शालेय गणवेश - शालेय गणवेश व बुट, पायमोजे खरेदी व गणवेशाचा रंग व रचना निवडण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला | शासन निर्णय 02 एप्रिल 2025 | शसन निर्णय 06 जुलै 2023 डाउनलोड करा.

येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात 'एक राज्य, एक गणवेश योजना' राज्य सरकार राबविण्यात येत होती. तथापि शासन निर्णय 02 एप्रिल 2025 नुसार शाळा व्यवस्थापन समितीस शालेय गणवेश खरेदी करण्याचा तसेच गणवेश रचना व रंग निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. 

शासन निर्णय - 28/04/2025

राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत निधी वितरणाबाबत... (सन २०२५-२६)

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनेकरीता निर्धारित केलेल्या प्रति गणवेश रु.३००/- याप्रमाणे राज्य शासनाने सुध्दा दोन गणवेशाकरीता रु.६००/- प्रति विद्यार्थी रक्कम निश्चित केली आहे.

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

तसेच, मोफत गणवेश योजनेप्रमाणेच शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२३-२४ पासून दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येत आहे. याकरीता प्रति विद्यार्थी रु.१७०/- इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेश, बुट व पायमोजे उपलब्ध करुन देण्याकरीता महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत रु.१४०,००,८०,३००/- इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सदरप्रमाणे निधी वितरणास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. तथापि, नियोजन व वित्त विभागाने सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ६० टक्के मर्यादेत म्हणजेच रु.८७ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. तहनुषंगाने सदरप्रमाणे रु.८७ कोटी इतका निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेस उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 

राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत निधी वितरणाबाबत... (सन २०२५-२६) निर्णय 28/04/2025 - Click Here

शालेय गणवेश - खरेदी व गणवेशाचा रंग व रचना निवडण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देणेबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करा. 

शासन निर्णय - 02 एप्रिल 2025

एक राज्य एक गणवेश शासन निर्णय- 20 डिसेंबर 2024

सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षामध्ये केंद्रीकृत पध्दतीने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देताना आलेल्या अडचणी, उद्भवलेल्या तक्रारी त्यानुषंगाने मा. लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना इत्यादींनी मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच विकेंद्रीकरण पध्दतीने देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. सदर मागणीच्या अनुषंगाने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वी प्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे देण्यात येणार आहे. 20 डिसेंबर 2024 शासन निर्णय डाउनलोड करा. - Click Here

मोफत गणवेश अंमलबजावणी बाबत सुधारित सूचना 10 जून 2024 परिपत्रक डाउनलोड करा. Download

शाळेच्या पहिल्या दिवशी बुट व सॉक्स वितरित करणेबाबत 24 एप्रिल 2024 चे परिपत्रक डाउनलोड करा.

मोफत गणवेश योजना सन 2025-26 अंमलबजावणी बाबत मार्गदर्शक सूचना (2 एप्रिल 2025)

शासन निर्णय 16 जानेवारी 2024 - शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत बुट व पायमोजे वाटप योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करा. Click Here

शासन निर्णय 06 जुलै 2023 - शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून सर्व विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत गणवेशासह, बूट आणि पायमोजे.

१) शासकीय तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इ. १ ली ते इ.८ वीच्या वर्गातील सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातींची सर्व मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची सर्व मुले यांच्याबरोबरच योजनेपासून वंचित राहणाऱ्या इतर प्रवर्गातील दारिद्ररेषेवरील पालकांच्या मुलांकरीता दरवर्षी दोन मोफत गणवेश उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

दररोजचा दिवसनिहाय सेतू अभ्यास PDF  इ. 2री ते इ. 10वी (1 ते 20 दिवस)

२) मोफत गणवेश योजनेप्रमाणेच शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते ८ वी तील सर्व विद्यार्थ्यांना दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

३) मोफत गणवेश आणि एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे या योजनेची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ पासून करावयाची असल्याने याबाबीची तातडी लक्षात घेऊन मोफत गणवेश योजनेपासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रति विद्यार्थी रु.६००/- याप्रमाणे सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता एकूण रु.७५.६० कोटी तसेच सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रति विद्यार्थी रु. १७०/- याप्रमाणे एकूण रु. ८२.९२ कोटी इतका निधी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत सर्वसाधारण राज्य हिस्स्याच्या रक्कमेमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

