राज्यातील खाजगी विनाअनुदानीत व अंशतः अनुदानीत शाळा व तुकड्या व त्यावरील कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना टप्पा अनुदान मंजूर करण्याबाबत शासन निर्णय 25 ऑगस्ट 2025
शासन निर्णय
राज्यातील खाजगी विनाअनुदानीत व अंशतः अनुदानीत शाळा व तुकड्या व त्यावरील कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना टप्पा अनुदान मंजूर करण्याबाबत खालील बाबींना मान्यता देण्यात येत आहे.
अ) सध्या २० टक्के टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे :-
शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ अन्वये विहित निकषांची पूर्तता केलेल्या २०२ प्राथमिक शाळा, १५४९ वर्ग/ तुकड्या व त्यावरील २७२८ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, २७२ माध्यमिक शाळा, ११०४ वर्ग/तुकड्या व त्यावरील ५२५४ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, १६०५ उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय, १५३० वर्ग/तुकड्या/ अतिरिक्त शाखा व त्यावरील ७८७७ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, (एकूण २०७९ शाळा, ४१८३ वर्ग/तुकड्या / अति. शाखा यावर कार्यरत एकूण १५८५९ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी) यापैकी जे शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानाच्या २० टक्के टप्प्यावर वेतन अनुदान घेत आहेत त्यांना शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र. ५ व ६ येथील तरतुदींच्या अधिनतेने २० टक्के अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. यासाठी होणाऱ्या अंदाजे वार्षिक रु. ३०४.०० कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.
ब) सध्या ४० टक्के टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे :-
शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ अन्वये विहित निकषांची पूर्तता केलेल्या २१२ प्राथमिक शाळा, ७३८ वर्ग / तुकड्या व त्यावरील २०३८ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, २२४ माध्यमिक शाळा, ३१० वर्ग/तुकड्या व त्यावरील २८६६ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, १४३५ उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय, १५१३ वर्ग/तुकड्या/ अतिरिक्त शाखा व त्यावरील ९०५५ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, (एकूण १८७१ शाळा, २५६१ वर्ग/तुकड्या /अति. शाखा व त्यावरील एकूण १३९५९ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी) यापैकी जे शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानाच्या ४० टक्के टप्प्यावर वेतन अनुदान घेत आहेत त्यांना शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र. ५ व ६ येथील तरतुदींच्या अधिनतेने २० टक्के अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. यासाठी होणाऱ्या अंदाजे वार्षिक रु. २७६.५२ कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.
क) सध्या ६० टक्के टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे :-
शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ अन्वये विहित निकषांची पूर्तता केलेल्या ४०६ प्राथमिक शाळा, १२२६ वर्ग/ तुकड्या व त्यावरील ३८३६ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, १४८८ माध्यमिक शाळा, ९६६ वर्ग/तुकड्या व त्यावरील १५९०८ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, (एकूण १८९४ शाळा, २१९२ वर्ग/तुकड्या/अति. शाखा व त्यावरील एकूण १९७४४ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी) यापैकी जे शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानाच्या ६० टक्के टप्यावर वेतन अनुदान घेत आहेत त्यांना शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र. ५ व ६ येथील तरतुदींच्या अधिनतेने २० टक्के अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. यासाठी होणाऱ्या अंदाजे वार्षिक रु. ३४१.५८ कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.
ड) दिनांक ११.११.२०२२ नंतर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांपैकी विहीत मुल्यांकनानुसार अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या तथापि, शासनस्तरावर अघोषित असलेल्या खालील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के अनुदानासाठी पात्र करुन अनुदान मंजूर करणे :-
या प्रथमदर्शनी पात्र शाळा व तुकडया व त्यावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांची टप्पा अनुदान अनुज्ञेयतेबाबत तपासणी करून २०टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्याकरीला होणारा अंदाजे वार्षिक रु. ४८.३२ कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.
शासन निर्णय दि.०६ फेब्रुवारी, २०२३ नुसार पात्र ठरलेल्या ४९५६२ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी व नव्याने २० टक्के अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या २७१४ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी अशा एकूण ५२२७६ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यास सदर अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
वरीलप्रमाणे अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या एकूण ५२२७६ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना दि. ०१ ऑगस्ट, २०२५ पासून अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्यात येत आहे.
शाळा व तुकडयांव्यतिरिक्त विविध कारणांमुळे निकषांची पूर्तता न केल्याने अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, तसेच वर्ग, तुकड्या व अतिरिक्त शाखा यांना महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ च्या नियम (९) नुसार "विवक्षित शाळा" म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. या शाळा व तुकडयांना शासनाकडून कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय नाही.
शाळा / तुकड्या व शिक्षक/शिक्षकेतर पदांची संख्या केवळ प्रातिनिधीक स्वरुपाची असून, प्रत्यक्ष अनुदानासाठी पात्रता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहील.
