बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 PDF Download link

भारताच्या संसदेने शिक्षण व्यवस्थेच्या खालच्या दिशेने जाणारा आवर्त आणि खराब शिकण्याच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा 2009 लागू केला. 6 वर्षे ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याचा या कायद्याचा उद्देश आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 संपूर्ण तरतुदी / कलमे वाचा. PDF डाउनलोड करा.

भारतामध्ये 2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा 2009 यालाच आपण बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 असे म्हणतो. हा कायदा भारतामध्ये 4 ऑगस्ट 2009 रोजी पारित करण्यात आला. परंतु या कायद्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी मात्र 1 एप्रिल 2010 पासून करण्यात आली.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 ची मुख्य वैशिष्ट्ये

Main Features of Right to Education (RTE) Act, 2009

कलम 1 - शीर्षक, विस्तार आणि प्रारंभ.

कलम 2 - प्राथमिक शिक्षण व्याख्या

प्राथमिक शिक्षण (Elementary Education) म्हणजे इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंतचे शिक्षण,

स्थानिक प्राधिकरण म्हणजे जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका, कटक मंडळे इ.

कलम 3 - बालकास मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा अधिकार

६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास त्यांच्या नजिकच्या शाळेमध्ये मोफत व सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा हक्क.

प्रत्येक बालकास निःशुल्क प्राथमिक शिक्षण घेण्याचा अधिकार.

विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिनियम १९९६ मधील प्रकरण ५ नुसार मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क बजावण्याचा अधिकार.

कलम 4 - बालकास त्याच्या वयाशी समकक्ष वर्गात निःशुल्क प्रवेश

६ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे, तसेच १४ वर्षापेक्षा जास्त वयाचे बालक कधीही शाळेत गेलेले नाहीत, अशा बालकांसाठी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षण (Elementary Education) पूर्ण करण्याचा हक्क.

कलम 5 - दुसऱ्या शाळेत दाखला हस्तांतरीत करण्याचा हक्क

एखाद्या शाळेत प्राथमिक शिक्षण (Elementary Education) पूर्ण करण्याची व्यवस्था नसेल तर विशेष विहीत शाळा वगळता अन्य कोणत्याही शाळेत प्रवेश घेण्याचा बालकाचा हक्क.

अन्य शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी तातडीने हस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे.

हस्तांतरण प्रमाणपत्राअभावी प्रवेश नाकारता येणार नाही. यामध्ये दिरंगाई करणारे मुख्याध्यापक कारवाईस पात्र.

कलम 6 - समुचित शासन आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या शाळा स्थापन करणे

शासन स्थानिक प्राधिकरण यांच्यामार्फत यापूर्वी संबंधित क्षेत्र मर्यादेत शाळा नसेल त्या ठिकाणी या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीपासून पुढील ३ वर्षांत नवीन शाळा सुरू करणे.

कलम 7 - आर्थिक व इतर जबाबदाऱ्या

या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देणे,

केंद्र शासन राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा विकसित करेल,

शिक्षक प्रशिक्षणासाठी मानके विकसित करून त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करेल

नाविन्यपूर्ण कल्पना, संशोधन, क्षमता संवर्धनाचे केंद्र सरकार राज्य शासनाला तांत्रिक सहाय्य उपलब्धता,

६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी शाळेची सोय नजिक.

कलम 8 - समुचित शासनाची कर्तव्ये

प्रत्येक बालकास मोफत आणि सक्तीने प्राथमिक शिक्षण (Elementary Education) देणे.

६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाच्या सक्तीच्या प्रवेशाची हजेरीची व प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले असल्याची खात्री करणे.

वंचित दुर्बल घटकातील बालकास कोणत्याही कारणावरून प्राथमिक शिक्षण घेण्यापासून भेदभाव केला जाणार नाही अथवा त्यास प्रतिबंध केला जाणार नाही.

मानके व निकषानुसार दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण दिले जात असल्याची करणे.

यासाठी प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम आणि स्वाध्याय पाठ्यक्रम वेळेवर विहीत करण्याची खातरजमा करणे.

शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण सोय पुरविणे.

कलम 9 - स्थानिक प्राधिकरण कर्तव्य

स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्ये विषद करण्यात आली आहेत.

