शिक्षकांना बदनाम करणाऱ्या आमदार महाशयांना सत्य परिस्थितीची जाण करून देणारा एक वैचारिक लेख - श्री. दिपक विनायक पाटील

परिस्थितीचा नीट अभ्यास न करता, विधानसभेत असंख्य गुरुजनांवर चिखल फेक करून त्यांना बदनाम करणाऱ्या आमदार महाशयांना सत्य परिस्थितीची जाण करून देणारा एक वैचारिक लेख

#साहेब_कृपया.. °°••°° 

#गुरुजनांचा_अपमान_करू_नका..

#व्यवस्था_बदला...#फरक_दिसेल..

#शिकवू_द्या_गुणवत्ता_दिसेल..

 

गुरुजी माझ्या मुलाला पहिल्या बेंचवर बसवा - दिपक विनायक पाटील यांचा शैक्षणिक लेख

मुलं खोटं बोलतात तेव्हा.... - दिपक विनायक पाटील यांचा शैक्षणिक लेख

#ज्या आईने आपल्याला जन्म दिला, लहानाचं मोठं केलं, ज्ञानानं संतृप्त केलं, उत्तम संस्कार केले, स्वत:च्या पायांवर उभं केलं, चार लोकांमध्ये बोलायला शिकवलं. सोबत धैर्य आणि धाडस दिलं. तीला घरात नविन सुन आल्यानंतर, "तू काहीच करत नाही" "तुला काही जमतच नाही", तुला काय येतं? "तुला काहीच कळत नाही", असं तीच्या मुलानं म्हणणं खरंतर खुप लाजिरवाणं आणि चुकीचं वाटतं. या प्रसंगात त्या आईकडूनच आपल्या लेकरावर संस्कार करतांना काहीतरी मोठी उणिव राहिली असेल, या शंकेला संधी देतं.

#अगदी त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील तळागाळातल्या लोकांपर्यंत, दुर्गम भागातील शोषित आणि वंचित घटकांपर्यंत, जेथे रस्ता व वाहने पोहोचत नाहीत अशा दुर्गम भागापर्यंत शिक्षणाचा दिवा घरोघरी लावणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या मराठी आईला, तु आतापर्यंत काय केलंस? तुला काय जमतं? तुला खाजगी शाळांसारखी गुणवत्ता मिळवता आली नाही, खाजगी शाळेतले शिक्षक जसे शिकवतात तसे तुला नीट शिकवता आले नाही, असं म्हणून भर विधानसभेत अपमानित करणाची त्याच आईच्या एका लेकराला कुबुध्दी कशी सुचली असेल, याविषयी विचार करतांना, महाराष्ट्र भरातील तमाम गुरुजनांना आता आपणही खरंच आपल्या शाळेत शिकलेल्या मुलांवर संस्कार करतांना काहीतरी मोठी उणिव ठेवली असेल, अशी शंका घेण्यास संधी देत आहे. 

#पण नंतर वाटतं की, नाही, ज्या लेकरानं आपल्या मराठी आईचा पान्हा सोडून दुसऱ्या आईचं दुध पिलं आहे, जीच्या असण्यापेक्षा दिसण्यावर जो प्रभावित झाला आहे. ज्याला आपली आई हलक्या दर्जाची, साधारण आणि दुसऱ्याची ती उत्तम वाटते, त्याला आपल्या मराठी आईला बदनाम करण्याची कुबुध्दी कदाचित सुचू शकते. पण मग आणखी असेही वाटते की साहेबांचा अभ्यास चुकला असेल. किंवा मग प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी त्यांनी असे केले असेल. उगाच गैरसमज करून का असेना ज्यांच्या- ज्यांच्या मनात असे तथ्यहीन विचार येत असतील त्या-त्या नादान लेकरांना भगवंत चांगले विचार करता येण्याची बुध्दी देवो, ही परमेश्वरचर्णी मनापासून प्रार्थना करुया.

#जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांचा दर्जा काहीं लोकांच्या दृष्टीने घसरला आहे, असे त्यांचे विचार करणे व त्यांना वाटणे, कदाचित काही अंशी बरोबर असू शकते, पण ज्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक पदावर नोकरीचे उमेदवार भरतांना शासनाकडून गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड केली जाते. DEd चे मेरिट व CET, TET या परीक्षांच्या चाळणीतून शिक्षक उमेदवार निवडले जातात. त्या गुणवत्ताधारक शिक्षकांच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत गुणवत्ता का नसावी?

#ग्रामीण भागातल्या शिक्षणाचा दर्जा, खाजगी शाळेतल्या शिक्षणाच्या मानाने जर खरच घरसरला असेल तर या गोष्टीसाठी जवाबदार कोण? जिल्हा परिषद शाळेत नोकरी करणारे गुणवत्ताधारक शिक्षक की मग शासनाने त्यांच्यावर लादलेली असंख्य अशैक्षणिक कामे, याचा नीट आणि सखोल विचार करणे गरजेचे आहे. सुशिक्षित पालकांच्या, शिक्षणाबद्दल काळजी वाटणाऱ्या, चांगल्या आर्थिक परिस्थितीच्या परिवारातून शाळेत येणाऱ्या #क्रिम_स्टुडंटसला शिकवणे आणि अशिक्षित, शिक्षणाबद्दल अनास्था असणाऱ्या व प्रसंगी आपल्या मुलांनाच शाळेत पाठवण्याऐवजी रोजंदारीवर घेऊन जाणाऱ्या लोकांच्या लेकरांना शिकवणे यात काही फरक तर असणारच आहे.

#ज्यांच्या घरी आई-वडील काळजीने अभ्यास पूर्ण करून घेतात, ज्यांना महागडया शिकवण्यांमध्ये पाठवून आणखी अभ्यासाची जोड दिली जाते. निरनिराळया प्रकारची पुस्तके, गाईडस, वर्कबुक,  वह्या, स्टेशनरी यांची ज्या मुलांना आपल्या आईवडीलांकडून सहजच उपलब्धता होते. अशा #रेडीमेड लेकरांची तुलना ज्यांना धड एक पाच रुपयांची साधी शंभर पेजेस वही, पेन व पेन्सिल सुध्दा मोठ्या मुश्कीलीने मिळते त्या विद्यार्थ्यांशी  केली जाते, तेव्हा त्या मुलांमध्ये तुलना करणाऱ्यांच्या बुद्धीची किव करावीशी वाटते. या माझ्या गरीब परिस्थितीतील विदयार्थ्यांना आमचे शिक्षक बांधव समाजाच्या प्रती आपले काही तरी देणे आहे ही जाण ठेऊन दरवर्षी स्वखर्चाने पदरचे पैसे खर्चुन वह्या आणि स्टेशनरी घेऊन देत असतात. 

#मला आठवतं, एका नामांकीत मोठया खाजगी अनुदानी संस्थेत मी काही वर्ष नोकरीला होतो. इयत्ता दुसरीचा वर्ग माझ्याकडे होता. वर्गात एकुण 62 विद्यार्थी होते. पैकी 60 विद्यार्थ्यांना वार्षिक परिक्षेत 80% पेक्षा जास्त गुण मिळाले आणि फक्त दोन विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गतीप्रमाणे 60% च्यां अवतीभवती गुण मिळाले. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी मला प्रगती कार्ड वाटप करतांना त्या दोन विद्यार्थ्यांच्या प्रगती कार्डासोबत #शाळा_सोडल्याचा_दाखला जोडून द्यायला सांगितला. जे ऐकुण मी त्यांना विचारलं की, सर या दोन मुलींची दाखला मागणी आहे का? तर या माझ्या प्रश्नावर मुख्याध्यापकांनी द‍िलेलं उत्तर माझ्या दृष्टीने मला प्रचंड हादरवून टाकणारं आणि अभ्यासात कमी गती असणाऱ्या साधारण विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत वेदनादायी होतं. ते मला म्हणाले "पाटील सर, कमी गुणवत्तेच्या विद्यार्थ्यांना आपण आपल्या शाळेत शिकु देत नाही, अशा विद्यार्थ्यांमुळे आपल्या शाळेची गुणवत्ता बिघडते. अशा विद्यार्थ्यांना आपल्या शाळेत जागा नाही, त्यांनी दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यावा". 

