विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान' Vikasit Bharat Shiksha Adhishthan | समन्वित उच्चशिक्षण नियामक संस्था विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी | UGC, AICTE आणि NCTE इतिहासजमा होणार.

UGC, AICTE आणि NCTE इतिहासजमा होणार; समन्वित उच्चशिक्षण नियामक संस्था विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान' (Vikasit Bharat Shiksha Adhishthan) VBSA भारतीय उच्चशिक्षण आयोग विधेयक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) यांसारख्या संस्थांची जागा घेण्यासाठी एक नवीन उच्चशिक्षण नियामक संस्था स्थापन करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली. भारतीय उच्चशिक्षण आयोग विधेयक असे त्याचे नामकरण आहे. 

विद्यापीठीय उच्चशिक्षणावर यूजीसी देखरेख ठेवते. तर एआयसीटीई तांत्रिक शिक्षणावर लक्ष ठेवते आणि एनसीटीई ही शिक्षक शिक्षणाची नियामक संस्था आहे. यूजीसीची जागा घेणारे एक नवीन उच्चशिक्षण नियामक विधेयक या हिवाळी अधिवेशनातच संसदेत सादर करण्याचा सरकारचा मानस आहे. नवीन नियामक यूजीसीसारख्या संस्थांची जागा घेईल. 'भारतीय उच्चशिक्षण आयोग विधेयक' नुसार नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात प्रस्तावित केलेला असा आयोग यूजीसीसह अन्य दोन्ही उच्चशिक्षण संस्थांची जागा घेईल. 

'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान' (Vikasit Bharat Shiksha Adhishthan) VBSA

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकत्याच 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान' (Vikasit Bharat Shiksha Adhishthan) विधेयकाला मंजुरी दिली आहे, ज्याद्वारे यूजीसी (UGC), एआयसीटीई (AICTE), एनसीटीई (NCTE) यांसारख्या नियामक संस्थांची जागा घेणारी एकच, एकीकृत उच्च शिक्षण नियामक संस्था देशात स्थापन केली जाईल, ज्यामुळे उच्च शिक्षणातील नियामक प्रक्रिया सुलभ आणि सुसंगत होतील. 

मुख्य मुद्दे:

एकच नियामक: उच्च शिक्षणासाठी आता एकच मंडळ असेल, जे विविध संस्थांची जागा घेईल.

विधेयकाचे नाव: या विधेयकाचे पूर्वीचे नाव 'उच्च शिक्षण आयोग विधेयक' (HECI) होते, आता ते 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक' (VBSA) असे बदलले आहे.

उद्देश: उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विखुरलेली नियामक प्रणाली एकत्र आणणे आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या शिफारशीनुसार सुधारणा करणे.

प्रभाव: UGC, AICTE, आणि NCTE यांसारख्या संस्था आता संपुष्टात येतील आणि एकाच संस्थेद्वारे नियमन केले जाईल.