स्थानिक प्राधिकरणात ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे.

१४ वर्ष वयोगटापर्यंतच्या सर्व बालकांचे अभिलेखे विहीत पद्धतीनुसार ठेवणे.

स्थानिक प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात राहणाऱ्या प्रत्येक बालकाचा प्रवेश,

उपस्थिती व प्राथमिक शिक्षण पूर्णत्वाचे संनियंत्रण व खातरजमा करणे.

शाळा, इमारत, शिक्षक वर्ग, अध्ययन अध्यापन साहित्य, कर्मचारी वर्ग, तसेच पायाभूत सुविधा पुरविणे.

कलम ४ मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे विशेष प्रशिक्षणाची सुविधा पुरविणे.

अनुसूची विहीत केल्यानुसार चांगल्या दर्जाच्या प्राथमिक शिक्षणाची

व्यवस्था सुनिश्चित करणे.

प्राथमिक शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम व स्वाध्याय (पाठ्यक्रम) वेळेवर विहीत करणे.

शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण सुविधा पुरविणे.

स्थलांतरित कुटुंबातील बालकांच्या प्रवेशाची खातरजमा करणे.

अधिकार क्षेत्रातील शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे.

शाळेची शैक्षणिक कालदर्शिका निश्चित करणे.

कलम 10 - माता, पिता व पालक यांचे कर्तव्य

प्रत्येक माता, पिता व पालकाने आपल्या बालकास किंवा पाल्यास नजिकच्या शाळेत प्राथमिक शिक्षणासाठी दाखल करणे.

कलम 11 - शाळापूर्व शिक्षणाची तयारी

३ वर्ष वयापर्यंतच्या जास्त वयाच्या बालकास प्राथमिक शिक्षणासाठी

तयारी करण्याच्या दृष्टीने ६ वर्ष होईपर्यत बालसंगोपनाची व शिक्षणाची तरतूद करणे.

कलम 12 - मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासाठी शाळांची जबाबदारी

सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविणे,

ज्या शाळा शासनाकडून मदत घेतात, अशा शाळांमध्ये किमान २५ टक्के बालकांना विनाशुल्क मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविणे,

इयत्ता १ली मध्ये किमान २५ टक्के बालकांसाठी की जे दुर्बल घटक व प्रतिकूल गटातील आहेत, अशा बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे,

अशा शाळांमध्ये जर पूर्ण प्राथमिक शिक्षणाची सोय असेल तर ह्या २५ टक्के दुर्बल, वंचित व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील बालकांना प्रवेश देणे,

यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा दर, राज्य शासनाच्या दराच्या प्रतिबालक खर्चाच्या मर्यादेत किंवा बालकाकडून आकारण्यात आलेली प्रत्यक्ष रक्कम यापैकी जी कमी असेल, तेवढ्या रकमेची प्रतिपूर्ती विहीत पद्धतीने करण्यात येईल,

शाळांनी शासनामार्फत जमीन, इमारत, साधनसामुग्री व अन्य सुविधा मोफत अथवा सवलतीच्या दरात घेतल्या असतील तर अशा शाळा प्रतिपूर्तीसाठी पात्र असणार नाहीत.

कलम 13 - प्रवेशासाठी फी अथवा चाळणी पद्धत नसणे

प्रत्येक शाळा उचित शासनाने अथवा स्थानिक प्राधिकरणाने मागितलेली माहिती पुरविणे बंधनकारक,

कोणतीही शाळा किंवा व्यक्ती बालकाला शाळेत प्रवेश देण्यासाठी कॅपिटेशन फी अथवा बालकांची किंवा त्यांच्या पालकांची छाननी किंवा चाळणी प्रक्रिया न करणे,

एखाद्या शाळेने किंवा व्यक्तीने या तरतुदीचे उल्लंघन केले तर त्यास पुढीलप्रमाणे शिक्षा होऊ शकते,

आकारलेल्या प्रतिव्यक्तीच्या १० पट इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा,

एखाद्या बालकास कोणतीही शाळा वा व्यक्ती भाग पाडील पहिल्या उल्लंघनास रु. २५,०००/- व त्यानंतरच्या प्रत्येक उल्लंघनास रु. ५०,०००/- पर्यंत द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र.

