खुल्लर समिती - सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटींचे निवारण करण्याकरीता वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना. | वेतनश्रेण्यांविषयक व अनुषंगिक शिफारशींची अंमलबजावणी करणेबाबत शासन निर्णय

सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटींचे निवारण करण्याकरीता वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना. वेतन त्रुटी निवारण खुल्लर समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे. 

वेतनत्रुटी निवारण समिती-२०२४ च्या अहवालातील वेतनश्रेण्यांविषयक व अनुषंगिक शिफारशींची अंमलबजावणी ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील शिफारसपात्र संवर्गांना लागू करण्याबाबत. शासन निर्णय 13 ऑक्टोबर 2025 डाउनलोड करा. Click Here

शासन निर्णय - 30 जानेवारी 2026

वित्त विभाग संदर्भ क्र. ८. येथील शासन निर्णयानुसार श्री. मुकेश खुल्लर, सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ स्थापन करण्यात आली होती. सदर समितीच्या अहवालामधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी वित्त विभागाने संदर्भ क्र.९ येथील शासन निर्णयान्वये स्विकृत केल्या आहेत. या अनुषंगाने या विभागाच्या अखत्यारितील शिक्षक संवर्गाशी संबंधित शिफारशीनुसार कार्यवाही करण्याकरिता मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.९ येथील शासन निर्णयात जोडपत्र २ येथे नमूद केल्यानुसार वेतनत्रुटी समितीने वेतननिश्चिती, निवडश्रेणी व प्रशासकिय सुधारणांबाबत केलेल्या शिफारशींपैकी या विभागाच्या अखत्यारितील शिक्षक संवर्गाशी संबंधित शिफारशीनुसार पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.-

काही प्रसंगी सहायक शिक्षक यांचे वेतन दिनांक ०१.०१.२०१६ रोजी एस-१३ मध्ये आणि सहायक शिक्षक पदावरुन पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती झालेल्या पदवीधर शिक्षकांचे वेतन एस-१४ या वेतनश्रेणीत निश्चित करताना सहायक शिक्षकांपेक्षा पदवीधर शिक्षकांचे दिनांक ०१.०१.२०१६ रोजीचे मूळ वेतन कमी होत असल्याचे निदर्शनास येते. अशा प्रसंगी पदवीधर शिक्षकांचे मूळ वेतन दिनांक ०१.०१.२०१६ रोजी कमी होत असल्यास, महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ मधील नियम ७ (१) (अ) (एक) अन्वये, त्याच वेतनश्रेणीतील पुढील टप्यावर निश्चित करण्यात यावे. उपरोक्त प्रसंगी प्रत्येक प्रकरणी लेखा व कोषागारे कार्यालयातील वेतन पडताळणी पथकाने काटेकोरपणे तपासणी करुन, तद्नंतरच वेतननिश्चिती अंतिम करुन पुढील कार्यवाही करावी.

२. उपरोक्त संवर्गांना सुधारित वेतनश्रेणी व समितीच्या शिफारशी लागू करताना संदर्भ क्र.९ येथील दि. ०२.०६.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील.

३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ई ऑफिस १२७१०५७, नोट #८, दिनांक २५/११/२०२५ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२६०१३०१७४८१२७७२१ हा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

शासन निर्णय 30 जानेवारी 2026 डाऊनलोड करा. Click Here

शासन निर्णय - 19 डिसेंबर 2025

वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ (खुल्लर समिती) ने केलेल्या शिफारशीनुसार दिनांक १३.२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारित वेतनश्रेणीमध्ये वेतननिश्चिती करताना ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे पूर्वीच्या असुधारित वेतनश्रेणीतील वेतनापेक्षा सुधारित वेतनश्रेणीमध्ये वेतन कमी निश्चित होत असल्यास अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची त्या वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेतननिश्चिती करण्याबाबत वित्त विभागाच्या दिनांक २ जून, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

त्याच धर्तीवर वित्त विभागाच्या दिनांक २८ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये तसेच दिनांक २ जून, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारित वेतनश्रेणीमध्ये वेतननिश्चिती करताना ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करुन वेतननिश्चिती करतेवेळी जर वेतन पूर्वी पेक्षा कमी होत असेल तर अश्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना त्या सुधारित वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करावे.

वेतनत्रुटी निवारण विषयक शासन निर्णय - 19 डिसेंबर 2025 डाउनलोड करा. Click Here

शासन निर्णय - 02 जून 2025

वेतन त्रुटी निवारण समिती-२०२४ च्या अहवालामधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत. 

