संचमान्यता व शिक्षक बदलीबाबत हाय कोर्ट निकाल | निकालाचे शिक्षकांसाठी फायदे / तोटे कोणते? निकालाचा सारांश

संचमान्यता व शिक्षक बदलीबाबत कोर्ट निकाल | कोर्ट निकालाचे शिक्षकांसाठी फायदे / तोटे कोणते? निकालाचा सारांश वाचा. 

संचमान्यता 2025-26 साठी पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत करणेबाबत परिपत्रक

१) शासनाचा 15 मार्च 2024 चा नवीन G.R. वैध ठरवला

शासन निर्णय - 15 मार्च 2024 डाउनलोड करा. 

न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की G.R.-2024 कायदेशीर आहे.

हा G.R. RTE Act 2009 च्या तरतुदींशी पूर्णपणे सुसंगत असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांची संख्या पाहून शिक्षक पदे निश्चित करणे हे शासनाचे धोरणात्मक व प्रशासकीय अधिकार आहेत, व कोर्ट त्यात हस्तक्षेप करणार नाही.

२) शिक्षकांना शाळेत कायम राहण्याचा हक्क नाही

RTE Act मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी आहे, शिक्षकांना एखाद्या विशिष्ट शाळेत कायम ठेवण्यासाठी नाही.

“सर्प्लस” ठरलेले शिक्षक सेवा कमी करण्यात येणार नाहीत—त्यांचे पुनर्नियोजन (redeployment) जवळच्या शाळेत केले जाईल, अशी शासनाची हमी कोर्टाने नोंदवली.

३) ट्रान्स्फर (हजबंड–वाईफ / स्पेशल कॅटेगरी) संबंधी मुद्दे

G.R. 18 जून 2024 नुसार पती–पत्नीला 30 कि.मी. परिघात ठेवण्याची तरतूद योग्य व पारदर्शक असल्याचे कोर्टाने मान्य केले.

या संदर्भातील अनेक याचिका निराधार असल्याचे कोर्टाने म्हटले.

४) स्टाफ मंजुरी (Sanch Manyata) प्रकरणे

कोर्टाने काही महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले:

शाळेतील विद्यार्थीसंख्या–अनुसार शिक्षक पदे देणे योग्य आहे.

विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्यास पद कमी करणे (protected post काढणे) RTE नियमांत बसते.

खाजगी शाळांनीही RTE Schedule व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

संबंधित याचिकांमधील मागण्या कोर्टाने नाकारल्या.

५) 23 सप्टेंबर 2024 च्या G.R. (कंत्राटी शिक्षक) बाबत

विद्यार्थ्यांची संख्या १० पेक्षा कमी असल्यास तात्पुरता कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा G.R. वैध.

असे शिक्षक नियमित सेवेसाठी दावा करू शकत नाहीत.

६) न्यायालयाचे मुख्य निरीक्षण

शासनाला शिक्षक संख्या व पुनर्नियोजन ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

G.R.-2024 हे शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी व RTE Act च्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असल्याचे ठरवले.

कोणताही G.R. मनमानेला नाही किंवा बेकायदर्शक नाही—म्हणून रद्द करण्याचा प्रश्नच नाही.

निकालाचा सारांश 

15 मार्च 2024 चा नवीन स्टाफिंग पॅटर्न (G.R.-2024) पूर्णपणे वैध ठरवून, शिक्षकांची कपात न करता त्यांचे पुनर्नियोजन आणि RTE मानकांना अनुसरून विद्यार्थ्यांच्या हक्कास प्राधान्य देण्याचे न्यायालयाने पुष्टी केले.

संचमान्यता हाय कोर्ट निकाल मराठी PDF डाउनलोड करा. - Click Here

संचमान्यता हाय कोर्ट निकाल इंग्रजी PDF डाउनलोड करा. - Click Here

🎯 शिक्षकांसाठी या कोर्ट निकालातून झालेले फायदे

हा निकाल शिक्षक संघटनांच्या बाजूने गेला आणि त्यातून काही ठोस फायदे झाले:  

✅ नोकरीची सुरक्षितता

- सरकारच्या 2024 च्या जी.आर.नुसार अनेक शिक्षकांना सरप्लस घोषित करून बदली करण्याचा धोका होता.  

- कोर्टाने तो जी.आर. रद्द केला, त्यामुळे हजारो शिक्षकांची नोकरी सुरक्षित झाली.  

