TET अनिवार्य : सर्व शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी किंवा पदोन्नती मिळविण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे आवश्यक

TET अनिवार्य : सर्व शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी किंवा पदोन्नती मिळविण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे आवश्यक - सर्वोच्च न्यायालय

September 01, 2025

शिक्षण सेवेशी संबंधित सर्व शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी किंवा पदोन्नती मिळविण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे आवश्यक असले बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय - या वर्षातील सर्व शासन निर्णय - Click Here

TET Exam WhatsApp Group Link - Click Here

TET अनिवार्य पुनर्विचार याचिका फेटाळून TET उत्तीर्ण असणे अनिवार्य

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल: सारांश (Summary of Judgment)

*दिनांक- 29/05/2026*

*१. पार्श्वभूमी आणि मूळ वाद (Background)*

*मूळ खटला:* सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 'अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' या खटल्यात एक निर्णय दिला होता.

*दिलेला आदेश:* या आदेशानुसार, शिक्षण हक्क कायदा (RTE), २००९ लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि सेवेची ५ वर्षांपेक्षा जास्त वर्षे शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले होते.

*आक्षेप:* या आदेशाविरोधात विविध राज्ये, शिक्षक संघटना आणि शिक्षकांनी एकत्रितपणे पुनर्विलोकन याचिका (Review Petitions) दाखल केल्या होत्या. त्यांचे म्हणणे होते की, जुन्या शिक्षकांना अचानक TET अनिवार्य करणे अन्यायकारक आहे.

*२. याचिकाकर्त्यांचे मुख्य आक्षेप आणि न्यायालयाचे स्पष्टीकरण* (Arguments vs Court's View)

*आक्षेप १:* कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospectively) लागू करता येणार नाही.

*न्यायालयाचे उत्तर:* RTE कायद्याच्या कलम २३ चे काळजीपूर्वक वाचन केल्यास स्पष्ट होते की, संसदेने कायद्याच्या सुरुवातीपासूनच सेवेतील शिक्षकांसाठी (In-service teachers) किमान पात्रता पूर्ण करण्यासाठी ५ वर्षांची मुदत दिली होती. २०१७ च्या दुरुस्तीत ही मुदत आणखी वाढवून देण्यात आली. त्यामुळे हा नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लादलेला नसून कायद्यातच याची तरतूद आहे.

*आक्षेप २:* नोकरीच्या अटींमध्ये अचानक बदल करणे बेकायदेशीर आहे.

*न्यायालयाचे उत्तर:* TET ही केवळ नोकरीची अट नसून, *Article 21-A* अंतर्गत मुलांना मिळणाऱ्या *'दर्जेदार शिक्षणाच्या अधिकाराचा'* एक भाग आणि घटनात्मक गरज आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करता, शिक्षकांच्या सेवाशर्तींच्या नावाखाली यात कोणतीही सवलत दिली जाऊ शकत नाही.

*आक्षेप ३:* हजारो शिक्षक अपात्र ठरल्यास शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होईल.

*न्यायालयाचे उत्तर:* शिक्षकांना पात्रता मिळवण्यासाठी १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ मिळाला होता, जो पुरेशापेक्षा जास्त आहे. शिक्षकांची नोकरी टिकवण्यासाठी मुलांच्या शैक्षणिक भविष्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही.

*३. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय* (Final Verdict)

*याचिका फेटाळल्या:* सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ निर्णयात कोणतीही कायदेशीर चूक नसल्याचे स्पष्ट करत शिक्षकांच्या *सर्व पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावल्या..*

*TET अनिवार्य:* जुन्या किंवा नवीन सर्वच शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी आणि पदोन्नतीसाठी (Promotion) *TET परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्यच राहील.*

*४. शिक्षकांना मिळालेला एकमेव दिलासा*(Limited Relief Granted)

जरी न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या असल्या, तरी व्यावहारिक अडचणी आणि शाळांचे कामकाज विस्कळीत होऊ नये हा विचार करून, *कलम १४२ (Article 142)* अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करत शिक्षकांना खालील *दिलासा दिला आहे:*