#वर उल्लेखीत केल्या प्रमाणे खाजगी शाळा घेतात तशी भुमिका आपल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत आपणास घेता येईल का? जेथे खाजगी संस्थांमध्ये 'प्ले ग्रुप' आणि 'ज्युनियर केजीला' प्रवेश घेतांना विदयार्थ्यांसोबत पालकांच्याही मुलाखती आणि मुलांच्या लेखी परिक्षा घेतल्या जातात. त्या प्रकारचे प्रवेश आपणास आपल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत देता येतील का? समाजातल्या सर्व स्तरातून येणाऱ्या  अभ्यासाची कमी-अधिक गती असलेल्या सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणासाठी आमच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा या बांधिल असतात. त्या मुलांमध्ये कोणताही भेदभाव आम्ही करत नाही. मग अशा मुलांशी खाजगी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांशी तुलना कोणत्या आधारावर केली जाते ? हेच नं समजणारं कोडं आहे. येथे विषय खाजगी शाळा आणि सरकारी शाळा, तसेच जि.प.शिक्षक आणि खाजगी शिक्षक यांच्यात भेदभाव करण्याचा माझा उद्देश मुळीच नाही. दोघेही आपापल्या जागेवर श्रेष्ट आहेत. हा शाळा आणि विद्यार्थी फरक आमदार महाशयानी केला म्हणून मला एवढे स्पष्टीकरण द्यावे लागले.

#आमदार महोदय म्हणतात, तसे शिक्षकांनी मुख्यालयी राहुनच चांगली गुणवत्ता मिळणार आहे का ? बरं शिक्षकांनी मुख्यालयी राहण्याचं जर ठरवलंच तर प्रत्येक गावात शिक्षक आणि इतर सरकारी कर्मचारी राहू शकतील अशी घरं तरी उपलब्ध आहेत का? ग्रामीण भागात अजूनही स्वत:ला राहण्यासाठी लोकं चांगली घरे बांधू शकलेले नाहीत. मग ते आपल्या गावात राहू इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चांगली घरे कोठून उपलब्ध करुन देतील. जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाड्या, वस्त्यांवर, डोंगरावर आणि रानमाळात सुद्धा भरतात. दुर्गम भागात जेथे स्थानिक लोकंच बिचारी कुडाच्या भिंती असलेल्या छोट्या छोट्या घरांमध्ये, पत्र्याच्या शेडमध्ये, पालापाचोळ्याच्या साह्याने बांधलेल्या झोपड्यांमध्ये, मातीच्या आणि धाब्यांच्या घरांमध्ये राहतात. जी घरे पावसाच्या संततधार मध्ये कधी टपकतील आणि कधी पडतील याची शाश्वती कुणालाही राहत नाही. अशा घरांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी जाऊन राहावे का ?  

#बरं समजा अशाही परिस्थितीत जर कर्मचाऱ्यांनी  हिम्मत केली आणि मुख्यालयी राहण्यास गेला तर छोट्या छोट्या वस्त्यांवर, दुर्गम भागात नोकरी करणारे कर्मचारी हे जर का महीला असतील, कुमारीका मुली असतील, विधवा, परितक्त्या असतील, तर त्यांच्या सुरक्षिततेची जवाबदारी कोण घेईल? आजही अनेक महीला कर्मचारी नोकरीच्या निमित्ताने आपल्या घरापासून लांब आणि एकट्या  राहतात. परजिल्हयात नोकरी करतात. मग अशा  कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयीच राहावं, असा हट्ट धरणं महिलांच्या दृष्टीने गैरसोईचा आणि असुरक्षित होणार नाही का?

