Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात अंडी / केळीचा समावेश करण्याबाबत | अंडा पुलाव, अंडा बिर्याणी | शालेय पोषण पूरक आहार

केंद्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील शासकीय तसेच शासन अनुदानित शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेमध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात अंडी / केळीचा समावेश करण्याबाबत नुकताच शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


प्रस्तुत योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार इ.१ ली ते इ. ५ वीच्या विद्यार्थ्यासाठी ४५० उष्मांक व १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त तसेच, इ. ६ वी ते इ.८ वीच्या विद्यार्थ्यांना (१०० उष्मांक व २० ग्रॅम प्रथिनेयुक्त मध्यान्ह भोजन देण्यात येते. सद्यस्थितीत प्रस्तुत योजनेंतर्गत तांदूळापासून बनविलेल्या पाककृतीच्या स्वरुपात पोषण आहाराचा लाभ विद्यार्थ्यांना देण्यात येत आहे. केंद्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत मंजूर वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या ५ टक्के निधीमधून नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त पुरक पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने दि.१४ मार्च, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये दिले आहेत. त्यानुषंगाने केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ पासून प्रकल्प मंजूरी मंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजूर वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या ५ टक्के निधी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यास उपलब्ध करुन दिला जात आहे. नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत नियमित पोषण आहाराव्यतिरिक्त अतिरिक्त पुरक पौष्टिक पदार्थ विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.


New Update

विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात अंडी / केळीचा समावेश करण्याच्या अंमलबजावणी बाबत नवीन सूचना 

सदर योजना उन्हाळी सुट्टी लागेपर्यंत चालू ठेवण्यात येणार आहे.

शाळांनी नियमित आहाराची उपस्थितीची नोंद एमडीएम पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविणे आवश्यक राहील.

अंडी व केळी योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत नवीन सूचना परिपत्रक 01 एप्रिल 2024 - Click Here


New Update

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना अंडी/केळी उपलब्ध करुन देणेकरीता अनुदान मागणी करणे बाबत शासन परिपत्रक (26 मार्च 2024)- Click Here

सादर केलेल्या मागणीमध्ये १०० टक्के पटसंखेच्या प्रमाणात अंडी आणि केळी करीता रक्कम रु. ६.००/- या प्रमाणे अनुदान मागणी करणेत आलेली आहे, सदरची बाब वस्तुनिष्ठ आढळून येत नाही. 
प्रत्यक्ष लाभार्थी संख्या आणि अंडी अथवा केळी कोणत्या आठवड्यामध्ये दिली आहेत, याप्रमाणे संबंधित मुख्याध्यापक यांचेकडून प्रमाणित करुन घेतलेबाबतचा अहवाल सादर करावा. 
तसेच शाळांनी दैनंदिन उपस्थितीची माहिती MDM पोर्टलवर भरले असलेबाबतची खात्री केली आहे किंवा कसे, तसेच याचा तपशिल सोबत जोडण्यात यावा.


अंडी व केळी योजनेबाबत नवीन सूचना शासन निर्णय- 24.01.2024 डाउनलोड करा.- Click Here


अंडी व केळी योजनेबाबत नवीन सूचना शासन परिपत्रक - 09.01.2024



अंड्यांमधील पौष्टिक मूल्यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी व अंडी उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्यांतर्गत स्थानिक बाजारपेठ मिळवण्यासाठी प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत पोषण आहारामध्ये अंड्यांचा समावेश करण्याची विनंती कृषि विभागाने केली आहे. अंड्यामध्ये उच्च प्रतिचे प्रथिने, उष्मांक, जीवनसत्त्वे, लोह, कॅल्शियम, कार्बोहायड्रेड असल्याने पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश केल्यास विद्यार्थ्यांची वाढ चांगल्या प्रकारे होवून त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती सुधारण्यास मदत होणार आहे.


तसेच, जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना केळी अथवा स्थानिक फळ उपलब्ध करुन दिल्यास विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त पोषणमूल्य मिळणार आहेत. सदर बाबींचा विचार करून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये प्रस्तुत योजनेच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमातंर्गत मंजूर निधीतून २३ आठवड्याकरीता नियमित पोषण आहारसोबत विद्यार्थ्यांना अंडी व केळी यांचा लाभ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.


शासन निर्णय

प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत सन २०२३ २४ या शैक्षणिक वर्षामध्ये योजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत नियमित पोषण आहारासोबत पौष्टीक पदार्थ देण्याकरिता खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.


I सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सद्यस्थितीत देण्यात येत असलेल्या नियमित आहाराव्यतिरिक्त २३ आठवड्याकरीता आठवड्यातून एक दिवस अंडी देण्यात यावीत.


॥ सद्यस्थितीतील अंड्यांचा बाजारभाव विचारत घेता, एका अंड्यासाठी रु.५/- इतका दर निर्धारित करण्यात येत आहे.

iii. सदर उपक्रम ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत तसेच, नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत आहार पुरविणाऱ्या आहार शिजवणाऱ्या यंत्रणेमार्फत राबविण्यात यावा.



iv. ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीने स्थानिक बाजारपेठेतून अंडी खरेदी करुन आठवड्यातील बुधवार किंवा शुक्रवार या दिवशी विद्यार्थ्यांना उकडलेले अंडे किंवा अंडा पुलाव / अंडा बिर्याणी या स्वरुपात सदर योजनेचा लाभ देणे आवश्यक राहील.

v. जे विद्यार्थी शाकाहारी आहेत अथवा अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना सदर दिवशी नियमित आहारासोबत रु.५/- मर्यादेत केळी अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक फळ उपलब्ध करुन देण्यात यावे.

vi. प्रस्तुत उपक्रमाकरीता शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांनी पहिल्या टप्प्यात एक महिन्यांसाठी आवश्यक असलेला निधी ग्रामीण भागातील शाळांना (केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालींतर्गत असलेल्या शाळा वगळून) अग्रीम स्वरुपात देण्यात यावा. तदनंतर सदर निधीचा शाळांनी केलेला विनियोग, उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त निधी विचारात घेवून पुढील निधी शाळांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

vii. केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीतर्गत असणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळेसाठी निश्चित केलेल्या अन्न शिजविणाऱ्या यंत्रणामार्फत बुधवार अथवा शुक्रवार या दिवशी उकडलेली अंडी / अंडा पुलाव / अंडा बिर्याणी या स्वरुपात लाभ देण्यात यावा. तसेच, जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना नियमित आहारासोबत अतिरिक्त पुरक आहार म्हणून केळी देण्यात यावी. सदरप्रमाणे विद्यार्थ्यांना दिलेल्या लाभाची माहिती संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापक यांच्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावी. सदर माहितीची महापालिका/नगरपालिका स्तरावर तपासणी करून संबंधित जिल्हयातील शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांनी प्रत्येकी दोन महिन्यानी संबंधित अन्न शिजविणाऱ्या यंत्रणांना अंडी/फळे यांच्या देयकांची अदायगी करावी.

viii. शाळा स्तरावर प्रस्तुत उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक त्या सविस्तर सूचना शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांच्या स्तरावरून सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) तसेच सर्व संबंधितांना देण्यात याव्यात.

२. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०७५७१४००५४२१ असा आहे.

विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात अंडी, केळी समावेश करणेबाबत शासन निर्णय (07 Nov 2023) डाउनलोड करा. Click Here



Post a Comment

0 Comments

close