(৭) शिक्षकांची संख्या नवीनतम संच मान्यतेनुसार, म्हणजेच सन २०२४-२५ च्या संचमान्यते नुसार निश्चित केली जाईल.
(२) सन २०२४-२५ वर्षाच्या संच मान्यतेमध्ये फक्त ज्या विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची पडताळणी झाली आहे, त्यांचाच विचार केला जाईल आणि या संच मान्यतेच्या निकषांनुसार अनुज्ञेय पदे व त्यावरील कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग अनुदानास पात्र असतील.
(३) शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात नमूद शाळा/तुकड्या/शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांची यादी संबंधित शिक्षण संचालक स्तरावर कायम स्वरुपी जतन करणेत यावी व या यादीमधूनच या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या आधारे छाननी करुन प्रत्यक्ष पात्रता ठरविण्यात यावी.
(४) सन २०२४-२५ वर्षाची संचमान्यता आधार क्रमांक पडताळणी पूर्ण झालेल्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारे होणार असल्यामुळे विद्यार्थी संख्येमध्ये व त्यामुळे पात्र होणाऱ्या पदांच्या संख्येमध्ये वाढ अथवा घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संचमान्यतेअंती तसेच प्रत्यक्ष शाळा/ तुकडीनिहाय पात्रता फेरपडताळणीमुळे पदांच्या संख्येत घट होत असल्यास सदर घट विचारात घेऊन त्यानुसार पदे कमी करण्याचे अधिकार संबंधित शिक्षण संचालक यांना प्रदान करण्यात येत आहेत संचालक यांनी याबाबत आवश्यक छाननी / तपासणी करुन त्याबाबतच्या सुस्पष्ट क आदेश निगर्मित करणे बंधनकारक राहील.
(५) सदर शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक" प्रणाली अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणालीद्वारे नोंदविण्यात येत असल्याची खात्री करावी. या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र.२ (अ), (ब) व (क) मध्ये नमूद शाळा व तुकडयांबाबत बायोमेट्रिक उपस्थिती अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणाली द्वारे दैनंदिन उपस्थिती नोंद व त्याचा तीन महिन्यांचा डीजीटल रेकॉर्ड अनिवार्य राहील. या तरतूदीचे पालन करणाऱ्या शाळा व तुकडयांनाच अनुदान अनुज्ञेय राहील.
(६) या शासननिर्णयाच्या परिच्छेद क्र.२(ड) येथील शाळा व तुकडयांकरिता बायोमॅट्रिक अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणाली उपस्थितीची अट पूर्ण करण्याकरिता सहा महिन्यांची मुदत देण्यात येत आहे. या मुदतीत वरील अटींचे पालन न करणाऱ्या शाळांचे वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.
(७) डोंगराळ व दुर्गम भागातील शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या २० असावी. डोंगराळ व दुर्गम भाग वगळता अन्य भागांमधील शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी पटसंख्या किमान ३० असावी. या प्रयोजनार्थ डोंगराळ व दुर्गम भाग म्हणजे नियोजन विभागाच्या दि.१३ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार निश्चित केलेला डोंगराळ व दुर्गम भाग विचारात घेण्यात यावा.
(८) शासन निर्णय, दि. १५ नोव्हेंबर, २०११, दि. १६ जुलै, २०१३, दि.०४ जून, २०१४ व दि.१४ ऑगस्ट, २०१४ मधील निकषांप्रमाणे, शाळा जरी अनुदानास पात्र ठरत असली तरी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती संदर्भात "आरक्षण धोरणाचे" पालन केलेले नसेल, अशा शाळांना अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
(९) शाळेमधील सर्व शिक्षकांच्या आधारकार्डसह वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश "सरल" प्रणालीत भरणे आवश्यक राहील.
(१०) शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे पद व शाळा ज्यावेळी १०० टक्के अनुदानावर येतील, त्यावेळी विहित नियमांनुसार अनुज्ञेय असलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेमधील अटी व शर्ती नुसार ते शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी त्यावेळेस अनुज्ञेय असलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेस पात्र ठरतील.
(११) सदरहू शाळेमध्ये सध्या रिक्त असलेल्या व भविष्यात रिक्त होणाऱ्या पदांवरील शिक्षक भरती सेवाप्रवेश विषयक प्रचलित नियमानुसार तसेच पवित्र प्रणालीमार्फत करणे बंधनकारक राहील.