शासनाने वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ ने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशीं संदर्भात निर्णय घेतले आहेत. समितीच्या शिफारशी व त्यावर शासनाने घेतलेले निर्णय याबाबतचा तपशिल सोबतच्या जोडपत्र १ ते ३ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.

तसेच जोडपत्र १ मध्ये नमूद केलेले सुधारित वेतन स्तर दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात यावेत आणि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दि.१ जून, २०२५ पासून देण्यात यावेत, मात्र दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून दिनांक ३१ मे, २०२५ पर्यंत कुठल्याही संवर्गाला वरील शिफारशींमुळे थकबाकी अनुज्ञेय ठरणार नाही. 

तसेच जोडपत्र १ मध्ये नमूद संवर्गातील जे कर्मचारी दि. १ जानेवारी, २०१६ ते दि.३१ मे, २०२५ या कालावधीत सेवानिवृत्त झाले असतील, त्या कर्मचाऱ्यांची दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनसंरचनेत काल्पनिक वेतननिश्चिती करण्यात यावी. दि.१ जानेवारी, २०१६ ते संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीत अनुज्ञेय वेतनवाढी विचारात घेऊन निवृत्तिवेतन सुधारित करण्यात यावे. सुधारित निवृत्तिवेतनाचे प्रत्यक्ष लाभ दि.१ जून, २०२५ पासून देण्यात यावेत, त्यापूर्वीची थकबाकी अनुज्ञेय करण्यात येऊ नये.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०६०२१६३८३८४१०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

वेतन त्रुटी निवारण समिती-२०२४ च्या अहवालामधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत शासन निर्णय 02 जून 2025 डाउनलोड करा. Click Here

शासन निर्णय - वेतन त्रुटी निवारण समिती 2024

सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी विहित करण्यात आली आहे.

मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने तपासणी करुन शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समितीची स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

शासनाने आता असा निर्णय घेतला आहे की, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता पुढीलप्रमाणे वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना करण्यात येत आहे.

१. अध्यक्ष - श्री. मुकेश खुल्लर राज्य शासनाचे सेवा निवृत्त अपर मुख्य सचिव

२. सदस्य - अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग

३. सदस्य - अपर मुख्य सचिव (व्यय) वित्त विभाग

सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटींचे निवारण करण्याकरीता वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ मुदतवाढ देण्याबाबत शासन परिपत्रक - Click Here

वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी दिनांक ३१ ऑक्टोंबर, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

वेतन त्रुटी निवारण समिती कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहतील :-

(अ) ज्या संवर्गाच्या संदर्भात न्यायालयाने उपरोक्त प्रमाणे आदेश दिले असतील अशा संवर्गाच्या वेतनश्रेणीतील त्रुटींचा सखोल अभ्यास करुन अहवाल सादर करणे

(ब) प्रशासकीय विभागांकडून एखादया विशिष्ट संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीमधील त्रुटी संबंधित सादर होणाऱ्या प्रकरणांची तपासणी करणे,

(क) समितीने नियुक्तीच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत आपला अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. या कामासाठी समिती आपली कार्यपध्दती स्वतः ठरवील.

एखादया विशिष्ट संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीमध्ये त्रुटी आहेत असे प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना / विभागप्रमुखांना ज्या प्रकरणी वाटेल ती प्रकरणे त्यांनी केंद्र शासनाकडील समतुल्य पद त्यांची सुधारणापूर्व वेतनश्रेणी आणि सुधारीत वेतनश्रेणी सेवाप्रवेश नियम, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या इत्यादी बाबी विचारात घेऊन तपासाव्यात व तपासणीअंती अशा प्रकरणामध्ये त्रुटी आहे अशी त्यांची खातरजमा झाल्यास, त्यासंबंधीचे प्रस्ताव (४ प्रतीत) योग्य त्या समर्थनासह हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून २ महिन्याच्या आत समितीकडे पाठवावे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताप्राप्त संघटनेस / महासंघास काही संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी बाबत निवेदने सादर करावयाची झाल्यास ती संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत सादर करावीत व प्रशासकीय विभागाने या निवेदनांची तपासणी करुन वरील परिच्छेद क्र.४ मध्ये नमूद केल्यानुसार आपल्या शिफारशीसह प्रस्ताव समितीच्या विचारार्थ सादर करावेत.

