खासगी संस्थांतील शिक्षक भरती सरकार करणार? सरकार 'महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी' कायदा, १९७७ मध्ये सुधारणा करणार - विनोद तावडे

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई उच्च न्यायालयाने 'पवित्र पोर्टल' संदर्भात निर्णय देताना उमेदवार निवडीचे स्वातंत्र्य संस्थाचालकांना दिले असले, तरी आता ते फार काळ टिकणार नाहीत. या कारभारात अधिक पारदर्शकता यावी, या उद्देशाने सरकार 'महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी' कायदा, १९७७ मध्ये सुधारणा करणार आहे. यानुसार हे अधिकार सरकारकडेच असतील, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.
राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये केवळ 'पवित्र'मार्फतच शिक्षक नियुक्ती करण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध घोषित केले असून शाळा व्यवस्थापनाला शिक्षक निवड व नियुक्तीचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला. तर शाळांनी 'पवित्र'मार्फत तयार होणाऱ्या गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांची निवड करावी, असे निकालात स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने २२ जून २०१७ रोजी काढलेल्या अध्यादेशात महाराष्ट्र खासगी शाळा शिक्षक व कर्मचारी नियमात सुधारणा केली. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षकांसाठी पात्रता आणि अभियोग्यता परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली. तर उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांसाठी अभियोग्यता परीक्षा आवश्यक करण्यात आली.
शाळांनी शिक्षक पदाकरता जाहिरात दिल्यानंतर अभियोग्यता चाचणीत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल. त्या यादीतील पहिल्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला नियुक्तीपत्र थेट शाळांनी द्यावे, असे अध्यादेशात नमूद केले होते. या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला. यानंतर संस्थाचालकांमध्ये काही प्रमाणात आनंद व्यक्त करण्यात आला. मात्र आता हा निर्णय देताना राज्य सरकार व याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात याचिका अंशत: मंजूर करण्यात आली. पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक नियुक्ती करता येणार नाही, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. शाळा व्यवस्थापनाला मिळालेला शिक्षक नियुक्तीचा अधिकार अशाप्रकारे हिरावून घेता येणार नाही. नियुक्तीत निवड हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे उमेदवार निवडण्याचा शाळा व्यवस्थापनाचा अधिकार अबाधित ठेऊन अभियोग्यता चाचणी कायम ठेवण्यात आली. त्या चाचणीतील गुणवत्तायादीतील उमेदवारांना निवडण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापनाला देण्यात आला. यामुळे आता या कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. तसे केल्याने या प्रक्रियेत सर्वांना न्याय मिळू शकेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.