#एखाद्या आमदाराला वाटतं की, सर्व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयीच राहावं तर मग त्या आमदाराने प्रायोगिक तत्वावर आपल्या तालुक्यातल्या प्रत्येक गावावर, वाड्या, वस्त्यांवर आपले सर्व कर्मचारी एका ठिकाणी सुरक्षितपणे राहू शकतील अशी शासकीय निवासस्थाने बांधून देऊन संपुर्ण महाराष्ट्रासमोर एक आदर्श ठेवायला काय हरकत आहे. त्यांनी हा प्रयोग करुन पहावाच, त्यांना पाहीजे आहे तशी चांगली गुणवत्ता जर का या प्रयोगाने जिल्हा परिषदेच्या शाळेत येत असेल तर संपुर्ण महाराष्ट्र त्यानंतर त्यांच्या कार्याचा नक्कीच आदर्श घेईल.

#ज्या तालुक्याचे आमदार महोदय सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मुख्यालयीच राहावे, मुख्यालयी राहुनच चांगली गुणवत्ता येईल असा हट्ट धरत आहेत. त्या त्यांच्या मतदारसंघात, खुलताबाद या तालुक्याच्या ठिकाणी नोकरीच्या निमित्ताने मी आठ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी घर भाड्याने घेऊन राहीलो आहे. त्यांच्या या तालुक्याच्या ठिकाणी, पिण्याचे पाणी त्यावेळी आठ दिवसाआड मिळत होते. आजही ती परिस्थिती जैसे थेच असेल अशी खात्री आहे. निर्धारीत वेळेत नळाला येणाऱ्या पाण्यासाठी लोकांनी अंगणात खड्डे खोदून, त्या खोदलेल्या खड्ड्यांच्या तळाशी नळ बसवलेले होते. ज्यामुळे कसेबसे पाणी लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचत होते. नळाला पाणी येईल त्या दिवशी लोकं हातची सर्व कामे सोडून फक्त पाणी भरण्यासाठी वेळ देत असत. प्रसंगी लोकांना टँकरने सुद्धा पाणी मागवावे लागत असे. उन्हाळ्यातली पाणी टंचाई आपण समजू शकतो पण पावसाळ्यात सुध्दा पिण्याच्या पाण्याविषयी लोकांची अशीच दैना होत असे. 

#नगरपरिषदेकडून मिळणारे हे पाणी एवढे गढूळ असायचे की, त्याला माठात भरुन घेतांना गाळण करुन गाळावे लागयचे, तरीही त्यात गळून आलेला गढूळपणा पाहून पाणी एका जागेवर स्थिर ठेवून खाली बसू द्यावा लागत असे, एवढे करुनही जर गाळ माठात खाली बसला नाही, तर पाण्यात तुरटी फिरवावी लागत असे. मग ते पाणी अखेरीस डोळे बंद करुन प्यावे लागत असे.

#आजही त्यांच्या तालुक्यात गावागावांना जोडणारे रस्ते व सुप्रसिद्ध स्थळ महेशमाळ व सुलीभंजन येथील रस्ते पर्यटकांच्या पोटातलं पाणी व जेवण गदागदा हलवतात आणि पर्यटकांची मान-पाठ व वाहनांचे स्पेयर पार्टस ढिले करतात. ज्या गोष्टी पर्यटनासाठी येणाऱ्या जगभरातील व देशभरातील पर्यटकांच्या आकर्षणामध्ये बाधा ठरवणाऱ्या व शासनाच्या पर्यटनाच्या सोयी सुविधांना लज्जीत करणाऱ्या आहेत. या गोष्टी सांगून आमच्यावर झालेल्या आरोपांवर मला पांघरून घालायचे नाही, परंतु आपण आपल्या क्षेत्रात आतापर्यंत कोणती गुणवत्ता सिद्ध केली? हा विचारही आमदार महोदयांनीही करायला हवा. मग या गोष्टी टिकाकारांच्या टिकेच्या धनी कशा होत नाहीत?

