इयत्ता 6वी ते 8वी च्या वर्गावरील पदवीधर शिक्षकांना देय असलेल्या वेतनश्रेणी संदर्भात शासन निर्णय 13 ऑक्टोबर 2016

सरसकट इयत्ता 6 ते 8 विषय शिक्षक पदवीधर वेतनश्रेणी विरोधात महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टात 02 जुलै 2026

सरसकट वेतनश्रेणी नको अशी शासनाची भूमिका आहे.

शासन परिपत्रक पहा.

विधी व न्याय विभाग, नागपूर यांनी मा. उच न्यायालय खंडपीठ, नागपूर येथील राज्यातील उच्च प्राथमिक (इ. ६ वी ते ८ वी) वर्गावर नियुक्त शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी अनुषंगाने रिट याचिका क्र. 5563/2022 मध्ये दि. 08.05.2026 रोजी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याकरिता अनुमती दिली असून सरकारी वकील, मा. सर्वोच्च न्यायालय यांना याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे.

2. या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याच्या अनुषंगाने आपणास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी आपण संबंधित सरकारी वकील यांच्याशी त्वरित संपर्क साधून त्यांना सदरहू न्यायालयीन प्रकरणाची इथंभूत माहिती उपलब्ध करावी तसेच सरकारी वकिल, खंडपीठ नागपूर यांच्याकडील सदर प्रकरणाचा अभिलेख सादर करावा.

3. प्रस्तुत प्रकरणी याचिकांची संख्या, व्याप्ती, शासनावर पडणारा आर्थिक भार व गांभीर्य विचारात घेता, आपण संबंधित सरकारी वकील, मा. सर्वोच्च न्यायालय यांना सुनावणीस उपस्थित राहून आपली बाजू सक्षमतेने मांडण्याबाबत विनंती करावी. तसेच, आपण प्रस्तुत प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरीत पुर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी आणि सुनावणी दरम्यान मा. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांबाबत शासनास अवगत करावे.

सरसकट इयत्ता 6 ते 8 विषय शिक्षक पदवीधर वेतनश्रेणी विरोधात महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टात 02 जुलै 2026 परिपत्रक - Click Here

इयत्ता 6वी ते 8वी च्या वर्गावरील पदवीधर शिक्षकांना देय असलेल्या वेतनश्रेणी संदर्भात शासन निर्णय 13 ऑक्टोबर 2016

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अस्तित्वात आल्यानंतर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) ने उच्च प्राथमिक (वर्ग ६ वी ते ८ वी) वर्गांना शिकविणा-या शिक्षकांच्या पात्रतेमध्ये बदल केला आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अस्तित्वात येण्यापूर्वी सदर शिक्षकांची अर्हता किमान १२ वी उत्तीर्ण अशी होती. या पूर्वी पदवीधर शिक्षकांची उपलब्धता कमी असल्याने परिस्थितीनुरुप हा निर्णय होता. सदर शैक्षणिक पात्रता आता किमान पदवीधर करण्यात आली आहे. पदवीधर शिक्षकांची उपलब्धता आणि पाठ्यक्रमाची काठीण्य पातळी विचारत घेऊन हा बदल करण्यात आला आहे. सदर शैक्षणिक पात्रतेसोबत ते शिक्षक असल्यामुळे व्यावसायिक पात्रता सुध्दा आवश्यक असते. म्हणून NCTE ने (D.T.Ed) किंवा B.Ed. यातील कोणतीही व्यावसायिक पात्रता निश्चित केली आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अस्तित्वात येण्यापूर्वी महाराष्ट्रात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याच्या हेतूने प्रस्तावनेतील दि. १४/११/१९७९ शासन निर्णयान्वये उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये इ. ५ वी ते इ. ७ वी च्या वर्गाकरीता निश्चित केलेल्या शिक्षकांच्या एक चतुर्थांश पदांवर (२५%) पदवीधर शिक्षकाची नियुक्ती केली जाते. गणित आणि इंग्रजी हे दोन कठीण समजले जाणारे विषय पदवीधर शिक्षकाने शिकवणे अपेक्षित होते. तथापि, काही ठिकाणी हे पदवीधर शिक्षक कोणत्या विषयात पदवीधर आहे याकडे दुर्लक्षीत केले गेले. त्यामुळे गणित व विज्ञान विषय शिकविण्यासाठी पदवीधर शिक्षक उपलब्ध नसल्याने इतिहास, भूगोल किंवा मराठी इत्यादी विषय घेऊन पदवीधर झालेले शिक्षक सध्या गणित व विज्ञान हे विषय शिकवितात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गणित व इंग्रजी या दोनही विषयांच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत आहे.

