असर २०२३ अहवालाच्या पार्शभूमीवर शिक्षण व्यवस्थेच्या पर्यवेक्षणाची यंत्रणा मजबूत करण्याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशातील २६ राज्यातील २८ जिल्ह्यातील १४ ते १८ वयोगटातील ३४७४५ युवक-विद्यार्थी यांच्या नमूना निवडी आधारे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचे परिणाम प्रसिध्द करण्यात आले आहे. यासाठी राज्यातील नांदेड (ग्रामीण) या जिल्ह्यातील ६० गावातील १३७४ युवकांची नमूना निवड करण्यात आली होती. सदर सर्वेक्षणासाठी कृती कौशल्य, मूलभूत क्षमता तसेच डिजिटल साक्षरता व कौशल्य हे प्रमूख निकष निर्धारित करण्यात आले होते. यापैकी कृती कौशल्य वगळता मूलभूत क्षमता व डिजिटल साक्षरता व कौशल्य या निकषाच्या आधारावरील नांदेड (ग्रामीण) या जिल्ह्याची व पर्यायाने राज्याची कामगिरी निराशाजनक आहे. हे सर्वेक्षण केवळ एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित असले तरी व ते काही मोजक्या निकषांच्या आधारे करण्यात आले असले तरी, त्यातून संपूर्ण राज्याच्या ग्रामीण भागातील स्थितीचे आकलन होऊ शकते.
शासन व अधिनस्थ संस्था शैक्षणिक गुणवत्ता वाढी संदर्भात पुरेपूर प्रयत्न करित असताना अशा प्रकारचे परिणाम समोर येणे हे चिंताजनक आहे. याची शासन स्तरावर गंभीर दखल घेण्यात येत असून पर्यवेक्षकीय यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
अ) केंद्रप्रमुखांनी त्यांच्या अधिनस्थ शाळांना सातत्याने कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय अचानक भेटी (Surprise Visit) द्याव्यात.
आ) कोणत्याही इयत्तेतील विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी जाणून घेण्यासाठी त्यांनी इयत्तेनुसार चाचणी घेऊन विद्यार्थ्यांना कितपत आकलन झाले आहे याची तपासणी करावी.
इ) उपरोक्त प्रमाणे केलेल्या तपासणीचा अहवाल असमाधानकारक असल्यास संबंधित शिक्षकाला अधिकच्या प्रशिक्षणाची आवश्यकता असल्याची शिफारस त्यांनी संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्याकडे करावी.
ई) शिक्षणाधिकाऱ्यांनी उपरोक्तप्रमाणे शिफारस प्राप्त झाल्यास संबंधित शिक्षकास अधिकच्या प्रशिक्षणासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेकडे पाठवावे.
उ) शिक्षकाने अतिरीक्त प्रशिक्षण घेऊनही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत फारशी वाढ झाली नसल्याची बाब निदर्शनास आल्यास शिक्षणाधिकाऱ्याने तशा आशयाचा अहवाल यथास्थिती शिक्षण संचालक, प्राथमिक / माध्यमिक यांना सादर करावा.
ऊ) संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्याने केंद्रप्रमुखाच्या उपरोल्लेखित पर्यवेक्षणाच्या कामकाजावर देखरेख व नियंत्रण ठेवावे व त्यांच्याकडून याबाबतचा अहवाल दरमहा प्राप्त होईल याची दक्षता घ्यावी.
सदरचे आदेश तात्काळ प्रभावाने अंमलात येतील व त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांची असेल.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०१३११२३५५८२३२१ असा आहे.
0 Comments