CMP वेतन प्रणाली - राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळेतील तसेच जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन सीएमपी (CMP) प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे.
CMP वेतन प्रणाली म्हणजे काय?
दरमहा जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनास होणारा विलंब टाळण्यासाठी व वेतन प्रक्रियेतील टप्पे कमी कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन CMP प्रणालीद्वारे एका क्लिकवर शिक्षकांचे वेतन होणार आहे.
जालना व चंद्रपूर या जिल्हयातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील, खाजगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमधील, तसेच औरंगाबाद विभागातील महानगरपालिका / नगरपालिका / कटक मंडळ यांचे मार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनाचे प्रदान सीएमपी (CMP) प्रणालीमार्फत थेट संबंधिताच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया माहे ऑगस्ट, २०२३ मध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यात आलेली आहे.
आता उपरोक्त शाळांबरोबरच राज्यातील FAST CMP कार्यन्वित असलेल्या ९ जिल्हांमधील (रायगड, पुणे, धुळे, नंदूरबार, कोल्हापूर, सातारा, सिंधुदूर्ग, वाशिम, वर्धा) जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील, खाजगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमधील तसेच पुणे व कोल्हापूर विभागातील महानगरपालिका/नगरपालिका / कटक मंडळ यांचे मार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे माहे सप्टेंबर, २०२३ चे वेतन सीएमपी (CMP) प्रणालीमार्फत करण्यात येणार आहे.
Previous Update 👇
जिल्हा परिषद / महानगरपालिका / नगरपालिका / कटक मंडळ यांचे मार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच खाजगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनाचे प्रदान सीएमपी (CMP) प्रणालीमार्फत थेट संबंधिताच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. याबाबत तांत्रिक बाबी, Testing प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. तरी जालना व चंद्रपूर या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील व खाजगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे तसेच औरंगाबाद व नागपूर विभागातील महानगरपालिका / नगरपालिका / कटक मंडळ यांचे मार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी माहे ऑगस्ट, २०२३ चे वेतन प्रायोगिक तत्वावर सीएमपी (CMP) प्रणालीमार्फत करण्याची कार्यवाही करावी. याबाबतचे आदेश तुषार महाजन उप सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी दिले आहेत.
0 Comments