#महाराष्ट्रातल्या सत्ताधाऱ्यांना, शैक्षणिक संस्था चालवणाऱ्या पुढार्‍यांना व खाजगी संस्था चालवणाऱ्या काही संस्थाचालकांना जिल्हा परिषदेच्या व नगरपालिकेच्या सरकारी शाळा या खरंतर टिकुच द्यायच्या नाहीत. त्यांना त्या संपवून टाकायच्या आहेत. शासनाला आता गोर गरीबांच्या पोरांना मिळणारं मोफत शिक्षणच बंद करून टाकायचं आहे. मग यासाठीच वेगवेगळे डावपेच आखले जात आहेत. षडयंत्रे रचली जात आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षकांना शासनाच्या विविध विभागातली शाळाबाह्य कामे लावून त्यांना वर्षभर दप्तरी कामात गुंतवून ठेवले जात आहे आणि मग त्यांच्याकडून अपेक्ष‍ित गुणवत्ता मिळाली नाही की मग त्यांना समाजासमोर बदनाम करायचं आणि म्हणायचं की सरकारी शाळेतले शिक्षक शिकवत नाहीत,असा आरोप शिक्षकांवर करून त्यांना व सरकारी शाळांना बदनाम केले जात आहे. गावपातळीवर देशाची नवी पिढी घडवणाऱ्या आणि आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून घेत असंख्य कामे अंगावर लादलेली असतांना सुध्दा सर्व कामे मुकाट्याने आणि प्रामाणिकपणे करणाऱ्या गुरुजनांना या ना त्या प्रकारे अडचणीत आणून, बदनाम करुन जो त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न चालू आहे, तो अत्यंत क्लेषदायी आणि घृणास्पद आहे.

#सरकारी शाळांमध्ये शिकवणारे शिक्षक आपली स्वत:ची पोरं आपल्या स्वतःच्या शाळेत शिकवत नाहीत, असाही आरोप नेहमी काही विशिष्ट लोकांकडून शिक्षकांवर केला जातो. पण ही गोष्ट पुर्णपणे खरी नाही. किमान 70% शिक्षक बांधव हे आपल्या मुलांना आपल्याच शाळेत शिकवत असतात. पण शासनाची धोरणे, शाळेतील  शिक्षकांची रिक्त पदे, एका एका शिक्षकाकडे दोन दोन-दोन तीन-तीन वर्ग, शाळाबाह्य कामे, उठसुठ शाळेच्या वेळेत आयोजित केलेली ऑनलाईन आणि ऑफलाईन प्रशिक्षणे, विद्यार्थ्यांच्या निनिराळया शिष्यवृत्त्या व त्यासंदर्भातली कागदपत्रांची जमवाजमव, शाळेची बँकेची कामे, केंद्रावर शालेय टपाल पोहोचवण्याची कामे, विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड बनवून घेण्याची जबाबदारी, शाळेच्या वेळेत आपल्या वर्गशिक्षकांकडे मतदार यादीत नाव टाकण्यासाठी व नाव दुरुस्ती करण्यासाठी येणारे मतदार, शालेय दाखले घेण्यासाठी येणारे गावकरी, शालेय पोषण आहार व त्या संदर्भातल्या नोंदी व इतर अनेक कागदी घोडे नाचवतांना दमछाक होणारा शिक्षक खरंच वर्गात बसलेल्या आपल्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा पुरेसा वेळ देऊ शकत नाही, तेव्हा तो सुध्दा आपल्या स्वत:च्या मुलांना आपल्या स्वत:च्या शाळेत शिकवण्याची हिम्मत करत नाही. मग या चुकलेल्या सिस्टममध्ये असलेल्या उणिवांसाठी आपण शिक्षकालाच जवाबदार कसे काय धरु शकतो.?

“#आम्हाला_शिकवू_दया” अशी आर्त हाक मारणाऱ्या ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांच्या शिक्षकांची खरी समस्या शासनाने समजून घ्यावी. शासनाने सरकारी शाळेतल्या विदयार्थ्यांची गुणवत्ता टिकुन रहावी, ही ग्रामीण भागातील पालकांची अपेक्षा पुर्णत्वास आणण्यासाठी शिक्षकांना दिलेली सर्व प्रकारची अशैक्षणिक कामे कायमची काढून घ्यावीत. ज्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या व नगरपालिकेच्या सर्व सरकारी शाळा या आपला जीव वाचवू शकतील आणि गरीबाच्या लेकरांना मोफत शिक्षणाची चांगली सुविधा खेड्यापाड्यांवर जाऊन देऊ शकतील. 