✅ RTE Act नुसार शिक्षकांची हमी

- इयत्ता ६वी ते ८वी साठी किमान ३ शिक्षक असणे बंधनकारक ठरले –  

  - भाषा शिक्षक  

  - गणित/विज्ञान शिक्षक  

  - सामाजिक शास्त्र शिक्षक  

- यामुळे प्रत्येक शाळेत आवश्यक शिक्षकांची संख्या कायम राहणार.  

✅ जबरदस्तीची बदली थांबली

- सुरप्लस घोषित केलेल्या शिक्षकांना जबरदस्तीने बदली करू नये असा आदेश कोर्टाने दिला.  

- शिक्षकांना त्यांच्या मूळ शाळेतच काम सुरू ठेवता येईल.  

✅ खाजगी कंपनीचा हस्तक्षेप रोखला

- झिला परिषदांच्या मुख्य कामकाजात खाजगी कंपनीला अधिकार देणे बेकायदेशीर ठरले.  

- त्यामुळे शिक्षकांच्या बदली व संचमान्यता प्रक्रियेत सरकारी नियंत्रणच राहील.  

✅ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा हक्क संरक्षित

- ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षकांची कमतरता भासणार नाही.  

- शिक्षणाचा दर्जा टिकून राहील आणि RTE Act मधील हक्क सुरक्षित राहतील.  

---

👉 थोडक्यात:  

या निकालामुळे शिक्षकांना नोकरीची स्थिरता मिळाली, जबरदस्तीची बदली थांबली, आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक शिक्षकांची हमी मिळाली.

निकालाचा अर्थ / सारांश

निकालाचा थोडक्यात अर्थ (Short Summary):

हा निकाल महाराष्ट्रातील संचमान्यता (Staffing Pattern), शिक्षक कपात, पदनिर्मिती, पदसंरक्षण आणि बदली यासंबंधी अनेक शिक्षक संघटना व शाळांनी दाखल केलेल्या सर्व याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा सामाईक निर्णय आहे.

थोडक्यात Court ने काय म्हटले?

1. सरकारचा 15 मार्च 2024 चा GR (G.R.-2024) — ज्यामध्ये नवीन शिक्षक पदांचे नियम, वर्गनिहाय विद्यार्थ्यांची संख्या आणि शिक्षक कपात याचा समावेश आहे — या GR ला कोर्टाने वैधतेची झलक दिली आहे.

म्हणजेच 15 मार्च 2024 चा GR हा RTE कायद्याला (Right To Education Act) विरोधात नाही असे कोर्टाने नमूद केले.

2. शिक्षकांचे म्हणणे असे होते की—

६वी-८वीला किमान ३ शिक्षक ठेवण्याचे RTE नियम सरकार चुकीचे वाचत आहे.

G.R. 2024 मुळे मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक कपात होईल.

काही ZP/शाळांनी खाजगी कंपनीकडे प्रक्रिया दिली, हे बेकायदेशीर आहे.

यावर कोर्ट म्हणाले की, RTE चा मुख्य उद्देश “विद्यार्थ्यांचा हक्क” आहे, शिक्षकांचा नव्हे.

3. Pupil–Teacher Ratio (PTR) बिघडणार नाही असे सरकारने कोर्टाला सांगितले.

म्हणजे विद्यार्थ्यांना आवश्यक तेवढे शिक्षक मिळतील — कधी आवश्यक असेल तर जवळच्या शाळेतून शिक्षकांची रोटेशनने मदत केली जाईल.

4. कोर्टाने असेही नमूद केले की—

शिक्षक कपात झाल्यावरही कोणाच्याही सेवेतून काढून टाकले जाणार नाही,

गरजेनुसार त्यांना इतर शाळेत पुनर्नियोजन (redeployment) करता येईल.

5. शिक्षकांची बदली व कपात शैक्षणिक वर्षाच्या मधोमध न करता नियोजित पद्धतीने करावी, अशीही चर्चा झाली.

---

अगदी छोटा सारांश:

👉 सरकारचा 2024 चा नवीन संचमान्यता GR कायदेशीर असल्याचे कोर्टाने मान्य केले.

👉 RTE कायद्याचे उल्लंघन होत नाही, विद्यार्थ्यांचा हक्क प्रथम आहे.

👉 शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर काढणी होणार नाही, पण त्यांचे redeployment/बदली होऊ शकते.

👉 जुने पदसंरक्षण (protected posts) विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली तर टिकणार नाही.