४) सदर योजना ही राज्य योजना असल्याने पुढील शैक्षणिक वर्षापासून नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देवून त्यातंर्गत या योजनेवरील खर्च भागविण्यास तसेच, प्रत्येक वर्षी लाभार्थी विद्यार्थी संख्येनुसार निधी अर्थसंकल्पित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

५) प्रस्तुत शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.२८ जून २०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये प्रस्तुत विषयास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०६१७०६३१५०२१ असा आहे.

मोफत गणवेश आणि एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे या योजनेबाबत चा शासन निर्णय डाउनलोड करा. Click Here

शासन निर्णय 08 जून 2023 - पुढील वर्षापासून मिळणार शासनामार्फत गणवेश, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 च्या गणवेशाबाबत मार्गदर्शक सूचना 

सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

1. प्रस्तुत योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षामध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशाचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात यावा. यासाठी केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणे निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी वितरीत करावा.

2. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत अनेक शाळांनी व कापड उद्योजकांनी विभागाच्या पूर्व परवानगीशिवाय सन २०२३-२४ या वर्षासाठीचे गणवेश तयार करण्याचे काम केले आहे. सदर तयार गणवेशामुळे संबंधिताचे आर्थिक नुकसान होवू नये म्हणून शासनाने शाळा व्यवस्थापन समितीस उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीमधून सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षांसाठी एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित केल्यानुसार विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावा.

3. विद्यार्थ्यांना उर्वरित एक गणवेश स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप (मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पँट / पँट तसेच, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची व कमीज आकाशी रंगाची) शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात यावा. प्रस्तुत गणवेशाबाबतची सर्वसाधारण रचना सोबत परिशिष्ट अ मध्ये जोडली आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या शर्टवरती शोल्डर स्ट्रिप (Shoulder Stripe) व दोन खिसे (Double Pocket) असणे आवश्यक आहे.

शालेय गणवेश नमूना ड्रेस पहा. 

4. स्काऊट व गाईड विषयासाठी आवश्यक असणाऱ्या गणवेशामधील टोपी व स्कार्फ याबाबत वेगळ्याने आदेश निर्गमित करण्यात येतील.

5. स्काऊट व गाईडच्या गणवेशाबाबत आवश्यक ती सर्व माहिती महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने सर्व संबंधितांना उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

6. स्काऊट व गाईड या विषयाच्या तासिका आठवडयातून दोन दिवस असतात. त्यापैकी एक तासिका शक्यतो शनिवारी असते. त्यामुळे मंगळवार, गुरुवार व शनिवार या तीन दिवशी स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप उपलब्ध करुन देण्यात येणारा गणवेश विद्यार्थ्यांनी परिधान करणे आवश्यक राहील. तसेच, उर्वरित सोमवार, बुधवार व शुक्रवार या तीन दिवशी शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित केलेल्या रंगाचा गणवेश परिधान करण्यात यावा.

7) पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच सन २०२४-२५ पासून शासनाच्या वतीने सर्व शाळांमध्ये स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत शिलाई करुन एक समान एक रंगाचे दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये मोफत गणवेश योजनेबाबत स्थानिक स्तरावर कोणतीही कार्यवाही करु नये. याबाबतच्या आवश्यक त्या सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.

शासन निर्णय 08 जून 2023 - पुढील वर्ष 2024-25 पासून मिळणार शासनामार्फत शालेय गणवेश - शासन निर्णय डाउनलोड करा.

या योजनेमुळे यंदा राज्यात २५ हजार सरकारी शाळांतील ६४ लाख २८ हजार विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील. काही शाळांनी कपड्यांची ऑर्डर दिल्यामुळे अशा शाळांमध्ये शाळेने ठरवून दिलेला गणवेश विद्यार्थी सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार, असे तीन दिवस परिधान करतील, तर सरकारने ठरवून दिलेला गणवेश हा गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवार, असे तीन दिवस परिधान करतील, असे केसरकर यांनी सांगितले. 

