अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना यापुढे शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) ऐवजी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचे कार्यालयाकडे वर्ग करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय हे राज्यस्तरीय कार्यालय असून, सदर संचालनालयामार्फत खालील योजनांची अंमलबजावणी जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी ( निरंतर शिक्षण ) यांचे कार्यालयामार्फत करण्यात येते.
१)धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी प्रि मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना,
२) अल्पसंख्यांक समाजाच्या शाळा अथवा संस्थांसाठी पायाभूत योजना,
३) मदरसामधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना
४) मराठी भाषा फाऊंडेशन योजना
५) सायबर ग्राम योजना
सदर योजनांचे कामकाज कमी झाल्याने, त्यासाठी जिल्हास्तरावर वेगळे कार्यालय सुरु ठेवण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) कार्यालय बंद करुन, सदर योजना शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक शिक्षण) कार्यालयाकडे वर्ग करण्यासाठी शासनाने निर्णय घेतला आहे :
शिक्षणाधिकारी ( निरंतर शिक्षण ) कार्यालय वर्ग करणेबाबत शासन निर्णय
Click Here
१) या शासन निर्णयाव्दारे ३० जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) कार्यालयाचे कामकाज संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक शिक्षण) कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येत आहेत.
२) शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणा-या योजना ह्या संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येत असून, त्याबाबतचे अभिलेख शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी ताब्यात घेऊन, योजनेचे कामकाज पुढे सुरु ठेवावे. तसेच शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) कार्यालयाच्या जागेचा ताबादेखील शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी तात्काळ घ्यावा.
निरंतर शिक्षण केंद्रातील गट-क व गट-ड कर्मचारी सामावून घेणे बाबत...
३) शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण कार्यालयात कार्यरत असलेले गट-क व गट-ड मधील स्थायी व अस्थायी पदे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक शिक्षण कार्यालयाच्या आस्थापनेवर तात्पुरत्या स्वरुपात वर्ग करण्यात येत असून, सदर पदांवर कार्यरत असलेले गट क व गट ड मधील कर्मचा-यांची संबंधित जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयात अथवा आवश्यकतेप्रमाणे विभागातील इतर कार्यालयात वर्ग करण्याची कार्यवाही संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी तातडीने करावी.
निरंतर शिक्षण केंद्रातील गट-अ व गट-ब कर्मचारी सामावून घेणे बाबत...
४) शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षणा पदावर कार्यरत असलेल्या गट अ व गट ब मधील अधिका-यांची पदस्थापना बदलून देण्याची कार्यवाही विभागाकडून करण्यात येईल. पदस्थापना देण्याबाबतचे नियमित आदेश विभागाकडून निर्गमित होईपर्यंत शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) कार्यालयातील गट अ व गट ब पदावर कार्यरत असलेल्या अधिका-यांना संबंधित संवर्गातील रिक्त पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात वर्ग करण्याची कार्यवाही आयुक्त शिक्षण यांनी तात्काळ करावी.
 कार्यालयाचे कामकाज शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचे कार्यालयाकडे वर्ग.){kind=link}
0 Comments