समिती आपल्या कामासाठी स्वतःची कार्यपध्दती ठरवील आणि नियुक्तीच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत आपला अहवाल शासनास सादर करील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१६१५०६०८८९०५ असा आहे. 

वेतन त्रुटी निवारण समिती शासन निर्णय डाउनलोड करा. 16 मार्च 2024 - Click Here

वेतन त्रुटी निवारण खुल्लर समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला

राज्यातील शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना वेतन देताना काही चुका झाल्या होत्या. या चुका सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार केली होती. या समितीने केलेला सविस्तर अहवाल आता राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. या बैठकीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. वेतन निश्चितीवर खुल्लर समितीच्या नव्या शिफारशी नेमक्या काय आहेत? याबद्दलची सविस्तर माहिती पाहूया.

काय होते वेतनातील चुका?

केंद्र सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाल्या. पण सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यावर अनेक कर्मचाऱ्यांचे वेतन आधीपेक्षा कमी झाले होते. यामुळे राज्यातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी मुंबई, नागपूर, आणि छत्रपती संभाजीनगर न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.

काय काम केलं खुल्लर समितीने?

१६ मार्च २०२४ रोजी ही समिती स्थापन झाली. त्यांनी ५८ संघटना व विविध सरकारी विभागांशी चर्चा केली. एकूण ४४१ संवर्गांबाबत (कर्मचाऱ्यांच्या गटांबाबत) शिफारशी केल्या. या शिफारशींचा अहवाल ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी सरकारला सादर केला.

अहवालात नेमकं काय शिफारस केलं? 7th Pay Commission Salary Fixation

अहवालात, समितीने वेतनस्तर मंजुरीबाबतचे विवरणपत्र जोडपत्र – १ म्हणून, तर जोडपत्र २ मध्ये वेतननिश्चिती, निवडश्रेणी व प्रशासकीय सुधारणांबाबत केलेल्या शिफारशी समाविष्ट आहेत. जोडपत्र - ३ मध्ये समितीने अमान्य केलेल्या प्रस्तावांचे विवरण सादर केले आहे.

मुख्यतः बक्षी समितीच्या खंड २ च्या अनुषंगाने काढलेल्या १३ फेब्रवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार वेतनश्रेणीत वाढ करूनही वेतन निश्चिती करताना काही कर्मचाऱ्यांचे नवीन वेतन पूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी होत असल्याचे आढळले होते. नवीन वेतन श्रेणी लागू करून वेतन पूर्वीपेक्षा कमी होत असल्याचे आढळल्यास त्या वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. जेणेकरून नवीन वेतन श्रेणीत पूर्वीपेक्षा कमी वेतन राहणार नाही.

याशिवाय निवडश्रेणी वेतनस्तर लागू करण्याच्या २८ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयातील एकाकी पदासाठींची वेतनश्रेणी एस-२७ पेक्षा जास्तीची अट शिथील करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.

तसेच एकाच संवर्गात पण अन्य विभागात समान पदावर काम करणाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणी देण्यास समितीने शिफारस केली आहे.

वेतनश्रेणी सुधारल्याने पदोन्नतीतील साखळीतील पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी कमी होत असल्यास, ती त्रुटी दूर करण्याचीही शिफारस समितीने केली आहे.

या समितीने शिफारस केलेले वेतन १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर केले जाईल व प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ याबाबतचे शासन आदेश ज्या महिन्यात काढण्यात येतील, त्या महिन्यापासून लागू होतील. मात्र १ जानेवारी २०१६ ते शासन आदेश काढण्यात येणाऱ्या महिन्यापर्यंतची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही.

वेतन वाढ कधीपासून लागू होईल?

हे सुधारित वेतन १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिक (फक्त हिशोबासाठी) लागू असेल. प्रत्यक्षात पैसे देण्याची सुरुवात ज्या महिन्यात सरकार आदेश काढेल त्या महिन्यापासून होईल. मात्र २०१६ ते आदेश लागू होईपर्यंतची थकबाकी (arrears) मिळणार नाही.

www.shaleyshikshan.in

थोडक्यातः खुल्लर समितीचा अहवाल शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करेल. काहींचं वेतन पूर्वीपेक्षा कमी झालं होतं, ते दुरुस्त केलं जाणार आहे. नवीन वेतन श्रेणी मागास न वाटता, न्याय्य आणि सुसंगत असेल याची खबरदारी घेतली गेली आहे. सदरचा निर्णय हा दिनांक 13 मे 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.