(१२) या शासन निर्णयाच्या तरतूदीनुसार पात्र होत असलेल्या शाळा / तुकड्या तसेच सध्या अंशतः अनुदानित तत्वावर अनुदानाच्या विविध टप्प्यावर असलेल्या शाळा / तुकडयांमधील विद्यार्थीसंख्या भविष्यात कमी झाल्यामुळे अशा शाळा / तुकड्या अनुदान पात्रतेच्या निकषानुसार अपात्र ठरणार असतील, तर अशा शाळा / तुकड्यांचे अनुदान थांबविण्याचे / कपात करणे / शाळा बंद करणे याबाबत यथास्थिती निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित शिक्षण संचालक यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.
(१३) या शासननिर्णयाचे परिच्छेद क्र.०२ (अ), (4), व (क) येथील टप्पा अनुदानावरील शाळा, तुकड्या व त्यावर कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अनुदान पात्रता शा.नि. दि.१५.११.२०११, दि.१६.०७.२०१३. दि.०४.०६.२०१४.दि.१४.०८.२०१४ व या शासन निर्णयातील विविध निकषाच्या अधिनतेने तपासण्यात यावी व त्यांच्या आधारे अनुदान पात्रता निश्चित करण्यात यावी.
(१४) ज्या शिक्षकांना नव्याने प्रथमच वेतन भत्ते अदा करावयाचे आहेत, त्या सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तीक मान्यता योग्य असल्याचे मुळ कागदपत्र व जावक नोंदवही पडताळून खात्री करावी, अशा प्रकारे खात्री झालेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यास प्रत्यक्ष वेतन व भत्ते अदा करावयाची कार्यवाही करावी, अशा प्रकरणांमध्ये बनावट/बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शाळा मान्यता अथवा इत्तर मान्यता प्रदान करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुध्द छाननी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरुन फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.
(१५) या शासन निर्णयाद्वारे प्रत्यक्ष अनुदान द्यावयाच्या शाळांना क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकान्यांच्या स्तरावर नियमबाह्य वेतन अनुदान दिल्याचे लक्षात आल्यास अथवा शाळा मान्यता, खाते मान्यता इत्यादी अनुषंगाने आदेश नियमबाह्य पध्दतीने प्रदान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा शाळांचे अनुदान थांबविण्याची कार्यवाही करावी. तसेच, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुध्द उचित कारवाई करण्याचे / प्रस्तावित करण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.
(१६) अनुदानाचा वाढीव टप्पा देय होत असलेल्या शाळा/ तुकड्या तसेच शिक्षक / शिक्षकेतर पदांच्या संख्येमध्ये कोणत्याही स्वरुपात वाढ अपेक्षित नसुन ज्या शाळा/ तुकड्या, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानाच्या २० टक्के, ४० टक्के अथवा ६० टक्के टप्प्यावर सध्या वेतन घेत आहेत, त्याच शाळा/तुकड्या, शिक्षक व शिक्षकेतर पदांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा अनुज्ञेय राहील, अनुदानाच्या टप्प्यावर असलेल्या शाळा/तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कोणत्याही कारणास्तव वाढ होत असली तरी अनुदानाचा वाढीव टप्पा केवळ ज्या पदांना अनुदानाच्या पूर्वीच्या टप्प्यावर अनुदान प्रदान करण्यात आले आहे, त्याच पदांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा अनुज्ञेय राहील.
१७) दरवर्षी संबंधित शिक्षण संचालक स्तरावरुन या शासन निर्णयातील किमान ५ टक्के शाळांची ईश्वरचिट्टी पध्दतीने निवड करुन पडताळणी चा स्वंयस्पष्ट अहवाल शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील.
(१८) या प्रकरणी विविध क्षेत्रीय कार्यालयाद्वारे करण्यात येत असलेली/केलेली कार्यवाही योग्य व नियमानुसार असल्याची खातरजमा करण्यासाठी सुयोग्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे भरारी पथक / पथके नियुक्त करण्याची कार्यवाही आयुक्त (शिक्षण) यांनी तातडीने करावी.
(१९) संचमान्यता करताना एकाच शाळेमध्ये अनुदानित/ अंशतः अनुदानित / विना अनुदानित/ स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावरील तुकड्या असल्यास अशा शाळेबाबत संचमान्यता करताना सर्व शाखा व तुकड्यांची संचमान्यता एकत्रित एक युनिट म्हणून करण्यात यावी.
(२०) वरीलप्रमाणे खातरजमा केल्यापासून ७ दिवसात प्रत्यक्ष अनुदान देय असल्याचे आदेश शिक्षणाधिकारी / उपसंचालक यांनी निर्गमित करावेत.
(२१) वरील तरतूदींच्या अधिनतेने अनुदानासाठी वाढीव अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या शाळा/तुकड्यांना दिनांक ०१/०८/२०२५ पासून अनुदान अनुज्ञेय राहील.
(२२) राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबतचे आदेश शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.११९/एसडी-४, दिनांक १३ मे, २०२५ अन्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. या उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्या शिवाय प्रत्यक्षात अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये.
0 Comments