दिनांक 21 एप्रिल, २०२6 ते दिनांक २4 एप्रिल, २०२6 या कालावधीत संपामध्ये जे शासकीय कर्मचारी सहभागी झाले होते, त्यांच्या अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करण्याबाबत शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दिनांक २१ एप्रिल, २०२६ पासून राज्यव्यापी "बेमुदत संप" आंदोलनासंदर्भाबाबत शासनास नोटीस दिली होती. सदर संपात कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होवू नये असे आवाहन संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये करण्यात आले होते. तरीही संपामध्ये काही अधिकारी / कर्मचारी सहभागी झाले. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २२.०४.२०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत आवश्यक तो सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर दिनांक २४.४.२०२६ रोजी बेमुदत पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला. या संपात सहभागी झालेले जे शासकीय कर्मचारी कार्यालयात अनुपस्थित होते त्यांची अनुपस्थिती नियमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दिनांक २१ एप्रिल, २०२६ ते दिनांक २४ एप्रिल, २०२६ या कालावधीत संप पुकारलेला होता. या संपामध्ये जे शासकीय कर्मचारी सहभागी झाले होते, त्यांची अनुपस्थिती "अर्जित रजा" म्हणून नियमित करण्यात यावी. सदर बाब पुर्वोदाहरण म्हणून समजण्यात येऊ नये.
दिनांक 21 एप्रिल, २०२6 ते दिनांक २4 एप्रिल, २०२6 या कालावधीत संपामध्ये सहभागी झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करण्याबाबत शासन निर्णय 25 मे 2026 - Click Here
संप कालावधी - १४ मार्च, २०२३ ते दिनांक २० मार्च, २०२३ बाबत रजा मंजूर करणेबाबत
शासन निर्णय :-
दिनांक १४ मार्च, २०२३ ते दिनांक २० मार्च, २०२३ या कालावधीत संपामध्ये जे शासकीय कर्मचारी सहभागी झाले होते, त्यांची अनुपस्थिती सेवेतील खंड न समजता "असाधारण रजा" म्हणून नियमित करण्यात यावी. याबाबत शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांचा पगार कपात न करता संप कालावधीतील अनुपस्थिती अनुज्ञेय रजा मधून नियमित करणे बाबत संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दिनांक १४ मार्च, २०२३ पासून राज्यव्यापी "बेमुदत संप" आंदोलनासंदर्भाबाबत शासनास नोटीस दिली होती. सदर संपात कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होवू नये असे आवाहन संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये करण्यात आले होते. तरीही संपामध्ये काही कर्मचारी / अधिकारी सहभागी झाले. मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर आवश्यक तो सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर दिनांक २०.३.२०२३ रोजी बेमुदत पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला. या संपात सहभागी झालेले जे शासकीय कर्मचारी कार्यालयात अनुपस्थित होते त्यांची अनुपस्थिती नियमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दिनांक १४ मार्च, २०२३ ते दिनांक २० मार्च, २०२३ या कालावधीत संपामध्ये जे शासकीय कर्मचारी सहभागी झाले होते, त्यांची अनुपस्थिती सेवेतील खंड न समजता "असाधारण रजा" म्हणून नियमित करण्यात यावी. तथापि, सदर असाधारण रजेचा कालावधी शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे १००१/२९/सेवा-४, दिनांक १४.०१.२००१ च्या आदेशास अपवाद करुन सेवेतील खंड न समजता निवृत्तीवेतनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा.
28 मार्च 2023 चा संप कालावधीत अनुपस्थिती नियमित करणेबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करा. Click Here
14 जानेवारी 2001 चा शासन निर्णय डाउनलोड करा. Click Here
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३२८१८३६५९९२०७ असा आहे.






0 Comments