शासन आदेश 11.11.2011 अन्वये उच्च प्राथमिक वर्गांना शिकविणा-या शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेत बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नूसार आवश्यक शैक्षणिक पात्रता अनिवार्य करण्यात आली आहे. परंतु अस्तित्वात असलेली व्यवस्था आणि करण्यात आलेले बदल यातील संक्रमण अवस्थेमधील बदल प्रक्रीया राबविण्यासंबंधी संभाव्य अडचणींचा विचार करुन सुस्पष्ट आदेश नसल्याने क्षेत्रिय स्तरावर अनेक संभ्रम निर्माण झालेले आहेत. त्यामूळे विविध प्रशासकीय अडचणी उदभवत आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे आहेत :-

१. संदर्भाधिन शासन निर्णय 11.11.2011 अन्वये उच्च प्राथमिक स्तरावर (इ. ६ वी ते ८ वी) विज्ञान, भाषा आणि सामाजिक शास्त्रे या विषय संवर्गातील प्रत्येक विषयासाठी किमान एक याप्रमाणे किमान ३ प्रशिक्षक पदवीधर अर्हता धारकांच्या नियुक्त्या करावयाच्या आहेत. तथापि याप्रमाणे शाळा निहाय सुधारणा करण्यास काही कालावधी लागणार आहे.

२. विज्ञान विषयाचे पदवीधर शिक्षक हव्या त्या प्रमाणात उपलब्ध नाहीत त्यामुळे विशिष्ट अर्हतेचे शिक्षक न मिळाल्यास नियुक्ती कशाप्रकारे कराव्यात याबद्दल मार्गदर्शक सूचना वेगळयाने निर्गमित करणे आवश्यक आहे.

३. पदवीधर शिक्षकांच्या जेष्ठता यादीमध्ये ज्येष्ठता कोणत्या दिनांकापासून धरावी याबाबत मा. उच्च न्यायालयाने नुकतेच आदेश केलेले आहेत या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

४. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अस्तित्वात येण्यापूर्वी इ. ५ ते इ. ७ वी करिता किमान ४ शिक्षक असणे आवश्यक होते, पैकी एक शिक्षक प्रशिक्षित पदवीधर असणे आवश्यक होते. अशाप्रकारे या शिक्षकांची अर्हता सुनिश्चित असल्याने एकूण शिक्षकांच्या २५% शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी देय होती. परंतू आता सर्व शिक्षक पदवीधर असणार आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा कसा हाताळावा याबाबत स्पष्टता आणण्याची आवश्यकता आहे.

या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रिय स्तरावर उदभवणा-या उपरोक्त अडचणी सोडविण्यासाठी तसेच यासंदर्भातील शंकांचे निरसन करण्यासाठी बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ ची अमजबजावणी करण्यासाठी निर्गमित करण्यात आलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावी याबाबत शासन स्तरावरून आवश्यक सूचना देण्याची आवश्यकता आहे.

शासन परिपत्रक 13 ऑक्टोबर 2026 :-

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील तरतूदीप्रमाणे तसेच याकरीता निर्गमित करण्यात आलेल्या संदर्भाधिन शासन निर्णय 11.11.2011 अन्वये उच्च प्राथमिक स्तरावर विज्ञान, भाषा आणि सामाजीक शाखे या विषय संवर्गातील प्रत्येकी किमान एक याप्रमाणे प्रशिक्षित पदवीधर अर्हता धारक शिक्षकांच्या नियुक्त्या कराण्यात याव्यात. सदर विषय संवर्ग पुढीलप्रमाणे आहेतः-

अ) विज्ञान विषय संवर्ग गणित / विज्ञान / अभियांत्रिकी

आ) भाषा विषय संवर्ग मराठी/इंग्रजी/हिंदी/उर्दू इत्यादी.

