३० जूनला सेवानिवृत्त होणारा कर्मचारी १ जुलै ची वार्षिक वेतनवाढ घेवून सेवानिवृत्त होणेबाबत....
This link will take you on facebook.
एका केस मध्ये उच्च न्यायालयाने याबाबत निकाल दिला आहे..... वेतनवाढ ही मागील वर्षातील कामगिरी वर आधारित असल्याने वर्षभर काम केलेल्या म्हणजेच जून अखेर सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 1 जुलैची वेतनवाढ द्यायला पाहिजे.....1 दिवस आधी सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्याला वेतन वाढ न देणे हे अन्यायकारक आहे.
28-06-2023 च्या शासन परिपत्रकान्वये दिनांक ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील कर्मचारी हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कर्मचारी असून राज्य शासकीय कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील कर्मचाऱ्यांना शासनाचे कोणतेही नियम, अधिनियम, शासन निर्णय, शासन परिपत्रक इत्यादी थेट लागू होत नाही आणि लागू करावयाचे असल्यास ग्राम विकास विभाग स्वतंत्र आदेश काढून सदर बाबी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करतो. त्यामुळे 28-06-2023 चा शासन निर्णय राज्यातील जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन परिपत्रक प्रसृत करण्यात येत आहे.
👇 (11 सप्टेंबर 2023 शासन परिपत्रक)
वरील लिंक वर वार्षिक वेतनवाढ कशी काढली जाते. याबबातचे सर्व शासन निर्णय मिळतील. वार्षिक वेतनवाढ देताना रजेचा कालावधी असेल तर वार्षिक वेतनवाढ कधी मिळेल. याबाबतची माहिती सविस्तर दिली आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवानिवृत्ती नियम १९८२ चा कायदा जाणून घेण्यासाठी येथे टच करा. निवृत्ती वेतनाचे प्रकार, नियम, निवृत्ती कसे मिळते याची माहिती मिळेल.
शासन परिपत्रक - दिनांक - 15 फेब्रुवारी 2023
३० जून रोजी सेवानिवृत्त होणा-या कर्मचा-यांना ०१ जुलै रोजीची वार्षिक वेतनवाढ देऊन निवृत्तीवेतन मिळण्याबाबतच्या प्रकरणी वित्त विभागाने पुढील प्रमाणे अभिप्राय दिलेले आहेत “सदर प्रकरणी सद्यस्थितीत शासनाचे कोणतेही धोरण ठरलेले नाही. तसेच शासनाने कोणतेही नियम निर्गमित केलेले नाहीत. केंद्र शासनाच्या दि ०३/२/२०२१ रोजीच्या ज्ञापनान्वये श्री अय्यम पेरूमल यांच्या व्यक्तीगत प्रकरणी झालेला निर्णय हा इन रिम (सर्वांना लागू करण्याबाबत) बाबतचा प्रश्न अजून ओपन असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या दि २४/०६/२०२१ रोजीच्या ज्ञापनान्वये अन्य प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रिय प्रशासकिय न्यायाधिकरणाच्या आदेशास स्थगिती दिल्याचे नमूद केलेले आहे. तसेच केंद्र शासनाने दि.०१/०७/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवांना दि.२४/६/२०२१ रोजीचे पत्र पाठविले आहे."
सबब अशा प्रकरणांमध्ये केंद्र शासनाने कोणताही आदेश निर्गमित केलेला नसल्याने राज्य शासनाने अद्यापि कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. उपरोक्त वस्तुस्थिती मा. उच्च न्यायालय खंडपिठ औरंगाबाद यांच्या निदर्शनास आणणे बाबत शासनाने आदेश दिले आहे.
तरी शासनाने वेळोवेळी घालुन दिलेल्या अटी व शर्ती प्रचलित शासन नियमानुसार तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मा. आयुक्त व संचालनालयास सादर करावा.
1 Comments
It's true
ReplyDelete