शालार्थ ID घोटाळा : शिक्षकांच्या प्रत्येक मान्यतेची होणार पडताळणी; मुख्याध्यापकांना कागदपत्रे अपलोड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शालार्थ वेबसाइट लिंक -
https://shalarth.maharashtra.gov.in/index.jsp
गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षण विभागामध्ये बोगस शालार्थ आयडी निर्माण करीत शासनाला लुटणाऱ्या शिक्षण संस्था आणि शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा पर्दाफाश आता होणार आहे. राज्य सरकारने गुरुवारी (दि. 7 ऑगस्ट 2025) या प्रकरणात चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन केली असून त्याची अधिकृत घोषणा शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी केली.
शालार्थ ID घोटाळा चौकशीसाठी SIT विशेष चौकशी पथक स्थापन करणेबाबत शासन निर्णय
शिक्षण विभागात गेल्या अनेक वर्षांपासून बसलेल्या काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून चाणक्य कर्मचाऱ्यांनी शिक्षण संस्था चालकांच्या मदतीने अनेक बोगस शिक्षक व कर्मचारी यांचे भले करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. (Shalarth ID Scam) शालार्थ आयडी घोटाळा असे या घोटाळ्याचे नाव आहे. शैक्षणिक पात्रता नसताना अनेक लोकांनी शिक्षक म्हणून नोकऱ्या सुरू केल्या आणि त्याला संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांसह शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच शुक्राचार्यांनी मान्यता दिली. यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपये महिन्याला पगाराच्या रूपाने लुटले गेले. शासनाची मोठी फसवणूक तर झालीच झाली शिवाय बीएड, एम एड, डीएड, बीपीएड यासह टीईटी अशा परीक्षा देऊन रोजगार शोधणाऱ्या बेरोजगारांना यामुळे रोजगारापासून वंचित ठेवण्याचा कुटील डाव या प्रयत्नातून यशस्वी झाला. यातून कोट्यवधी रुपयांची माया काही शिक्षण संस्था चालकांनी व अनेक अधिकाऱ्यांनी जमविली आहे.
याची होणार SIT चौकशी
या कालावधीत नियुक्त शिक्षकांना द्यावी लागणार कागदपत्रे
७ नोव्हेंबर २०१२ ते आजपर्यंतच्या काळातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे खासगी व्यवस्थापनाचे आदेश, कर्मचारी रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता ही कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत. यातून ज्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांत तफावत किंवा बनावटगिरी आढळेल, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने सर्व माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे तपासणीचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्या सर्वांची कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्याची जबाबदारी प्राचार्य, मुख्याध्यापकांवर सोपविली आहे. त्यासाठी ३० ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या सर्व कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडीतील बोगसगिरी समोर येईल, असा हेतू आहे.
शालार्थ प्रणालीतून वेतन घेणाऱ्या सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे शालार्थ प्रणालीत अपलोड करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. सर्व कागदपत्रे डिजिटलाइज केली जाणार आहेत. ७ जुलै २०२५ पूर्वी दिलेल्या सर्व शालार्थ आयडी व आजपर्यंतच्या काळातील वैयक्तिक मान्यता आदेश, शालार्थ आयडी आदेश, खासगी व्यवस्थापनाच्या नियुक्तीचे आदेश व कर्मचारी रुजू अहवाल अशी कागदपत्रे त्या पोर्टलवर संबंधित शाळा-कॉलेजच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्यांनी अपलोड करायची आहेत.
नियमबाह्य शालार्थ आयडीच्या शोधासाठी पथक
राज्यातील अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीत असून, ते नियमबाह्यपणे वेतन घेत आहेत. त्यांच्या शोधासाठी शालेय शिक्षण विभागाने पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, कायदा व सुव्यवस्थेचे पोलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा व शिक्षण सहसंचालक हारुन आतार यांचे विशेष चौकशी पथक नेमले आहे. २०१२ पासूनच्या मान्यता व शालार्थ आयडीची पडताळणी ही समिती करणार असून, त्यांना तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार आहे.
शालार्थ प्रणाली 2.0 मध्ये अपलोड करावयाची कागदपत्रे
ज्या कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती 07 नोव्हेंबर 2012 पासून झाली आहे त्यांन खालील रंगीत कागदपत्रे शालार्थ प्रणालीमध्ये अपलोड करावयाची आहेत.
१. संस्था नियुक्ती आदेश
२. हजर रिपोर्ट
३. वैयक्तिक मान्यता जावक क्रमांक दिनांक सह
ज्या कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती १८ / ११ / २०१६ नंतर झाली आहे त्यांनी खालील कागदपत्रे अपलोड करावीत.
१. संस्था नियुक्ती आदेश
२. हजर रिपोर्ट
३. वैयक्तिक मान्यता जावक क्रमांक दिनांक सह
४. शालार्थ आयडी मान्यता जावक क्र दिनांक सह
( ७ / ७ /२०२५ तारखे अखेर )
नियुक्तीचा प्रकार :- सदर कर्मचाऱ्यांनी आपले नियुक्तीचा प्रकार खालील प्रमाणे पर्याय निवडावा.
१. कोर्ट केस
२. विना अनुदानित वरून अनुदानावर
३. टप्पा अनुदानावरुन अनुदानावर
४. अनुकंपा
५. अल्पसंख्यांक संस्था
६. पवित्र पोर्टल
७. समायोजित शिक्षक
८. पदभरती परवानगी घेऊन केलेले
९. पदभरती परवानगी न घेतलेले
( सदरची माहिती मुख्याध्यापकांच्या लॉगिन वरून शालार्थ प्रणालीमध्ये अपलोड कराावयाच आहे )
0 Comments