कलम 14 - प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा

प्राथमिक शिक्षण प्रयोजनाच्या प्रवेशासाठी बालकाचे वय, जन्म-मृत्यू, विवाह नोंदणी १९८६ च्या अधिक दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्राधारे किंवा विहीत करण्यात आलेल्या अन्य कोणत्याही कागदपत्राद्वारे प्रवेश देणे बंधनकारक,

वयाच्या पुराव्याअभावी कोणत्याही बालकास शाळेमध्ये प्रवेश नाकारता येणार नाही.

कलम 15 - प्रवेशास नकार न देणे

शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीला वाढविलेल्या कालावधीत अथवा वाढविलेल्या कालावधीनंतरही शाळेमध्ये प्रवेश देऊन अभ्यास पूर्ण करून घेणे गरजेचे.

कलम 16 - बालकास मागे ठेवण्यास व निष्कासनास प्रतिबंध

शाळेमध्ये प्रवेश दिलेल्या प्रत्येक बालकास कोणत्याही वर्गात मागे ठेवता येणार नाही किंवा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्याला शाळेतून काढता येणार नाही.

कलम 17 - बालकास शिक्षा व मानसिक त्रास देण्यास प्रतिबंध

कोणत्याही बालकास शारिरीक शिक्षा किंवा मानसिक त्रास देता येणार नाही. तरतुदीचे जो कोणी उल्लंघन करील अशा व्यक्तीस नियमान्वये शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरेल.

कलम 18 - मान्यता प्रमाणपत्र असल्याशिवाय कोणतीही शाळा स्थापन न करणे

प्राधिकरणाकडून मान्यता प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय शाळा स्थापन किंवा सुरू करता येणार नाही.

शाळेने कलम १९ खालील मानके व निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय अशा शाळेला मान्यता देण्यात येणार नाही.

मान्यता अटी व शर्तीचा भंग केल्यास लेखी आदेशाद्वारे सदर शाळेची मान्यता काढून घेऊन त्यामधील विद्यार्थ्यांना शेजारच्या शाळेत दाखल करणे

शाळेस सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय मान्यता काढली जाणार नाही.

मान्यता काढून घेतल्याच्या दिनांकापासून अशी शाळा आपले कार्य चालू ठेवणार नाही.

मान्यता प्रमाणपत्राखेरीज शाळा स्थापन केल्यास किंवा मान्यता काढून घेतल्यानंतरही शाळा सुरू ठेवल्यास संबंधितास रू. १,००,०००/- पर्यंत दंड. त्यापुढीलही कालावधीत भंग चालू राहिल्यास दर दिवशी रू. १०,०००/- भंग काळापर्यंत दंडास पात्र.

कलम 19 - शाळेसाठी असलेली मानके व निकष

विहित केलेली मानके व निकष यांची पूर्तता केल्याखेरीज कलम १८ अन्वये कोणतीही शाळा स्थापन करता येणार नाही व त्यास मान्यता देता येणार नाही.

या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी स्थापन केलेली एखादी शाळा मानके पूर्ण करत नसेल तर ३ वर्षाच्या कालावधीत अशी मानके व निकष स्वखर्चाने पूर्ण करावीत.

जर एखादी शाळा विहीत कालावधीत मानके व निकष यांची पूर्तता करण्यात कसूर करील तर कलम १८ नुसार अशा शाळेची मान्यता विहीत पद्धतीने काढून घेण्यात येईल.

कलम 20 - अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार

केंद्र सरकारला अधिसूचनेद्वारे अनुसूचीमध्ये कोणतीही मानके व निकष यांची भर घालून, दुरूस्त्या करून किंवा वगळून त्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करता येऊ शकेल.

कलम 21 - शाळा व्यवस्थापन समिती

प्रत्येक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती गठित करून त्या माध्यमातून शालेय कार्यक्रम अंमलबजावणी व संनियंत्रणाची कार्य पूर्ण करता येतील.

कलम 22 - शाळा विकास आराखडा

कलम २१ अन्वये गठित करण्यात आलेली शाळा व्यवस्थापन समिती

शाळा विकास आराखडा तयार करील.

