दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ (जुनी पेंशन योजना) लागू करताना अवलंबावयाची कार्यपध्दतीबाबत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
जुनी पेंशन लागू करणेबाबत शासन निर्णय - 01 ऑक्टोबर 2024
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ अन्वये राज्य शासनाच्या सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्र शासनाने दि.०३.०३.२०२३ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये केंद्र शासनाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२/२०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय देणेबाबत (One Time Option) निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या निर्णयाच्या धर्तीवर वित्त विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४, दि.०२.०२.२०२४ अन्वये दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी राज्य शासनाच्या सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी (जुनी निवृत्ती वेतन योजना) लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर जिल्हा परिषदेतील सर्व कर्मचारी यांना देखील जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणेबाबत मा. मंत्रिमंडळाने दि.३० सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मंजुरीनुसार खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः- 01 ऑक्टोबर 2024 👇
दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषद सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदेमधील सर्व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी (जुनी निवृत्तीवेतन योजना) किंवा वित्त विभागाकडील संदर्भ क्र.२ येथील दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील "एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना" (Unified Pension Scheme) या दोन्हीपैकी एक योजना निवडण्याचा पर्याय देण्यात येत आहे. २. दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषद सेवेत दि.०१.११,२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेमधील जे कर्मचारी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासाठी पर्याय देतील त्यांचे प्रकरणी खालील अटींच्या अधीन राहून कार्यवाही करण्याची संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी.
१) सदर शासन निर्णय दि.०१.११.२००५ पूर्वी निवड यादीमध्ये नाव अंतर्भूत होऊन दि.०१.११.२००५ नंतर अनुकंपा तत्वावर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार नाही.
२) दि.०१.११.२००५ पूर्वी ज्यांची पदभरती जाहिरात प्रसिध्द झाली असेल फक्त जशाच पदांसाठी सदर शासन निर्णय लागू राहील.
३) ज्या कर्मचाऱ्यांची केंद्र शासनाची सेवा जोडून दिली असेल, त्यांच्या प्रकरणी केंद्र शासनाची सेवेसंदर्भातील जाहिरात दि.०१.०१.२००४ पूर्वी प्रसिध्द झाली असेल व त्यांना केंद्राची जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू असेल अशा कर्मचाऱ्यांना लागू राहील.
४) सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१९.११.२००३ च्या शासन परिपत्रकातील सूचनेनुसार करण्यात आलेली नियुक्ती अशा पदांना लागू राहील.
५) ज्या पदांची जाहिरात दि.०१.११.२००५ पूर्वी प्रसिध्द झाली आहे. तथापि, न्यायालयीन प्रकरणामुळे सदर भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात येऊन नव्याने जाहिरात देण्यात आली असेल तर नव्याने जाहिरात दिलेली तारीख विचारात घेण्यात यावी. (यामध्ये न्यायालयाने जरी जुन्या जाहिरातीतील उमेदवारांचा समावेश केला असेल तरी ती नवीन जाहिरातीमधील नियुक्ती समजण्यात यावी.)
६) ज्या पदांचे मागणीपत्र पाठविलेले असेल तर तो दिनांक विचारात न घेता त्या मागणीच्या आधारे प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिरातीचा दिनांक विचारात घेण्यात यावा.
७) न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याचे सेवेत नियमित पदावर समावेशन दि.०१.११.२००५ नंतर करण्यात आले असेल अशा कर्मचाऱ्यांना लागू असणार नाही.
८) कृषि सेवक/ग्राम सेवक इ. मानधनावरील पदांच्या सेवा समाधानकाररित्या पूर्ण न करत्ता अन्य पदावर नियुक्ती झाली असल्यास सदर मानधनावरील सेवा जोडून देण्याची आवश्यकता राहत नाही. पर्यायाने या योजनेमध्ये त्यांचा समावेश होणार नाही."
३. संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय हा सदर शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) लागू राहील. जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.
४. जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी हा जुनी निवृत्ती वेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत निर्गमित करावे. तसेच संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांचे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मधील खाते नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने तात्काळ बंद करावे.
५. जिल्हा परिषदेतील जे कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात यावे व सदर खात्यात राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) च्या खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात यावी.
