शासन पत्र दि.२२.०९.२०२५ अन्वये पुढील सुनावणी पुर्वी शासनास अहवाल सादर करण्याचे कळविण्यात आले आहे. मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार सर्व शाळांनी तपासणी सूचीनुसार कालमर्यादेत माहिती अद्ययावत करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. विद्यार्थी सुरक्षा तपासणी सूची / फॉर्म भरण्यासाठी वेबसाइट लिंक
विद्यार्थी सुरक्षिततेसंदर्भात सर्व प्रलंबित शाळांची माहिती दि.१ डिसेंबर, २०२५ पूर्वी अद्ययावत करुन घेण्याबबात परिपत्रक 28-11-2025
विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात तपासणी सूची अद्ययावत करण्यासाठी लिंक
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्र.१/२०२४ प्रकरणी शासन निर्णय दि. १३ मे, २०२५ नुसार शाळांमध्ये करण्यात आलेल्या १० उपाययोजनांची दि.२९.०८.२०२५ पर्यंतची माहिती मा. उच्च न्यायालयास सादर करण्यात आली होती.
सदर प्रकरणी संदर्भ क्र १ अतिरिक्त सरकारी वकील यांचे दि.१९.०९.२०२५ रोजीचे पत्र व संदर्भ क्र. २ येथील मा. उच्च न्यायालयाचे दि.१९.०९.२०२५ रोजीचे आदेशाचे अवलोकन व्हावे. (प्रत संलग्न)
दि.१९ सप्टेंबर, २०२५ रोजीच्या सुनावणीमध्ये अद्यापही बहुसंख्य शाळांमध्ये शा. नि. १३.०५.२०२५ नुसार उपाययोजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याने मा. उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. शासन निर्णयामधील अन्य मुद्यांच्या अनुषंगाने तपासणी सुचीनुसार माहिती सादर न केल्याचेही निरीक्षण नोंदविले आहे. तसेच, शाळांमध्ये समुपदेशकाची नेमणुक करणे, विद्यार्थ्यांमध्ये सुरक्षिततेशी संबंधित क्षमता निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि शाळा सुरक्षा समितीचे मासिक अहवाल, जिल्हा व राज्य सुरक्षा समितीबाबत माहिती अप्राप्त असल्याचे नमूद केले आहे. सर्व शाळांनी शासन निर्णय १३.०५.२०२५ ची प्रत सर्व पालकांना Email द्वारे लवकरात लवकर पोहचविण्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील यांनी कळविले आहे.
राज्यातील सर्व शाळांना, अंगणवाडी, आश्रमशाळा, निरीक्षण गृह, निवासी शाळा यांना उक्त शासन निर्णयातील सूचनांनुसार करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती संकेतस्थळावर सात दिवसांत अद्ययावत करण्याचे मा. उच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत.
त्यानुषंगाने शासन निर्णय दि.१३.०५.२०२५ नुसार उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीची तपासणी सुची संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याकरिता राज्यातील सर्व शाळांकडून संकेतस्थळावर माहिती अद्ययावत करण्यासाठी आपल्यास्तरावरुन आवश्यक सूचना देण्यात याव्यात.
तसेच, सदर माहितीचा आढावा घेऊन ज्या शाळांमध्ये अद्यापही अंमलबजावणी होत नसल्याचे निर्दशनास आले आहे त्याबाबत संबंधित क्षेत्रिय अधिका-यांना यथानियम आवश्यक कार्यवाही करण्याचेही आदेशित करावे.
शासन पत्र दि.२२.०९.२०२५ अन्वये पुढील सुनावणी पुर्वी शासनास अहवाल सादर करण्याचे कळविण्यात आले आहे. मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार सर्व शाळांनी तपासणी सूचीनुसार कालमर्यादेत माहिती अद्ययावत करण्याबाबत आपल्यास्तरावरुन अधिनस्त यंत्रणेस सूचित करण्यात यावे. सदर प्रकरणी पुढील सुनावणी दि.३० सप्टेंबर, २०२५ रोजी असल्याने तत्पूर्वी अहवाल सादर होईल याची दक्षता घेण्यात यावी.





0 Comments