महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा (सुधारणा) नियम, 2025

महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा (सुधारणा) नियम, 2025 | महाराष्ट्र शासन राजपत्र

February 05, 2025

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियमामध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा (सुधारणा) नियम, 2025 आज 28 जानेवारी 2025 रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले.

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत :-

१. या नियमांस, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) (सुधारणा) नियम, २०२५, असे म्हणावे.

२. मुख्य नियमांच्या नियम ३ मधील, "शासन" या मजकुराऐवजी, "वित्त विभाग" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

३. मुख्य नियमांच्या नियम १५ मधील, स्पष्टीकरणानंतर, पुढील टीप-१ व २ जादा दाखल करण्यात येतील :-

"टीप १- नैमित्तिक रजा - नैमित्तिक रजेच्या मागे व पुढे आलेले कोणत्याही संख्येतील शनिवार, रविवार आणि / किंवा सार्वजनिक सुट्या जोडून घेण्याची तसेच नैमित्तिक रजेमध्ये आलेली सुटी किंवा सुट्यांची मालिका नैमित्तिक रजेस जोडून घेण्याची परवानगी देता येईल. एकावेळेस सलगपणे घेतलेल्या नैमित्तिक रजा व सुट्या यांचा एकूण कालावधी, सात दिवसांपेक्षा अधिक असणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत, तो दहा दिवसांपर्यंत वाढविता येतील.

टीप २- एका कॅलेंडर वर्षामध्ये केवळ आठ नैमित्तिक रजा अनुज्ञेय असतील.".

४. मुख्य नियमांच्या नियम १६ ऐवजी, पुढील नियम दाखल करण्यात येईल :-

१६. अखंडित रजेची कमाल मर्यादा.-

(१) कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यास, सलग पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येणार नाही.

(२) प्रकरणाची अपवादात्मक परिस्थिती विचारात घेऊन, वित्त विभागाने अन्यथा निर्धारित केल्याखेरीज, जो शासकीय कर्मचारी, स्वीयेतर सेवेव्यतिरिक्त, रजेसह किंवा रजेशिवाय, सलग पाच वर्षपिक्षा अधिक कालावधीसाठी अनुपस्थित राहील त्या शासकीय कर्मचाऱ्याने शासकीय सेवेचा राजीनामा दिला आहे असे मानण्यात येईलः

परंतु, पोट-नियम (२) च्या तरतुदी लागू करण्यापूर्वी, शासकीय कर्मचाऱ्याला अशा अनुपस्थितीची कारणे स्पष्ट करण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल.

स्पष्टीकरण. - "वाजवी संधी" याचा अर्थ, संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास नोंदणीकृत पोच देय डाकेने (R.P.A.D.) किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे दिलेली सूचना, असा आहे आणि संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याने, नोंदणीकृत पोच देय डाकेने (R.P.A.D.) किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे सूचना प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, त्याचे उत्तर सादर करावयाचे आहे.".

महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा (सुधारणा) अधिनियम 2025 -Click Here

महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा (सुधारणा) अधिनियम 1981 मधील तरतुदी-Click Here

५. मुख्य नियमाच्या नियम १८ ऐवजी, पुढील नियम दाखल करण्यात येईल :-

"१८. अन्य शासनाकडे प्रतिनियुक्तीने किंवा स्वीयेतर सेवेत तात्पुरती बदली झाली असताना हे नियम लागू होणे.-

(१) ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना, हे नियम लागू आहेत त्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची केंद्र सरकारकडे किंवा इतर कोणत्याही राज्य शासनाकडे प्रतिनियुक्तीने तात्पुरती बदली झाली असता, त्यांना हेच नियम लागू होतील.

(२) भारतामध्ये प्रतिनियुक्तीवर असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याने, १२० दिवसांपेक्षा अधिक नसणाऱ्या कालावधीसाठी रजेचा त्याचा अर्ज, त्याच्या नियोक्त्याकडे सादर केला पाहिजे. जर कालावधी १२० दिवसांपेक्षा अधिक असेल तर, त्याने, त्याच्या नियोक्त्यामार्फत रजा मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर केला पाहिजे.

(३) भारतामध्ये प्रतिनियुक्तीवर असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याला, १२० दिवसांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीची रजा त्याच्या नियोक्त्याकडून मंजूर केली जाऊ शकेल, परंतु, तो रजा अनुज्ञेय असल्याचे संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कार्यालय प्रमुखाने प्रमाणित केले पाहिजे. त्याहून अधिक कालावधीची रजा, बदली मंजूर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याद्वारे मंजूर करता येईल.

(४) भारतामध्ये स्वीयेतर सेवेत काम करीत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यास, तो ज्या सेवेचा सदस्य असेल त्या सेवेस लागू असलेल्या नियमांखेरीज, रजा मंजूर करण्यात येणार नाही, आणि त्याला कार्यमुक्त केल्याशिवाय, तो रजा घेण्यास हक्कदार असणार नाही आणि तो रजेवर गेल्याशिवाय, तो रजा वेतनास हक्कदार असणार नाही.

