 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर लागणार नाही.
21) अणुऊर्जा क्षेत्रासाठी भरघोस निधी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, अणुऊर्जा अभियानांतर्गत, विकसित भारतासाठी 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट अणुऊर्जा विकसित केली जाईल. यासाठी अणुऊर्जा कायद्यात सुधारणा केली जाईल. याशिवाय सरकार जहाजबांधणीवर भर देत असल्याने जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य योजना पुन्हा सुरू केली जाईल. जहाज बांधणी गटांना सुविधा पुरवल्या जातील, अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
22) नोकरदारांना मोठा दिलासा
मोदी सरकारनं बजेटमध्ये नोकरदारांना मोठा दिलासा दिलाय. आता 1 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. याचा अर्थ महिन्याला एक लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला कोणताच कर नसेल. आतापर्यंत सात लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होतं. नव्या कररचनेतही मोठे बदल करण्यात आलेत. पुढच्या आठवड्यात नवं आयकर विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. त्यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर सुधारणांबद्दल माहिती देण्यात येईल. टॅक्स स्लॅबमधल्या बदलामुळे सरकारचा एक लाख कोटींचा महसूल घटणार आहे.
23) निर्यात करणाऱ्या एमएसएमईला 20 कोटींपर्यंत मुदत कर्ज-
- एमएसएमई हे अर्थव्यवस्थेचं दुसरं इंजिन
- सध्या 1 कोटी नोंदणीकृत एमएसएमई आहेत
- 7.5 कोटी लोकांना एमएसएमईमध्ये रोजगार आहेत
देशाची 36 टक्के निर्मिती एमएसएमईमध्ये होते
- देशाची 45 टक्के एमएसएमईमधून होते
- एमएसएमईला वित्तपुरवठा वाढवणार
- एमएसएमईच्या क्रेडिट गॅरंटीत वाढ करणार
पुढच्या पाच वर्षात 1.5 लाख कोटी वित्त पुरवठा करणार
- निर्यात करणाऱ्या एमएसएमईला 20 कोटींपर्यंतचं मुदत कर्ज
24) पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा-
भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी, सर्वसमावेशक विकास, लोकांच्या भावना आणि मध्यमवर्गीयांच्या आकांक्षांना न्याय देण्याच्यादृष्टीने यंदाचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. कृषी, लघू मध्य उद्योग, गुंतवणूक आणि निर्यात ही विकासाची चार इंजिन्स असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा केली. या योजनेमुळे 100 जिल्ह्यांना फायदा होईल. कमी उत्पादन क्षमता असलेल्या राज्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल. ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून राबवतील देशातील 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल, असा दावा सीतारामन
25) गिग वर्कर्स आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मशी संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा
केंद्र सरकारने गिग वर्कर्स आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मशी संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. स्वतंत्र कंत्राटदार किंवा फ्रीलान्सर म्हणून तात्पुरती नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गिग वर्कस म्हटलं जातं. केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी देखील घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गिग वर्कर्सच्या ओळख आणि रजिस्ट्रेशनसाठी एक विशेष योजना लागू करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. या योजनेतून गिग वर्कर्सला सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळणार आहे.
0 Comments