शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये होणाऱ्या कथित गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.
बीड जिल्ह्यामध्ये बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दर्शवून संस्थाचालक व शिक्षण विभागातील अधिकारी यांनी शासनाच्या विविध योजनांद्वारे लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार केला असून या संदर्भात प्रशासकीय कार्यवाही करण्यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे जनहित याचिका क्र. १८/ २०१२ दाखल करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि. ०७/०४/२०२२ च्या आदेशान्वये शालेय शिक्षण विभागांतर्गत झालेल्या कथित गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सूचविण्याकरीता निवृत्त न्यायमुर्ती श्री. पी. व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. सदर समितीने आपला अहवाल दि. ०१/०७/२०२२ रोजी मा. उच्च न्यायालयास सादर केला आहे. सदर अहवाल शासनाने स्वीकृत केला असून त्याअनुषंगाने शैक्षणिक प्रवेशाबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
इयत्ता पहिली च्या प्रवेशा सबंधी वयोमर्यादा बाबत शासन निर्णय - Click Here
शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये होणाऱ्या कथित गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत:-
१) शाळा व्यवस्थापन समिती ही "प्रवेश देखरेख समिती" म्हणून काम पाहील. सदर समिती प्रवेश प्रक्रीयेवर देखरेख व नियंत्रण ठेवील.
२) विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना शाळांनी पालकांकडून दोन प्रतीमध्ये प्रवेश अर्ज भरुन घ्यावा. सदर प्रवेश अर्जावर पालकांची स्वाक्षरी असावी. प्रवेश अर्जावर पालक व विद्यार्थ्यांचे फोटो लावलेले असावेत. सदर प्रवेश अर्जाची एक प्रत केंद्रप्रमुखास देण्यात येऊन एक प्रत शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात यावी.
३) विद्यार्थ्यांचे प्रवेश हे विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड सोबत जोडण्यात यावेत. प्रवेश अर्जासोबत पालकांचे सुध्दा आधार कार्ड सादर करण्यात यावेत.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय 2023 या वर्षातील सर्व शासन निर्णय - Click Here
४) शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरिक्षक / गट शिक्षणाधिकारी / केंद्रप्रमुख यांनी वर्षातून दोन वेळा विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पटपडताळणी पार पाडावी. शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरिक्षक / गट शिक्षणाधिकारी / केंद्रप्रमुख यांनी विद्यार्थ्यांचे हजेरीपटामध्ये नमूद विद्यार्थ्यांचे नाव व तपशील प्रवेश अर्जातील तपशीलासोबत पडताळणी करावा.
५) उपरोक्त पडताळणी दरम्यान शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरिक्षक / गट शिक्षणाधिकारी / केंद्रप्रमुख यांना काही विसंगती आढळल्यास त्यांनी याबाबत एक महिन्यात सखोल चौकशी करावी. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित शैक्षणिक संस्थेची आवश्यक रजिष्टर व कागदपत्रे जप्त करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरिक्षक / गट शिक्षणाधिकारी / केंद्रप्रमुख यांना राहतील. सदर चौकशीमध्ये काही गैरव्यवहार/ दुरुपयोग आढळून आल्यास शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरिक्षक / गट शिक्षणाधिकारी / केंद्रप्रमुख यांनी संबंधित पोलीस ठाण्यात प्रथम खबरी अहवाल दाखल करावा.
६) काही कारणांमुळे पालक आधार कार्ड सादर करु शकले नाहीत, तर अशा प्रकरणांमध्ये बालकाचे व पालकांचे आधार कार्ड सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून बालकांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात यावा.
७) उपरोक्त प्रमाणे अनियमितता आढळून आलेल्या शैक्षणिक संस्थांचे अनुदान परत घेण्याबाबत किंवा अनुदान थांबविण्याबाबत व शाळेची मान्यता काढून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी यांनी संचालकांमार्फत तत्काळ शासनास सादर करावा.
८) शाळांनी प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी हजेरी पटाच्या प्रती शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरिक्षक / गट शिक्षणाधिकारी / केंद्रप्रमुख यांना सादर कराव्यात.
९) खाजगी अनुदानित/ अंशत: अनुदानित / स्थानिक स्वराज्य संस्था/ स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांची माहिती शिक्षण विभागाच्या संबंधित संकेतस्थळावर योग्यरित्या प्रसिध्द करण्यात आली आहे याची शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरिक्षक / गट शिक्षणाधिकारी / केंद्रप्रमुख यांनी खात्री करावी.
शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा. Click Here
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०१२७११५८५३०१२१ असा आहे.
0 Comments