शालेय गणवेश 2026-27 - गणवेश खरेदी आणि गणवेशाचा रंग व रचना निवडण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला

April 02, 2025

शालेय गणवेश - खरेदी करणे आणि गणवेशाचा रंग व रचना निवडण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला; शासन निर्णय पहा.

Ghibli style फोटो free मध्ये कसे तयार करावेत? - Click Here

शाळेच्या पहिल्या दिवशी बुट व सॉक्स वितरित करणेबाबत परिपत्रक डाउनलोड करा. Click Here

शासन निर्णय - 04/05/2026

राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत निधी वितरणाबाबत... (सन २०२6-२7)

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनेकरीता निर्धारित केलेल्या प्रति गणवेश रु.३००/- याप्रमाणे राज्य शासनाने सुध्दा दोन गणवेशाकरीता रु.६००/- प्रति विद्यार्थी रक्कम निश्चित केली आहे.

तसेच, मोफत गणवेश योजनेप्रमाणेच शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२३-२४ पासून दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येत आहे. याकरीता प्रति विद्यार्थी रु.१७०/- इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत निधी वितरणाबाबत... (सन २०२6-२7) शासन निर्णय 04/05/2026- Click Here

शैक्षणिक वर्ष सन २०२६-२७ करिता मोफत गणवेश परिपत्रक 27 एप्रिल 2026

शासन निर्णय दि.०२/०४/२०२५ नुसार शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन गणवेश वितरण करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. शाळेच्या पहिल्या दिवशी दोन गणवेश संच गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना वितरीत करण्यात यावेत. त्यानुषंगाने मार्गदर्शक सूचना परिपत्रक डाउनलोड करा. 27 एप्रिल 2026 Click Here

शैक्षणिक वर्ष सन २०२६-२७ करिता मोफत गणवेश परिपत्रक 11 मार्च 2026

शैक्षणिक वर्ष सन २०२६-२७ करिताच्या समग्र शिक्षा अभियानाच्या मार्गर्शक सूचना अद्याप केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या नाहीत. शासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश वितरण होणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त होण्यास विलंब झाल्यास पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश देणे शक्य होणार नाही. याकरिता आपल्या जिल्हा परिषद / महानगरपालिका अंतर्गत शाळांमधील गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांची मापे स्थानिक शिलाई कारागीर यांचेकडून घेण्यात यावीत. सदरची कार्यवाही शाळांना उन्हाळी सुट्टी सुरु होण्यापूर्वी करण्यात यावी. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मापाचे गणवेश पुरविणे सोयीचे होईल.

गणवेश वाटप योजनेबाबतच्या सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.

शैक्षणिक वर्ष सन २०२5-२6 करिता मोफत गणवेश

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील देण्यात येतो.

सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्याचा निर्णय दि.२० डिसेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. तसेच, सदर शासन निर्णयान्वये गणवेशाचा रंग व रचना निश्चित करण्यात आली होती. सदर शासन निर्णयामध्ये अंशतः बदल करुन मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचनादेखील स्थानिक पातळीवर निश्चित करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरीता खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहेत.

१. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी. त्यासाठी समग्र शिक्षांतर्गत केंद्र शासनाने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई या कार्यालयामार्फत विहित कालावधीत वर्ग करण्यात यावी.

२. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित करावी.

३. ज्या शाळांमध्ये स्काऊट व गाईड हा विषय आहे, अशा शाळांनी नियमित एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करावी. तसेच, दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात येत आहेत.

४. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणारे गणवेश विद्यार्थी शाळेत नियमित परिधान करीत असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदी करताना गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे, विद्यार्थ्यांच्या शरीराला/त्वचेला इजा न करणारे असल्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच, सदर कापड १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे.

५. शिक्षणाधिकारी/गटशिक्षणाधिकारी यांनी शाळास्तरावर वाटप करण्यात आलेल्या गणवेशाची यादृच्छिक (Random) पध्दतीने (प्रत्येक केंद्रातील दोन ते तीन शाळा) तपासणी करावी. तसेच, तपासणीमध्ये गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस जबाबदार धरण्यात येईल.

६. केंद्र शासनाच्या मोफत गणवेश योजना व राज्य शासनाची मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेमध्ये सुसूत्रता राहण्यासाठी सदर दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी, संनियंत्रण करण्याचे कामकाज महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई या कार्यालयाने विहित कालावधीत पूर्ण करावे.

मोफत गणवेश योजनेबाबतची सर्व परिपत्रके पहा - Click Here

प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०४०२१४५१४४४१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.