(५) (अ) नियोक्ता, भारताबाहेरील पदस्थापित केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला, त्याने विहित केलेल्या शर्तीनुसार, रजा मंजूर करील. विशिष्ट प्रकरणी, नियुक्ती प्राधिकारी, ज्या शर्तीवर रजा मंजूर करण्यात येईल त्या शर्तीबाबत नियोक्त्याशी पूर्व विचारविनिमय करून निर्णय घेईल. ज्या नियोक्त्याने रजा मंजूर केली असेल त्या नियोक्त्याकडून रजा वेतन प्रदान करण्यात येईल आणि ती रजा त्याच्या रजा खर्च खाती टाकली जाणार नाही.

(ब) विशिष्ट प्रकरणी, स्वीयेतर सेवेमध्ये पदस्थापना मंजूर करणारा सक्षम प्राधिकारी, स्वीयेतर सेवेबाबत नियोक्त्याशी विचारविनिमय करील आणि जर तो नियोक्ता, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ याच्या परिशिष्ट-चारमध्ये विहित केलेल्या दराने, राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये रजा वेतन अंशदान देण्यास इच्छुक असेल तर, तो, त्या कर्मचाऱ्याला शासकीय कर्मचारी म्हणून लागू असलेल्या नियमांनुसार रजा मंजूर करील.".

६. मुख्य नियमांच्या नियम १९ मधील, -

(एक) शीर्षकात "स्वीयेतर सेवेत" या मजकुरानंतर "किंवा प्रतिनियुक्तीने" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. तसेच "लेखापरीक्षा अधिकाऱ्याने" या मजकुराऐवजी "कार्यालय प्रमुखाने" हा मजकूर १ जानेवारी, १९९० पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

३७. मुख्य नियमांच्या नियम ७४ ड नंतर, पुढीलप्रमाणे नियम जादा दाखल करण्यात येईल:-

"७४-इ. संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रियेसाठी विशेष रजा. सक्षम प्राधिकारी, कुटुंब कल्याण कार्यक्रमासाठी संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या औद्योगिक व औद्योगिकेतर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना, शासन वेळोवेळी विहित करील अशा आदेशानुसार विशेष नैमित्तिक रजा मंजूर करील."..

३८. मुख्य नियमांच्या नियम ७६ मध्ये, पोट-नियम (२) मधील, खंड (सी) नंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :-

"आणखी असे की, "दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ (२०१६ चा ४९) च्या अंतर्गत वेळोवेळी केलेल्या तरतुदी लागू होतील.".

३९. मुख्य नियमांच्या नियम ७७ मध्ये, पोट-नियम (१) मधील अपवादामधील, खंड (तीन) मध्ये, "रू.२२५" या मजकुराऐवजी, "रुपये १८,०००-५६,९००" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

४०. मुख्य नियमांच्या नियम ७८ मध्ये, पोट-नियम (२) मधील, खंड (बी) मध्ये, "किंवा अनुभव" या मजकुराऐवजी, "किंवा अनुभव नाही" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

४१. मुख्य नियमांच्या नियम ७९ मध्ये,-

(एक) शीर्षकामधील, "पक्षघात" या मजकुरानंतर, "/एड्स" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, २० जानेवारी, २००५ पासून जादा दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल;

(दोन) नियमामधील "पक्षघात" या मजकुरानंतर, "/एड्स" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, २० जानेवारी, २००५ पासून जादा दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

४२. मुख्य नियमांच्या नियम ८३ मध्ये,-

(एक) पोट-नियम (१) मधील, "लेखापरीक्षा अधिकाऱ्याकडून" या मजकुराऐवजी, "संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याकडून किंवा विभाग प्रमुखाकडून" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल :

(दोन) पोट-नियम (४) मधील, खंड (सी) मध्ये, "लेखापरीक्षा अधिकाऱ्याकडे" या मजकुराऐवजी, "विभाग प्रमुखाकडे" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

४३. मुख्य नियमांच्या नियम ८८ ऐवजी, पुढील नियम दाखल करण्यात येईलः-

"८८. अध्ययन भत्त्वाचे दर. जो कर्मचारी, कोणत्याही देशामध्ये अध्ययन रजा घेतो त्या शासकीय कर्मचाऱ्याला मंजूर करावयाच्या अध्ययन भत्त्याचे दर, प्रत्येक प्रकरणी शासनाकडून विशेषरित्या निश्चित करण्यात येतील असे असतील.".

४४. मुख्य नियमांमध्ये, ज्या ज्या ठिकाणी, "वर्ग-१, वर्ग-२, वर्ग-३ व वर्ग-४" हा मजकूर आला असेल त्या त्या ठिकाणी त्या मजकुराऐवजी, अनुक्रमे "गट-अ, गट-ब, गट-क व गट-ड" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.