राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी डॉ. करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र कार्यबल गट, अशी असेल समिती

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कार्यबल गट, डॉ. करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती; अडचणींचे होणार निराकरण

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आराखडा NEP 2020 PDF (Marathi / English) - Click Here

भारत सरकारने दिनांक २९ जुलै २०२० रोजी "राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०" (National Education Policy-२०२०) जाहीर केले असून, उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये गुणवत्तावृद्धी, बहुविद्याशाखीय शिक्षण, कौशल्याधारित शिक्षण, संशोधनाभिमुख शिक्षण प्रणाली, Academic Flexibility तसेच विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण प्रणाली विकसित करणे हा सदर धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अभ्यासासाठी शासन निर्णय दिनांक १६.१०.२०२० अन्वये डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यबल गट गठीत करण्यात आला होता. सदर कार्यबल गटाने आपला अहवाल शासनास सादर केला असून, त्यातील शिफारशींनुसार राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आलेली आहे.

त्यानुषंगाने शासन निर्णय दिनांक २०.०४.२०२३ व दिनांक १६.०५.२०२३ अन्वये चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रम, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, श्रेयांक आराखडा, Academic Bank of Credits (ABC), National Credit Framework (NCrF), Major-Minor Pattern, OJT / Internship, Indian Knowledge System (IKS) इत्यादी संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.

राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये सदर नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू असताना विविध शैक्षणिक, प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी निदर्शनास येत आहेत. विशेषतः Credit Transfer, Multiple Entry-Exit, Lateral Entry, Migration, OJT /Internship, Uniform Academic Calendar, ATKT नियम, IKS Courses, शिक्षक प्रशिक्षण, Help Desk यंत्रणा इत्यादी बाबींमध्ये एकसमान धोरणात्मक मार्गदर्शनाची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची राज्यातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये प्रभावी, सुसूत्र व एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करून शासनास आवश्यक शिफारशी करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यबल गट गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, अंमलबजावणीतील अडचणींचे निराकरण सुचविणे व शासनास आवश्यक शिफारशी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे "कार्यबल गट (Task Force)" गठीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :-

राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी, सुसूत्र आणि एकसमान अंमलबजावणीसाठी आणि अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करून राज्य सरकारला आवश्यक शिफारशी करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यबल गट स्थापन केला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यबल गट कार्यरत असणार आहे. 

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने कार्यबल गट (Task Force)

या गटात अध्यक्षांसह नऊ सदस्य असून, त्यात मुंबई विद्यापीठ कुलगुरू, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ कुलगुरू, शिवाजी विद्यापीठ कुलगुरू, उच्च शिक्षण संचालक, तंत्रशिक्षण संचालक, निवृत्त प्राचार्य डॉ. अनिल राव, शिक्षणतज्ज्ञ भरत अमळकर हे सदस्य असून, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू सदस्य सचिव आहेत.

सर्व विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांत नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याची अंमलबजावणी नियोजित वेळेत होत आहे का, याचा नियमित आढावा घेणे हे कार्यबल गटाच्या कक्षेत असणार आहे. याशिवाय, चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमातील चौथ्या वर्षाच्या पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश शुल्क संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, चौथ्या वर्षाच्या ओजेटी/संशोधन प्रकल्प/इंटर्नशिप विषयांच्या संदर्भात निवड, निकष पद्धती, श्रेयांक बहाल करण्याकरिता श्रेयांक आराखडा तयार करणे आणि त्याची निश्चित कार्यपद्धती विकसित करण्यासाठी हा गट महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. 

चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रम पद्धतीद्वारे उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यास विद्यापीठ पीएच.डी प्रवेश नियमावलीच्या अनुषंगाने पीएच. डी. प्रवेशाबाबत नियम ठरविणे, तसेच प्रवेश प्रक्रिया, सत्र प्रारंभ आणि परीक्षांचे आयोजन यासाठी राज्यभर 'एकसमान शैक्षणिक कॅलेंडर' लागू करण्यासाठी पाठपुरावा करणे, जेनेरिक आयसीएस आणि विशिष्ट विषय आयकेएस अभ्यासक्रमासंदर्भात निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी हा गट काम करेल.

Independent Task Force for the Implementation of the National Education Policy

कार्यबल गट यावर करेल काम

पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमादरम्यान एक विद्यापीठ ते दुसरे विद्यापीठ, एका महाविद्यालयातून दुसऱ्या महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या स्थलांतरणाबाबत नियमावली तयार करणे.

विविध स्तरांवर थेट प्रवेश (लॅटरल एन्ट्री), पुनः प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे नियम मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे.

दुसऱ्या, तिसऱ्या किंवा चौथ्या वर्षात लॅटरल एंट्रीसाठी विशिष्ट जागा/प्रवेश क्षमतेबाबत चर्चा करून शिफारस करणे.

विविध विद्यापीठांत विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर सुलभ करण्यासाठी लॅटरल एन्ट्रीच्या जागा आणि नियमावलीचे सुसूत्रता आणणे.

चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रम परीक्षा संदर्भातील अंतर्गत मूल्यमापनाबाबत मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे.

पारंपरिक विद्याशाखांमधील विषयांसाठी पूरक कौशल्याधारित अभ्यासक्रमाची विद्यापीठनिहाय यादी करणे.

विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांबाबत प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क निश्चिती धोरण तयार करून शिफारस करणे

अभ्यासक्रम अंमलबजावणीत विद्यार्थी, शिक्षक व संस्थाचालक यांना उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी 'मदत कक्ष' किंवा अन्य यंत्रणा उभी करणे.

प्राध्यापकांसाठी नवीन अध्यापन पद्धती आणि मूल्यांकन पद्धतींचे प्रशिक्षण कार्यक्रम (FDP) आयोजित करण्यासाठी विद्यापीठांना निर्देश देणे.

अंमलबजावणीतील प्रगती आणि त्रुटींबाबतचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी शासनास सादर करणे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने कार्यबल गट (Task Force) गठीत करणेबाबत शासन निर्णय