इ) सामाजिक शास्त्र विषय संवर्ग : इतिहास / भूगोल

२. यापुढे प्रशिक्षित पदवीधर विषय शिक्षकांची ज्येष्ठता सूची उपरोक्त नमूद विषय संवर्ग निहाय करण्यात यावी.

३. इयता ६ वी ते ८ वी या वर्गांना शिकविणाऱ्या शिक्षकांपैकी १/३ शिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे पदवीधर वेतनश्रेणी देण्यात यावी. या वर्गांना शिकविणाऱ्या शिक्षकांची संख्या ३ पेक्षा अधिक असल्यास पदवीधर वेतनश्रेणी अनुज्ञेय असणाऱ्या शिक्षकांची संख्या त्या प्रमाणात एकापेक्षा अधिक असेल. अशाप्रकारे शिक्षकांची संख्या अधिक असल्यास संबंधित विषय समूहातील सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे पदवीधर वेतनश्रेणी समप्रमाणात देय राहील. अशाप्रकारे एखाद्या संस्थेमध्ये ३ शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी देय ठरत असल्यास प्रत्येक विषय समूहातील प्रत्येकी एका शिक्षकाला पदवीधर वेतनश्रेणी मिळेल.

४. उपरोक्त सूत्रामध्ये न बसणाऱ्या शिक्षकास संदर्भ 14.11.1979 येथील शासन निर्णयाचा लाभ घेऊन पदवीधर वेतनश्रेणी मिळत असेल तर त्याच्या वेतनास संरक्षण देण्यात यावे.

५. प्रत्यक्षात पदवीधर याचा अर्थ कोणत्याही शाखेतील पदवी अधिक D.Ed किंवा B.Ed असा आहे. सेवेत रुजू होताना १० वी व १२ वी आणि D.Ed अर्हता धारक असणाऱ्या शिक्षकांनी सेवेत कार्यरत असताना पदवी प्राप्त केली असल्यास या शिक्षकांना सुद्धा प्रशिक्षित पदवीधर समजण्यात यावे आणि त्यांची सेवाज्येष्ठता मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे निश्चित करण्यात यावी.

६. सद्यःस्थितीत विज्ञान विषय समूहातील पदवीधर शिक्षकांची कमतरता आहे. परंतु काही शिक्षक विज्ञान विषय घेवून १२ वी परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आहेत. या शिक्षकांना मान्यता प्राप्त मुक्त विद्यापीठाची पदवी प्राप्त करण्यास प्रवृत्त करण्यात यावे. अशा शिक्षकांची पदस्थापना विज्ञान विषय समूहातील पदवीधर शिक्षकांच्या जागेवर करण्यात यावी आणि प्रत्यक्ष पदवी प्राप्त करेपर्यंत त्यांना पदवीधर वेतनश्रेणी देण्यात येवू नये.

७. उपरोक्त परिच्छेद ३ मध्ये नमूद सूत्र मान्य असणाऱ्या पदवीधर शिक्षकांचा समावेश पदवीधर शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठता सूचीमध्ये करण्यात यावा. हे सूत्र मान्य नसणाऱ्या पदवीधर शिक्षकांना उक्त ज्येष्ठतासूची मध्ये स्थान देण्यात येवू नये. शासनाने निर्देशित केलेले सदर सूत्र मान्य किंवा अमान्य असल्याबाबत प्रत्येक शिक्षकांकडून लेखी घ्यावे व त्यामध्ये ५ वर्षापर्यंत बदल करण्यास मान्यता देण्यात येवू नये.

८. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१०१३१७०४२५१८२१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

इयत्ता 6वी ते 8वी च्या वर्गावरील पदवीधर शिक्षकांना देय असलेल्या वेतनश्रेणी संदर्भात शासन निर्णय 13 ऑक्टोबर 2016 डाउनलोड करा. Click Here