#राहीला प्रश्न पगाराचा तर कोणतेही गुणवत्ताधारक शिक्षक आपण म्हणतात तसे दहा पाच हजारांवर कामे करत नाहीत. जी करतात ते संतुष्ट होऊन शिकवत नाहीत. नामांकीत व मोठमोठ्या खाजगी शाळांमध्ये काम करणारे शिक्षक सुध्दा 50 हजाराच्या खाली पगार घेत नाहीत. शिक्षकांच्या पगाराचे आकडे पाहून दुखी होणाऱ्यांनी कधीही महसुल, सिंचन, न्याय व आरोग्य विभागात काम करणारे विविध कर्मचारी, तलाठी, लिपिक, ग्रामसेवक, कुषीसेवक, प्राध्यापक, रेल्वे कर्मचारी, शासनाच्या विविध विभागात काम करणारे इतर अनेक कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी व कारकुन यांना मिळणाऱ्या पगाराकडे पाहून  दुख: व्यक्त केले नाही, मग देशाची नवी पिढी घडवणाऱ्या शिक्षकांच्या पगाराला पाहूनच दु:खी होण्याचे कारण काय? 

#बरं आज तुमच्या घरात कोणी शिक्षकाच्या नोकरीवर नाही म्हणून तुम्ही शिक्षकांवर टीका करतात पण उद्या तुमचीच लेकरं मोठे होऊन जर शिक्षकाच्या नोकरीसाठी निवडली गेली तर तुमची आज असलेली शिक्षक विरोधी भुमिका अशीच कायम राहणार आहे का? मित्रांनो खरंतर सर्वच सरकारी विभागांचं शासनाकडून खाजगीकरण करण्यास सुरुवात झाली आहे. शासनाने सरकारी शाळांना आणि तेथे शिकवणाऱ्या शिक्षकांना बदनाम करुन जर का या शाळा हळुहळु बंद करुन टाकल्यात तर ग्रामीण भागातील गोर गरीबांच्या लेकरांना ना मोफत शिक्षण शिल्लक राहणार आहे ना, तुमच्या लेकरांना सरकारी शाळेतल्या शिक्षकाच्या नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. म्हणून वेळीच सावध व्हा आणि आपली भुमिका बदला ही विनंती.

#टिकाकार महाशयांचा पुढचा प्रश्न आहे घर भाड्याचा, तुम्ही मुख्यालयी राहत नाहीत तर मग शासनाकडून घरभाडे उचलतातच का? तर याविषयी त्यांना सांगु इच्छितो की घरभाडे हा पगाराचा एक भाग आहे, जर का आपण नोकरीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राहण्याची सुविधा पुरवू शकत नाही तर मग त्याला पगारासोबत राहण्याचे घरभाडे भत्ता हा दिलाच गेला पाहीजे, खरंतर शासनाने  कर्मचाऱ्यांकडून ते जेथे नोकरी करतात तेथे त्या गावातच घरभाडयाने घेऊन राहतोय अशी प्रमाणपत्रे सक्तीने मागणंच मुळात चुकीचं आहे. कर्मचारी नोकरीला असलेल्या गावापासून जवळ जर आपलं स्वतःचं गाव असेल तेथून किंवा आपल्या सोयीच्या ठिकाणी कोठेही निवास करून जर का शाळेत वेळेवर येत असतील आणि आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडत असतील तर त्यांनी मुख्यालीच राहण्याचा हट्ट धरणे आवश्यक वाटत नाही. सक्ती असावी तर ती वेळेच्या बाबतीत असावी, ठरलेल्या ड्युटीच्या टाइमिंगमध्ये संबंधित कर्मचारी उपस्थित आहे की नाही, तो आपली ड्युटी प्रामाणिकपणे करतो की नाही, याच गोष्टींचे पर्यवेक्षण शासनाकडून केलं जायला हवं.

