Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

महाराष्ट्र मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा 2022 होणार बालेवाडी पुणे येथे.

राज्यात क्रीडामय वातावरण निर्माण करून विविध खेळांना उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने तसेच आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यस्तरावर आपले नैपुण्य दाखवित असलेल्या खेळाडूंना स्पर्धेत खेळण्याची जास्तीत जास्त संधी प्राप्त व्हावी व राष्ट्रीय खेळ स्पर्धेच्या दृष्टीने खेळाडूंची तयारी व्हावी यादृष्टीने महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन मार्फत राज्यात "महाराष्ट्र मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धेचे आयोजन करण्यास व त्यासाठी अपेक्षित रु. १९,०७,९४,६००/- एवढ्या अंदाजित खर्चास मंजूरी देणेबाबत शासन निर्णय. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय 2022 या वर्षातील सर्व शासन निर्णय - Click Here


राज्यात क्रीडामय वातावरण निर्माण करून विविध खेळांना उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा आयोजीत करण्याचा निर्णय सदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णय दि.०८ जुलै, २०१४ अन्वये घेण्यात आला होता. तथापि, वेगवेगळ्या कारणास्तव सदर मिनी ऑलम्पिक स्पर्धांचे आयोजन राज्यात अद्याप करण्यात आलेले नाही. सदर महाराष्ट्र मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा २०२२ या वर्षामध्ये मध्ये शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, महाळुंगे-बालेवाडी,पुणे येथे आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा 27 मे 22 - शासन निर्णय डाउनलोड करा. - Click Here

सदर स्पर्धेसाठीच्या खर्चास खालील अटींच्या अधीन राहून शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.

१) खेळांडूची निवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था या अनुषंगाने २०१४ च्या तुलनेत सन २०२२ मध्ये होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण मोठे असून या खर्चावर मर्यादा ठेवण्याबाबत आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा आणि मुख्य स्पर्धा आयोजन समितीने यांनी दक्षता घ्यावी.

२) क्रीडा साहित्य व इतर अनुषंगीक बाबींची खरेदी करण्यास विहित पद्धतीने मान्यता देऊन तो खर्च विहित पद्धतीनेच केला जाईल याची जबाबदारी आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा आणि मुख्य स्पर्धा आयोजन समितीने यांची राहील.

३) स्पर्धाची जाहिरात, बॅनर, पोस्टर व सुशाभीकरण या अनुषंगाने दर्शविलेला रू. १.८० कोटी खर्च जास्त असून तो मर्यादेत ठेवण्याची दक्षता आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा आणि मुख्य स्पर्धा आयोजन समिती यांनी घ्यावी.

४) खर्च विहित मार्गाने नियमानुसार करण्याची जबाबदारी आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा आणि मुख्य स्पर्धा आयोजन समितीने यांची राहील.

५) स्पर्धेच्या खर्चाचा तपशिल स्पर्धा झाल्यापासून १ महिन्याच्या आत शासनास सादर करणे तसेच स्पर्धेअंती शिल्लक राहणारी रक्कम शासनास समर्पित करणे आवश्यक राहील. ही जबाबदारी मुख्य स्पर्धा आयोजन समिती आणि आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा यांची राहील.

२. या स्पर्धेचा बाबनिहाय अंदाजित खर्च सोबतच्या परिशिष्ट-"अ" मध्ये दिला आहे. मुख्य स्पर्धा आयोजन समितीने स्पर्धेसाठी क्रीडा संकुलाची उपलब्धता व अन्य बाबी विचारात घेऊन स्पर्धेचे खेळ प्रकार, कालवधी व तारखा निश्चित करणे आवश्यक राहील.

३.१ महाराष्ट्र मिनी ऑलम्पिक क्रीडा स्पर्धा, २०२२ या शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, महाळुंगे-बालेवाडी येथे आयोजित करण्यात येत असून. या स्पर्धेमध्ये सोबतच्या परिशिष्ट-“ब” मध्ये नमूद केलेल्या एकुण ३२ खेळांचा समावेश राहील. यातील कोणताही खेळ वगळायचा असल्यास मुख्य स्पर्धा आयोजन समिती कडून निर्णय होणे आवश्यक राहील.

३.२ महाराष्ट्र मिनी ऑलम्पिक क्रीडा स्पर्धेच्या सुनियोजित व यशस्वी आयोजनासाठी समिती गठीत करण्यासंदर्भातील आदेश स्वतंत्रपणे देण्यात येत आहेत.

४. "महाराष्ट्र मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धेचे आर्थिक व्यवहार :

महाराष्ट्र मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा करिता शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीसाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, हे आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य हे नियंत्रक अधिकारी राहतील.

तसेच संबंधित निधी आहरित करून मुख्य स्पर्धा आयोजन समितीच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात यावा. मुख्य स्पर्धा आयोजन समितीचे सदस्य सचिव (उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (शिवछत्रपती क्रीडापीठ पुणे) व महासचिव, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने आर्थिक व्यवहार करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

५. सदर महाराष्ट्र मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा राज्यस्तरीय राहतील.

६. या स्पर्धेसाठी विविध बाबींवर होणारा खर्च कमीत कमी असावा आणि कोणत्याही परिस्थितीत स्पर्धेसाठी मंजूर तरतूदीच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. तसेच स्पर्धेसाठी खर्च करताना सर्व वित्तीय नियम / विनिमय / शासन निर्णय इत्यादींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

७. यासाठी होणारा खर्च मुख्य लेखाशिर्ष “२२०४-क्रीडा व युवक सेवा १०४ क्रीडा व खेळ (०२) (०१) महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषदेमार्फत क्रीडा संस्थांना सहाय्यक अनुदान -३१ सहाय्यक अनुदाने (२२०४ १९४३)" या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२३ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.


Post a Comment

0 Comments

close