*मुदतवाढ:* TET उत्तीर्ण होण्यासाठी मूळ निर्णयात दिलेली *२ वर्षांची मुदत* वाढवून आता *३ वर्षे करण्यात आली आहे.*

नवीन अंतिम तारीख: *शिक्षकांना आता ३१ ऑगस्ट २०२७ ऐवजी ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत TET परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची मुदत मिळाली आहे..*

*राज्यांना निर्देश:* संबंधित राज्य सरकारांनी शिक्षकांना पुरेशी संधी मिळावी यासाठी वर्षातून किमान दोन वेळा *(दर ६ महिन्यांनी) TET परीक्षेचे आयोजन करावे..*

*अंतिम इशारा:* न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ मिळण्यासाठी केलेली विनंती विचारात घेतली जाणार नाही..

निर्णय देणारे न्यायमूर्ती: मा. न्यायमूर्ती *दिपांकर दत्ता* आणि *मा.न्यायमूर्ती मनमोहन*

*दिनांक: २९ मे २०२६*

*💥 शिक्षक पात्रता परीक्षा TET Whatsapp Group.*

https://www.shaleyshikshan.in/2025/09/TET-Exam-WhatsApp-Group.html

💤 *TET Exam Online Test Series*

https://bit.ly/TET-Exam-Online-Test-Series

TET पुनर्विचार याचिका फेटाळून TET अनिवार्य असलेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय - Click Here

यापूर्वीचा निर्णय

TET अनिवार्य बाबत सर्वोच्च न्यायालय

बालकांचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार अधिनियम 2009च्या तरतुदीनुसार 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे हा त्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यासाठी 1ली ते 8वी पर्यंतच्या वर्गांसाठी शिक्षक पदावर नियुक्त होणार्‍या उमेदवारांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होणे आवश्यक असलेबाबत निर्णय दिला आहे. तथापि, ज्या शिक्षकांच्या सेवेत फक्त ५ वर्षे शिल्लक आहेत त्यांना खंडपीठाने दिलासा दिला.

५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्यांसाठी सक्तीचे

खंडपीठाच्या निर्देशानुसार, ज्या शिक्षकांच्या सेवेत ५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे त्यांना सेवेत राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल किंवा सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागेल.

अल्पसंख्याक संस्थांसाठी मोठे खंडपीठ निर्णय घेईल

हे निर्देश अल्पसंख्याक संस्थांना लागू होतील की नाही हे मोठ्या खंडपीठाद्वारे ठरवले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रात अध्यापनासाठी टीईटीच्या आवश्यकतेशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET Exam - Click Here

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET बाबत संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी येथे टच करा.

टीईटी परीक्षा म्हणजे काय?

शिक्षक पात्रता परीक्षा, किंवा TET, ही एक राष्ट्रीय पातळीवरील पात्रता परीक्षा आहे जी उमेदवार प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक वर्गांसाठी (इयत्ता पहिली ते आठवी) शिक्षक होण्यासाठी पात्र आहे की नाही हे ठरवते. ही परीक्षा २०१० मध्ये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (NCTE) अनिवार्य केली होती.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

शिक्षण हक्क कायदा, २००९ च्या कलम २३(१) नुसार, शिक्षकांसाठी किमान पात्रता एनसीटीई द्वारे निश्चित केली जाईल. २३ ऑगस्ट २०१० रोजी, एनसीटीईने एक अधिसूचना जारी केली ज्यामध्ये इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंत शिक्षक होण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले गेले.

एनसीटीईने शिक्षक पदांवर नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी ५ वर्षांचा कालावधी दिला होता. नंतर तो आणखी ४ वर्षांनी वाढवण्यात आला.

एनसीटीईच्या नोटीसविरुद्ध उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जून २०२५ मध्ये सांगितले की २९ जुलै २०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक नाही, परंतु पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे.