Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

बालविवाह मुक्त भारत | शाळांमधून विद्यार्थ्यांना सामाजिक संदेश | विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम

सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार विरुद्ध अजमल बेग प्रकरणातील आदेशात हुंडा प्रथा संपविण्यासाठी तरुण पिढीला जागरूक करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने बालविवाह मुक्त भारत साठी विविध उपक्रम आयोजित करणेबाबत सूचित केले आहे.



लग्न ठरवताना मुलगा-मुलगी समान असतील तर हुंड्याच्या नावाखाली पैशांची किंवा वस्तूंची मागणी कशासाठी? हा प्रश्न आता शाळेपासूनच विद्यार्थ्यांच्या मनात रुजविण्याचा प्रयत्न होणार आहे.

समाजातील हुंड्याची अनिष्ट प्रथा हद्दपार करण्यासाठी शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये हुंडाविरोधी जनजागृती उपक्रम राबविण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे याबाबत माहिती दिली.


हुंडा देणे-घेणे ही केवळ लग्नाच्या वेळी घडणारी बाब नसून, त्यामागे स्त्री-पुरुष असमानतेची मानसिकता रुजलेली असते. त्यामुळे ही मानसिकता बदलण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या वयातच योग्य विचार रुजविण्यावर भर दिला जाणार आहे. 'विवाहात दोघेही समान आहेत, त्यामुळे पैशांची किंवा वस्तूंची देवाणघेवाण करून कोणाचेही महत्त्व ठरत नाही,' हा विचार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांशी हुंडा प्रथा, स्त्री-पुरुष समानता, महिलांचे अधिकार आणि घटनात्मक मूल्ये यावर संवाद साधला जाणार आहे.


खेळण्या-बागडण्याच्या आणि शिक्षण घेण्याच्या वयात लग्नाची जबाबदारी मुलांवर पडू नये, त्यांचे बालपण हिरावले जाऊ नये, यासाठी आता शाळांमधूनच बालविवाहाविरोधात जनजागृती केली जाणार आहे. बालविवाहाची प्रथा समूळ नष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 'बालविवाहमुक्त भारत' (बीव्हीएमबी) अभियानांतर्गत राज्यातील शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये विशेष उपक्रम राबविण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. 


बालविवाहामुळे मुलांचे शिक्षण अर्धवट राहण्यासह त्यांच्या बालपणावरही परिणाम होतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वयानुसार बालविवाहाचे दुष्परिणाम, बालकांचे अधिकार आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची माहिती करून देण्यात येणार आहे. केवळ विद्यार्थ्यांपुरती जनजागृती मर्यादित न ठेवता शिक्षक, अधिकारी आणि नागरिकांचाही या मोहिमेत सहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.


बालविवाहविरोधी प्रतिज्ञा घेण्याचे आवाहन

राज्यातील शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये २७ नोव्हेंबरपासून विद्यार्थ्यांच्या वयानुसार बालविवाह प्रतिबंध आणि बालकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाबाबत जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांशी संवाद, जनजागृतीपर उपक्रम आणि बालहक्कांशी संबंधित माहितीच्या माध्यमातून या विषयाकडे लक्ष वेधले जाणार आहे. याशिवाय शिक्षक, क्षेत्रीय अधिकारी आणि नागरिकांनी बीव्हीएमबी पोर्टलच्या माध्यमातून बालविवाहविरोधी प्रतिज्ञा घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.


हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ ची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत शासन परिपत्रक व मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी अपील क्र. १३२-१३३/२०१७ (उ.प्र. शासन विरुद्ध अजमल बेग) मधील संकीर्ण अर्ज क्र. २६८९-२६९०/२०२५ मध्ये दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत.


संदर्भ:-१. सहायक निबंधक, मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे दि. १०.०९.२०२६ चे पत्र. 

२. शासन पत्र क्रमांकः न्यायाप्र-२०२६/ई-१९१८५०६/एस.डी.४ दि. ४ नोव्हेंबर, २०२६


संदर्भ 2 शासन पत्रान्वये शासनाने "हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी अपील क्र. १३२-१३३/२०१७ (उ.प्र. शासन विरुद्ध अजमल बेग) मधील संकीर्ण अर्ज क्र. २६८९-२६९०/२०२५ मध्ये दिलेल्या दि. २८.०६.२०२६ रोजीच्या आदेशाची प्रत उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झाली आहे. सदर दि. २८.०६.२०२६ रोजीच्या आदेशाची प्रत उचित कार्यवाहीस्तव सोबत पाठविण्यात येत आहे.


मा. सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त विषयांकित प्रकरणी दि. १५.१२.२०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात परिच्छेद क्र. २६ (a) मध्ये पुढील निर्देश दिलेले आहेत-

हुंड्याची ही दुष्ट प्रथा पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी आजच्या तरुण पिढीला जागरूक करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यांनी आणि केंद्र सरकारने शालेय व महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात योग्य ते बदल करावेत. विवाहातील दोन्ही व्यक्ती एकमेकांशी समान SC-२६०१९/२/२०२६-MSC-(SD-४)-५CHOOL EDUCATION DEPARTMENT १/६९११४८/२० पातळीवर जोडलेल्या आहेत आणि पैशांच्या किंवा वस्तूंच्या देवाणघेवाणीमुळे कोणीही कोणाच्या अधीन (कमी दर्जाचे) ठरत नाही, हा घटनात्मक विचार या अभ्यासक्रमातून रुजवला पाहिजे.


मा. सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त विषयांकित प्रकरणी दि. २८.०६.२०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात परिच्छेद क्र. ३ (i) मध्ये पुढील निर्देश दिलेले आहेत-

जनजागृती आणि शैक्षणिक उपायः 

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी शिक्षण विभाग, महिला व बाल विकास विभाग आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांसारख्या संस्थांच्या मदतीने लोकांमध्ये पुढील गोष्टींबद्दल सातत्याने जनजागृती निर्माण करावी.

अ. हुंड्याची अनिष्ट प्रथा थांबवणे

ब. स्त्री-पुरुष समानता रुजवणे

क. घटनात्मक मूल्यांची जपणूक करणे

ड. महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणे

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शैक्षणिक मोहिमा, शाळा-कॉलेजचा अभ्यासक्रम, सामाजिक कार्यक्रम आणि कायदेशीर साक्षरतेचे उपक्रम राबवले जावेत.


हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त परिच्छेद क्र. २ व ३ मधील निर्देशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करून त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा," असे संचालनालयास सूचित करण्यात आलेले आहे.


त्याअनुषंगाने  सर्व जिल्ह्यातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे मुख्याध्यापक प्राचार्य यांच्या शासन पत्रातील सूचना निदर्शनास आणून हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त परिच्छेद क्र. २ व ३ मधील निर्देशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करणेबाबत सर्व संबंधितांस आपल्या स्तरावरून सूचित करावे.


हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत शासन‌ परिपत्रक - Click Here 


हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय - Click Here 


हुंडा नको, समानता हवी'; शाळांमधून विद्यार्थ्यांना सामाजिक संदेश



Post a Comment

0 Comments

close