कलम 23 - शिक्षक नियुक्ती, अर्हता आणि सेवा अटी व शर्ती

केंद्र सरकारने अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत केलेल्या शिक्षण प्राधिकरणाने निर्धारित केली असेल अशी किमान अर्हता धारण करणारी व्यक्ती शिक्षण नियुक्तीस पात्र.

शिक्षकांना द्यावयाचे वेतन व भत्ते आणि सेवा अटी, शर्ती विहीत केल्याप्रमाणे असतील.

कलम 24 - शिक्षकांची कर्तव्ये आणि गाहाणे दूर करणे

कलम २३ अन्वये नियुक्त करण्यात आलेला शिक्षक शाळेत नियमित व वक्तशीरपणे शाळेत हजर राहील.

कलम २९ पोटकलम २ च्या तरतूदीनुसार अभ्यासक्रम संचलित करणे व विहीत कालावधीत संपूर्ण करणे.

अध्ययन क्षमतांचे मूल्यमापन करणे, आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त पूरक शिक्षण देणे.

पालक सभा घेणे, पालकांच्या नियमित भेटी घेऊन बालकाच्या संदर्भातील नियमित हजेरी, संपादणूक पातळी अध्ययनातील प्रगती व इतर संबंधित माहिती पालकांना वेळोवेळी देणे.

शिक्षक आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात कसूर करतील त्यांच्यावर सेवा नियमान्वये शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास पात्र समजण्यात येतील.

शिक्षकांची कोणतीही गाऱ्हाणी असल्यास ती विहीत करण्यात येतील.

कलम 25 - विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण

या अधिनियमाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून ६ महिन्याच्या आत प्रत्येक शाळेत अनुसूचीमध्ये विहीत केल्याप्रमाणे विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण विहीत केल्यानुसार असल्याची खातरजमा करण्यात येईल.

विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण राखण्याच्या दृष्टीने कोणत्याही कारणास्तव शाळेमधील शिक्षकास अन्य शाळेत, कार्यालयात व अशैक्षणिक कामी वापरता येणार नाही (कलम २७ मधील नमूद कामाशिवाय).

कलम 26 - शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे

समूचित शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने त्यांच्या नियंत्रणाखाली शाळेतील शिक्षकांची रिक्त पदे एकूण मंजूर पदांच्या १०% अधिक असणार नाही याची खात्री करून घ्यावी.

कलम 27 - शिक्षकांचा अशैक्षणिक कामासाठी करण्यास प्रतिबंध

कोणत्याही शिक्षकास दशवार्षिक जनगणना, आपत्ती निवारणाची कामे किंवा निवडणूकांच्या कर्तव्याखेरीज अन्य कोणत्याही अशैक्षणिक प्रयोजनासाठी नेमण्यात येणार नाही.

कलम 28 - शिक्षकास खाजगी शिकवणीस प्रतिबंध

कोणत्याही शिक्षकास खाजगी शिकवणी अथवा खाजगी अध्यापन कृतीमध्ये स्वतः ला भाग घेता येणार नाही.

कलम 29 - प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे

अभ्यासक्रम व मूल्यमापन प्रक्रिया समूचित शासन अधिसूचनेद्वारे निर्धारित करेल. हे निर्धारित करताना, संविधानात असलेल्या मूल्यांशी अभिसंगत, बालकाचा सर्वकष विकास साधणारा, बालकेंद्रीत कृतीशील शोधणवृत्ती जिज्ञासूपणा या माध्यमातून विकसीत करणारा, शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा, बालकाला भयमुक्त व अभिव्यक्त करण्यास प्रोत्साहन देणारे आणि बालकाच्या ज्ञान संपादणूकीचे सातत्यपूर्व व सर्वकष मूल्यमापन करून योग्यता वाढविणारे असेल.

कलम 30 - परीक्षा व पूर्तता प्रमाणपत्र

कोणत्याही बालकास कोणत्याही मंडळाची परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असणार नाही.

प्राथमिक शिक्षण (Elementary Education) पूर्ण केलेल्या बालकास विहीत नमुन्यातील प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येईल.

कलम 31 - बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण

बाल संरक्षण हक्क आयोग अधिनियम २००५ अन्वये राष्ट्रीय व राज्य

बालहक्क संरक्षण आयोग गठीत करण्यात आला आहे.

या अधिनियमाद्वारे तरतूद केलेल्या हक्काबद्दलच्या संरक्षक उपाययोजनांची तपासणी करणे, आढावा घेणे आणि प्रभावी अंमलबजावणी व उपाययोजनांसाठी शिफारस करणे.

या आयोगास अधिनियमाची कलमे १५ व २४ या अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे आवश्यक ती पावले उचलणे.

सदरहू आयोगास बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या हक्काशी संबंधित कोणत्याही बाबींची चौकशी करताना बालहक्क संरक्षक आयोग यांची कलमे १४ व २४ अन्वये त्यांना अनुक्रमे जे अधिकार नेमून दिले असतील तेच अधिकार असतील.

कलम 32 - गाऱ्हाणी दूर करणे

कलम मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरीही या अधिनियमाखाली कोणत्याही व्यक्तीला एखाद्या बालकाच्या अधिकाराशी संबंधित कोणतेही गाहाणे मांडायचे झाल्यास तिला स्थानिक प्राधिकरणाकडे लेखी तक्रार करता येईल.

स्थानिक प्राधिकरण व संबंधित पक्ष यांच्यामध्ये चर्चा होऊन ३ महिन्यांच्या कालावधीत या बाबींवर निर्णय होईल.

स्थानिक प्राधिकरणाच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेली असेल ती राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अपील दाखल करू शकेल. त्यानुसार राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून किंवा विहीत केलेल्या प्राधिकरणाकडून निर्णय करण्यात येईल.

कलम 33 व 34 - राष्ट्रीय / राज्य सल्लागार परिषदेचे गठन

केंद्र / राज्य सरकारला सल्ला देण्यासाठी, अधिनियमाच्या तरतूदींची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी केंद्र / राज्य शासन अधिसूचनेद्वारे प्राथमिक शिक्षण व बालविकास क्षेत्रातील ज्ञान व प्रत्यक्ष अनुभव असणान्या व्यक्तींमधून जास्तीत जास्त १५ सदस्यांची निवड करेल.

कलम 35 - निदेश देण्याचा अधिकार

केंद्र शासन या अधिनियमाच्या तरतूदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य वाटतील अशा मार्गदर्शक सूचना उचित शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरणास किंवा शालेय व्यवस्थापन समितीस निर्गमित करेल.

कलम 36 - खटला दाखल करण्यासाठी पूर्व परवानगी

उचित शासनाच्या अधिसूचनेने प्राधिकृत अशा अधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीशिवाय कलम १३ (२), १८ (५) व १९ (५) या खाली शिक्षा पात्र असलेला कोणताही खटला दाखल करता येणार नाही.

कलम 37 - सद्हेतूने केलेल्या कृतीस संरक्षण

कोणतेही नियम किंवा आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सद्हेतूने अथवा योजलेल्या कृतीबद्दल केंद्र सरकार ते शाळा व्यवस्थापन समिती किंवा अन्य व्यक्ती यांच्याविरूद्ध कोणताही दावा किंवा अन्य कायदेशीर कारवाई जाणार नाही.

कलम 38 - समूचित शासनाचा नियम करण्याचा अधिकार

समूचित शासनास या अधिनियमाच्या तरतूदी अंमलात आणण्यासाठी अधिसूचनेद्वारे विशेषतः व पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेस बाधा न येता नियम करता येतील. (उदा. विशेष प्रशिक्षण देण्याची पद्धती, नजीकच्या शाळेशेजारी दुसरी शाळा स्थापन करण्यासाठी क्षेत्र, मुलांचे अभिलेखे ठेवण्याची पद्धती वय निश्चितीचे दस्ताऐवज, मान्यता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज नमुना, शाळा व्यवस्थापन समितीची कर्तव्ये, कार्ये, शिक्षकांचे वेतन भत्ते, सेवा अटी, शर्ती, कर्तव्ये, स्थानिक प्राधिकरणाच्या रचनेची रित, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर द्यावयाच्या प्रमाणपत्राचा नमुना, इ.)

या अधिनियमाद्वारे राज्यशासनाने केलेला प्रत्येक नियम किंवा अधिसूचना विधिमंडळासमोर ठेवणे आवश्यक आहे.