६. जिल्हा परिषदेतील जे कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मधील राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
७. दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषद सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेमधील जे कर्मचारी वित्त विभागाकडील संदर्भ क्र.२ येथील दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील "एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना" (Unified Pension Scheme) निवडण्याचा पर्याय देतील त्यांना संदर्भ क्र.२ येथील दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदी लागू राहतील.
८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.६१४/२०२४/व्यय १५, दि.२७.०८.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीच्या मा. मंत्रिमंडळाने दि.३० सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.
९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४१००११९०४२३२७२० असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे
दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना मिळणार 1982 ची जुनी पेंशन लागू, शासन परिपत्रक डाउनलोड करा. Download
जुनी पेंशन लागू करणेबाबत शासन परिपत्रक : 02 मे 2024
ज्या राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याबाबत विकल्प निवडला असेल त्या प्रकरणी सदर अधिकारी / कर्मचारी यांची राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासदत्व संपुष्टात आणून करावयाची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे:-
राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी लागू करण्याबाबत विकल्प संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांनी विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्याकडे सादर करावा, विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी संबंधित विकल्प अर्जाची तपासणी करुन प्रस्तुत कर्मचारी यांची नियुक्ती संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक २ अनुसार दि.०१.११.२००५ पूर्वीच्या जाहिरातीवर आधारित आहे हे निश्चित करुन असे प्रस्ताव नियुक्ती प्राधिकारी यांचेकडे सादर करावेत.
नियुक्ती प्राधिकारी यांनी संबंधित कर्मचारी हा अन्य सेवेतून आपल्या विभागातील सेवेत रुजू झाला आहे किंवा कसे याची खात्री करुन त्याची पूर्वीची सेवा राज्य शासनाच्या सेवेस जोडून देण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत किंवा कसे याची निश्चितता करावी.
ज्या प्रकरणात संबंधित कर्मचाऱ्याची सेवा जोडून देण्यात आलेली नाही, अशी तपासणी अंती खात्री झाल्यास नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने प्रथम संबंधित कर्मचाऱ्याची सेवा जोडून देण्याचे प्रस्ताव प्राप्त करुन घेऊन संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करावेत. एकूणात सेवा जोडून दिल्यानंतरच उक्त दि.०२.०२.२०२४ च्या आदेशामधील तरतुदीनुसार नियुक्ती प्राधिकान्याने कार्यवाही करावी.
यासंदर्भात असेही स्पष्ट करण्यात येते की, शासन परिपत्रक, क्रमांक संकीर्ण-२०१९ / प्र.क्र.३२०/सेवा- ४, दि.१३.११.२०२० अन्वये शासकीय कर्मचाऱ्याच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या खात्यात जमा असलेल्या रकमेपुरता (PRAN) प्रान खाते जोडून देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रस्तुत सूचना संबंधित कर्मचाऱ्याला दि.०२.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय ठरणाऱ्या लाभासाठी विचारात घेऊ नयेत.
२. उपरोक्तप्रमाणे विकल्प निवडलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रमांक प्राप्तः झाल्यानंतर राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली मधील खाते तात्काळ बंद करण्याची कार्यवाही करावी.
३. अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीच्या प्रान (PRAN) खात्यातील संचित रक्कमेपैकी केवळ अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे अंशदान व त्यावरील लाभाची रक्कम त्याचे भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करणे व नियोक्त्याचे अंशदान व त्यावरील लाभाची रक्कम शासनाचे खाती जमा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती विहित करण्यात येत आहे.
१) दि.०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर राज्य शासनामध्ये रुजू झालेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना वित्त विभागाच्या दि.०२.०२.२०२४ अन्वये वरील योजना लागू करण्यात आले आहेत, अशा प्रकरणी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीच्या खात्यातील संचित निधी परतावा मंजूर करण्यात यावा.
२) याबाबत संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याने त्यांचे संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकडे त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीच्या खात्यातील जमा अंशदान रक्कमेचा परतावा मिळण्याबाबत मागणी करावी.
३) आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यास वरील योजना लागू झाल्याबाबत स्वयंस्पष्ट आदेशाची प्रत, त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीच्या खात्यावरील कर्मचाऱ्याचे अंशदान, नियोक्त्याचे अंशदान आणि त्यावरील लाभ यांच्या संपूर्ण तपशीलासह अधिकारी/ कर्मचाऱ्याचे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासदत्व संपुष्टात आणण्याचा प्रस्ताव संबंधित कोषागार अधिकाऱ्याकडे सादर करुन त्यातील रक्कमांची मागणी करावी,
४) संबंधित कोषागार अधिकाऱ्यांनी अशा रक्कमांबाबत कोषागारातील अभिलेख आणि Proteen/NSDL च्या संकेतस्थळावरील रक्कम याची पडताळणी करावी.
५) अशा प्रकरणी नियोक्त्याचे अंशदान व त्यावरील लाभ संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यास देय ठरत नाहीत. केवळ संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे अंशदान आणि त्यावरील लाभ अनुज्ञेय ठरतात. त्यानुसार संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या "प्रान" (PRAN) क्रमांकावरील संचित (जमा झालेला) निधी संबंधित कोषागार अधिकारी यांनी केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांच्याकडे ERM सुविधेद्वारे परत मिळण्याची मागणी करावी.
६) राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरणाने संचित निधी मागविण्याच्या ERM प्रस्तावास मंजूरी द्यावी.
७) कोषागार अधिकारी यांनी प्राप्त रक्कमांचे दोन भाग करावेत. यातील प्रथम भाग म्हणजे संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे अंशदान व त्यावरील लाभ आणि दुसरा भाग म्हणजे शासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ.
८) यातील प्रथम भाग म्हणजे संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे अंशदान व त्यावरील लाभ, कोषागार अधिकारी यांनी मुख्य लेखाशिर्ष ८००९, राज्य भविष्य निर्वाह निधी, उपशीर्ष-०१, लघुशिर्ष-१०१, सामान्य भविष्य निर्वाह निधी मध्ये चलनाने जमा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकडे वर्ग करावा.
९) त्यानंतर संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात सदरची रक्कम जमा करण्यासाठी महालेखापाल कार्यालयास प्रस्ताव सादर करावा. महालेखापाल कार्यालय सदर रक्कम जमा चलनाच्या आधारे संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या खात्यावर जमा करेल.
१०) कोषागार अधिकारी यांनी दुसरा भाग म्हणजे शासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील शासनाचे अंशदान "००७१-निवृत्तिवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लामांच्या संबंधातील अंशदानाच्या व वसुलीच्या जमा, (०१) नागरी, (१०१) अभिदाने व अंशदाने, (०१) अभिदाने व अंशदाने, (०१) (१४) परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाच्या अंशदानाची समायोजनामुळे होणारी जमा रक्कम (००७१०२५३०१) तसेच शासनाचे अंशदानावरील व्याज "००४९-व्याजाच्या जमा रकमा, (०४) राज्य/ संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळ असलेल्या शासनाच्या व्याजाच्या जमा रकमा, (८००) इतर जमा रकमा, (०१) इतर जमा रकमा, (०१) (५४) परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाच्या अंशदानावरील व्याज (००४९५१३४०१) खाली शासन लेख्यामध्ये जमा करावे.
४. जे राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी हे सेवानिवृत्त झाले असून त्यांनी वरील योजना लागू करण्याबाबत विकल्प निवडला असेल, त्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत PRAN खात्यामध्ये जमा संचित रकमेचे प्रदान करण्यात आलेल्या प्रकरणी अनुसरावयाची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे आहे-
१) कर्मचाऱ्यास Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) Regulations २०१५ आणि त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांन्वये कर्मचा-याच्या PRAN खात्यामध्ये जमा संचित रकमेचे प्रदान Exit Withdrawal Process द्वारे करण्यात आले असल्यास, याबाबत कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी त्यांचे स्तरावर प्रथम खात्री करावी.
