सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य / सक्तीची करणेबाबतचे इयत्ता व वर्षनिहाय नियोजन

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबत अधिनियम २०२० अंतर्गत सक्तीचा विषय म्हणून मराठी शिकवत नसलेल्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य/ सक्तीचे करणेबाबतचे इयत्ता व वर्षनिहाय नियोजन पहा. 

मराठी भाषा सर्व शाळांमध्ये अनिवार्य करणेबाबतचा शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा. - Click Here 

राज्यात इ. १ ली ते इ.१० वी साठी सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन शैक्षणिक वर्ष सन २०२०-२१ पासून सुरु करण्यात आले आहे. शासन स्तरावरून याबाबत नियमित आढावा घेतला जात आहे. अधिनियमातील कलम (३) मधील अनुसूचीनुसार मराठी भाषा २०२० २१ या वर्षापासून पुढे प्राथमिक स्तरावर इ. १ ली मध्ये सक्तीचा विषय म्हणून सुरु करण्यात येईल आणि त्यानंतर प्रत्येक वर्षी त्यापुढील वर्गाना चढत्या क्रमाने लागू करण्यात येईल. 

WhatsApp स्वाध्याय उपक्रम विभाग/जिल्हा निहाय लिंक

NTSE Exam Question papers and online Registration

मराठी भाषा अनिवार्य करणेबाबतचे प्राथमिक वर्गासाठी नियोजन

मराठी भाषा अनिवार्य करणेबाबतचे उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्गासाठी नियोजन

ज्या शाळा वरील नियोजनानुसार कार्यवाही करणार नाहीत अशा शाळांवर अधिनियमातील कलम (१२) नुसार तात्काळ कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा शाळांना व व्यवस्थानास १ लाख रुपये पर्यंत चा दंड केला जावू शकतो. 

वरील नियोजनानुसार मराठी भाषा विषयी संबंधित वर्ग सुरू न केल्यास संबंधिसास नोटीस पाठवून अधिनियमातील कलम (१२) (२) अन्वये शिक्षणाधिकारी स्तरावर संबंधित संस्था/ शाळा यांचे म्हणने ऐकूण घेऊन योग्य तो निर्णय पारीत करावा. त्यानंतर अधिनियमातील कलम (१२) (३) अन्वये शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडे दंड वसूल करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा. त्यानंतर संबंधित शाळांकडून दंड आकारला जाईल.