नवीन शैक्षणिक वर्षातील लागू होणारी नवीन पाठ्यपुस्तके डाउनलोड करा. Click Here

शासन परिपत्रक - शालेय गणवेश 2023-24 बाबत महत्त्वाच्या बाबी

भारत सरकारच्या समग्र शिक्षा अंमलबजावणी आराखडयातील नमूद निकषानुसार मोफत गणवेश योजना हो शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनु. जाती मुले, अनु.जमाती मुले तसेच दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांना लागू आहे.

एक गणवेश संचासाठी रक्कम रु.३००/- या दराने दरवर्षीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात यावा. उर्वरित एका गणवेशाचा लाभ देणेबाबत शासन स्तरावरून देण्यात येईल. 

गणवेश संच शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत निर्धारित करण्यात आलेला गणवेश वितरीत करण्यात यावा.

गणवेश अनुदान PFMS प्रणालीच्या माध्यमातून वितरीत करण्यात येणार. 

प्रस्तावित एक गणवेश वितरणाच्या अनुषंगाने शालेय गणवेशाचा रंग, प्रकार स्पेशिफिकेशन इ. बाबी संदर्भात संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने त्यांचे स्तरावर निर्णय घ्यावा.

गणवेश पात्र सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी सध्या एक गणवेश संच वितरीत होणे आवश्यक आहे.

शासनामार्फत गणवेश आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट, असा हा गणवेश असेल. 

मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि डार्क निळ्या रंगाचा स्कर्ट असेल.

गणवेशाबाबत शासन परिपत्रक डाउनलोड करा. 

शालेय व्यवस्थापन समिती द्वारा एक गणवेश शाळेच्या पहिल्या दिवशी उपलब्ध करुन देणेबाबत शासन परिपत्रक - Click Here

असा असेल शालेय विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश

आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट, असा हा गणवेश असेल. 

मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि डार्क निळ्या रंगाचा स्कर्ट असेल.

जर शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल, तर सलवार गडद निळ्या रंगाची आणि कमीज आकाशी रंगाचा असेल, असेही केसरकर म्हणाले. 

मुलांना सामाजिक बांधीलकीची जाणीव असावी, या भावनेतून आम्ही हा निर्णय घेतला आहे.

गणवेश स्काउट गाइडशी साधर्म्य साधणारा असेल, असेही ते म्हणाले. 

बूट आणि मोजेही देण्यात येतील. 

आधी मागासवर्गीय मुलांना गणवेश देत होतो, आता सर्व मुलांना गणवेश दिला जाईल.

आमचा निर्णय शासकीय शाळांसाठी आहे. मात्र, खासगी शाळांतील मुलांनाही गणवेश देण्याचा मानस असल्याचेही केसरकर म्हणाले.

शालेय गणवेश प्रेस नोट

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात खालीलप्रमाणे बदल करण्यात आले आहेत.

प्रस्तुत योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इ. १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातीमधील मुले तसेच दारिद्र रेषेखालील पालकांची मुले यांना दोन गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो. तसेच, उपरोक्त शाळांमधील दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

प्रस्तुत योजनेंतर्गत केवळ सन २०२३ २४ या शैक्षणिक वर्षापुरता एका गणवेशाचा लाभ पुर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येणार आहे. तसेच, उर्वरित एका गणवेशाचा लाभ शासनामार्फत या शैक्षणिक वर्षामध्ये देण्यात येणार आहे.

प्रस्तुत योजनेंतर्गत यापुढे राज्यातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एकसमान एकरंगाचा दर्जेदार गणवेशाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने शाळा व्यवस्थापन समितीस शासनामार्फत गणवेशाचे कापड उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सदर कापडापासून महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत नोंदणीकृत असलेल्या जवळच्या महिला बचत गट / संस्था यांच्याकडून तसेच, नजीकच्या ठिकाणी बचत गट नसेल तर स्थानिक शिवणदारांकडून शिलाई शाळा व्यवस्थापन समितीने करुन सदर दोन गणवेश विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. गणवेशाच्या शिलाईचा खर्च आळा व्यवस्थापन समितीस शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येईल. शालेय शिक्षण गणवेश