२) ज्या प्रकरणी PRAN खात्यामधील संचित रकमेमधून वार्षिकी योजना (Annuity Plan) खरेदी करण्याची कार्यवाही निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आलेली असेल आणि संबंधितांना वार्षिकीचे (Annuity) नियमित प्रदान देखील सुरू झालेले असेल, अशा प्रकरणी निवृत्तिवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांचे परिपत्रक क्रमांक PFRDA/२०२१/३०/SUP/ASP/६. दि.२२.०७.२०२१ अन्वये वार्षिकी समर्पित (surrender) करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरून यथोचित निर्णय घेण्याची मुभा संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्यांना असेल. वार्षिकी समर्पण (surrender) करणे किवा न करणेबाबत निवृत्त कर्मचाऱ्याने काहीही निर्णय घेतला तरी, संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी वार्षिकी योजना (Annuity Plan) खरेदी करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यामध्ये जी एकूण रक्कम संचित होती त्या एकूण संचित रकमेतील केवळ शासनाचे अंशदान व त्यावरील जमा लाभाची रक्कम शासन लेख्यामध्ये जमा करणे अनिवार्य राहील.
३) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यातील संचित रकमेतील कर्मचाऱ्याचे अंशदान व त्यावरील जमा लाभाची रक्कम आणि शासनाचे अंशदान व त्यावरील जमा लाभाबी रक्कम याची स्वतंत्र परिगणना आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी अधिदान व लेखा अधिकारी जिल्हा कोषागार अधिकारी यांचेमार्फत केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA-Protean) यांचेकडून प्राप्त करुन घेण्यात यावी.
४) उक्त परि. २) मध्ये दर्शविलेल्या रक्कम खालील लेखाशीर्षाखाली जमा करणे आवश्यक राहील, तसेच अन्य शासकीय येणे रकमांचे समायोजन समुचित लेखाशीर्षाखाली करणे आवश्यक राहील.
P
५) कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील समुचित तरतुदीस अनुसरुन सादर करावयाच्या निवृत्तिवेतन प्रस्तावामध्ये शासनाला येणे असलेल्या अन्य रकमा लेखाशिर्षांसह अंतर्भूत करुनच निवृत्तिवेतनाचा प्रस्ताव महालेखापाल कार्यालयाकडे मंजूरीसाठी सादर करावा.
५. जे राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असून त्यांनी वरील योजना लागू करण्याबाबत विकल्प निवडला असेल त्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत PRAN खात्यामध्ये जमा संचित रकमेचे प्रदान करण्यात आले नसेल अशा प्रकरणी अनुसरावयाची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे आहे-
१) निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास अद्यापपर्यंत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत Exit Withdrawal Process द्वारे जमा संचित रकमेचे प्रदान करण्यात आले नसल्यास संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्यास PRAN खात्यामध्ये जमा असलेल्या एकूण संचित रकमेपैकी कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे अंशदान व त्यावरील लाभाची रक्कम देय ठरेल. यासाठी कार्यालय प्रमुख आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित कर्मचान्याच्या PRAN खात्यामध्ये जमा असलेल्या संचित रकमेचे वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२६/सेवा-४, दिनांक २८.०७.२०१७ व वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२६/सेवा-४, दिनांक १८.११.२०२१ मधील तरतुदीनुसार Error Rectification Module द्वारे रक्कम परत मागविण्यासाठी अधिदान व लेखा कार्यालय/ जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा.
२) आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे अधिदान व लेखा कार्यालय/ जिल्हा कोषागार कार्यालय यांनी केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA-Protean) प्रणालीवर Error Rectification Module द्वारे निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यामध्ये जमा असलेली एकूण संचित रक्कम परत मागवावी, निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यातील संचित रकमेतील कर्मचाऱ्याचे अंशदान व त्यावरील लाभ आणि शासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ याची स्वतंत्र परिगणना केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA-Protean) यांचेकडून करुन घेण्यात यावी
३) अधिदान व लेखा कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालयानी शासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ पुढील लेखाशिर्षाखाली शासन खाती तात्काळ जमा करावे, कर्मचाऱ्याचे अंशदान व त्यावरील लाभाची रक्कम संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे खात्यावर वर्ग करण्यात यावी, आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्कम निवृत्तिवेतनधारकास प्रदान करावी.
P
४) कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील समुचित तरतुदीस अनुसरुन सादर करावयाच्या निवृत्तिवेतन प्रस्तावामध्ये शासनाला येणे असलेल्या अन्य रकमा लेखाशिर्षांसह अंतर्भूत करुनच निवृत्तिवेतनाचा प्रस्ताव महालेखापाल कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी सादर करावा.
४. हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाव्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०५०२१४२६१२२४०५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
0 Comments