#पूर्वीच्या काळात चांगले रस्ते व वाहतुकीच्या सोयी उपलब्ध नव्हत्या. सर्व गावाना पोहोचतील अशी सार्वजनिक व वैयक्तिक वाहनेही उपलब्ध नसायची. तुटपुंज्या पगारावर शिक्षक ज्ञानदानाचे कार्य करत असत. त्यातून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पगाराकडे बघून अनेक गुणवंत विद्यार्थी शिक्षक होणे सुध्दा पसंत करत नसत. दुसरी नोकरी नाही मिळाली तर घरी राहून शेतीबाडी करू, पण शिक्षक होणार नाही. असा निर्णय त्यावेळी बरेच चांगल्या परिस्थितीचे गुणवंत विद्यार्थी व त्यांचे घरचे वरिष्ठ मंडळी घेत असत. सामान्य परिस्थितीतल्या, गरीब घरातल्या हुशार मुलांना, परिस्थिती अनुरूप दुसरा पर्याय नसे, त्यांना शिक्षकाची नोकरी मिळाली की ते, ती शिक्षकाची नोकरी स्वीकारून घेत. ही वस्तुस्थिती आहे, जीला कोणीही नाकारू शकत नाही. रस्ते व वाहतुकीच्या सुविधांअभावी कर्मचाऱ्यांना खेडेगावात मिळेल त्या परिस्थितीत, समायोजन करून रहावे लागायचे, ही शिक्षकांची परिस्थितीशी असलेली तडजोड असायची. पण आता परिस्थिती बदलली, वाहतुकीची वैयक्तिक साधने आली. आपल्या मूळ गावापासून किंवा आपल्याला जेथे सोयीस्कर आहे, तेथे राहून अर्ध्या पाऊण तासात जर कर्मचारी आपल्या कार्यस्थळी, ठरलेल्या वेळेत पोहोचू शकत असतील आणि इमाने इतबारे प्रामाणिकपणे आपलं कर्तव्य पार पाडत असतील तर त्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयीच रहावं, हा हट्ट धरणे योग्य वाटत नाही. 

#जुन्या काळातले शिक्षक व जुन्या काळातलं शिक्षण खूप चांगलं होतं, ही गोष्ट आजही आपण सर्वजण मान्य करतो. का तर त्यावेळी शिक्षकाला मनाजोगं शिकवता यायचं. त्यावेळी शिक्षकाला जे काही शिकवायचं असायचं, त्याचं नियोजन व कार्यवाही ते आपल्या आजूबाजूची परिस्थिती लक्षात घेऊन स्वतः करत असत. त्यांच्यावर प्रशासनानं याबाबतीत कोणतही बंधन लादलेलं नसायचं. ना कोणता दबाव, ना उपक्रमांच्या नावाखाली लादलेल्या बारा भानगडी. विद्यार्थ्यांनी मिळवलेली गुणवत्ता कागदी घोडे नाचवून शिक्षकांना सिद्ध करावी लागत नसे. शाळेच्या वेळेत वेगवेगळ्या प्रकारची ऑनलाइन आणि ऑफलाइन प्रशिक्षणंही नसायची आणि व्हाट्सअप व मोबाईलवर येऊन धडकणारे व शिक्षकांना अध्यापनापासून दूर करणारे मेसेजेसही नसायचे. निरनिराळ्या प्रकारची माहिती उद्याच पाठवा. राबवलेल्या अनेक उपक्रमांचा, विस्तृत असा रेकॉर्ड ठेवा. असा प्रशासनाचा आग्रहही नसायचा. एकंदरीत शिक्षकांना शिकवू दिलं जात होतं. आता जसे निरनिराळे प्रशासकीय विभाग आपले विविध उपक्रम राबवण्यासाठी शिक्षकांना आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांना आपली हक्काची मालमत्ता समजतात आणि त्यांचा बहुमोल वेळ घेऊन, त्यांचा वापर करून घेतात, तसे पूर्वीच्या काळात अनावश्यक उपक्रम व अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना नसायची. भौतिक सुविधांच्या आकर्षणामुळे खेड्यातली चांगल्या घरातली मुलं, जरी आज खाजगी शाळांकडे आकर्षित होत असली, तरी त्यांच्या वाट्याला चांगलं शिक्षण मिळतच असेल, असं समजणं बहुतांशी फोल ठरताना दिसतय. कारण दरवर्षी इंग्रजी शाळांमध्ये वर्ष-दोन-वर्ष शिक्षण घेऊन पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आकडा पाहून पालकांचे खाजगी व इंग्रजी शाळांमध्येही पाहीजे ते समाधान होत नसल्याचा दाखला देते. 

#गेल्या काही वर्षात लोकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली. ज्यामुळे उच्चतम भौतिक सुविधा असलेल्या, आकर्षक व मोठमोठ्या इमारतींच्या शाळांमध्ये, आपल्याही मुलाने पायात बूट व गळ्यात टाय घालून, दाराशी येऊन उभ्या राहणाऱ्या स्कूलबस मध्ये बसून शिकायला जावं, असं स्वप्न खेड्यातील आई-बापानंही पहायला सुरुवात केली आहे. खिशाला परवडू दे, अगर नको परवडू दे. टीव्हीवर बघतो तसं आणि चित्रपटात दिसतं तसं, आपलंही मुल मोठ्या पॉश शाळेत गेलं पाहिजे. शेजाऱ्यांचं मूल शहरात जाऊन शिकतं ना, तसं आपलंही मुल शिकलं पाहिजे. हा भपका असणारा हेवा, खेड्यातल्या मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना खाजगी संस्थाकडे आकर्षित करत आहे. पण वर्ष दोन वर्षे ही मुले, जेव्हा खाजगी संस्थांमध्ये आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकतात, तेव्हा आपल्या मुलाला शिक्षणासाठी अवाजवी फी भरूनही पाहिजे ते, ज्ञान आपल्या मुलांना मिळालंच नाही, असं जेव्हा या पालकांच्या निदर्शनाला येतं, तेव्हा आपल्या गावातील #जिल्हा_परिषदेची_शाळाच चांगली आहे असं त्यांना वाटायला लागते. मग तेव्हा आपल्या मुलांचे दाखले खाजगी व इंग्रजी शाळांमधून काढून आणून ते पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दाखल करत असतात. हा प्रसंग पाहून, खरी गुणवत्ता कोण देतं, हे सिद्ध होत असतं. 

            #अखेरीस सर्व शिक्षकांच्या वतीने

             हात जोडून एकच विनंती करतो..

            ''खेड्यातील लेकरांचे मायबाप

        ज्यांच्याकडे मोठ्या आशेने पाहतात,

    त्यांच्या लेकरांना प्रामाणिकपणे शिकवणाऱ्या

             मास्तरांना बदनाम करू नका"

           "फक्त खोट्या प्रसिद्धीसाठी आणि

             संस्थाचालकांच्या फायद्यासाठी

           जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांचा

                निर्घृणपणे बळी देऊ नका"

            "ज्या माऊलीच्या अंगा खांद्यावर

             आपण खेळलो आणि शिकलो

         त्या मातेची कूस, बेजवाबदारपणे बोलून

                     कलंकित करू नका"

              "जिने अनेकांचं आयुष्य घडवलं

              त्या मराठी मातेच्या शिलेदारांवर..

                असंख्य अशैक्षणिक कामांचं

                        ओझं टाकू नका"

                        "व्यवस्था बदला

                          फरक दिसेल..

                         आम्हाला फक्त

                            शिकवू द्या..

                         गुणवत्ता दिसेल"

    #राज्यातील प्रत्येक शिक्षक पुन्हा पुन्हा शासनाला

      एकच आर्त हाक मारतो आहे आणि मनापासून  

                           सांगतो आहे की..

                  #आम्हाला फक्त शिकवू द्या.

                  #आम्हाला फक्त शिकवू द्या..

        (लेखात मांडलेले विचार आवडल्यास नक्की

                           Share करा)

                          #धन्यवाद..!! 

                             🙏🙏

                         

                         #शब्दांकन..

             #श्री_दिपक_विनायक_पाटील

                        (प्रा.शिक्षक)

            जि.प.शाळा मांजरोद, शिरपूर, धुळे