पर्यावरणसंवेदनशील आणि सजग भावी पिढी निर्माण करण्यासाठी आता राज्यातील 7500 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये 'पर्यावरण सेवा योजना' हा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता शाळांमध्ये आठवड्यातून नियमित तासांव्यतिरिक्त तीन तास निसर्गाच्या सानिध्यात प्रत्यक्ष सहभागातून पर्यावरण शिक्षणाचे धडे लाखो विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहेत.
पहिल्या टप्प्यात राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील दोन जिल्हे, याप्रमाणे १२ जिल्ह्यांतील एकूण ५० इच्छुक शाळांमध्ये ही योजना लागू केली. त्यानंतर २०२३ मध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील ७,५०० शाळांमध्ये पर्यावरण सेवा योजना राबविण्याची घोषणा केली. या घोषणेच्या अनुषंगाने ही योजना पुढील पाच वर्षांत राज्यातील ७,५०० शाळांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत हद्दीतील इच्छुक शाळांना अर्ज करता येणार आहे. त्यानुसार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रथम वर्षी इच्छुक दीड हजार शाळांचा समावेश करण्यात येईल. याप्रमाणे दरवर्षी नव्याने दीड हजार शाळांचा समावेश करण्याचे येणार आहे, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने काढलेल्या अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. योजनेअंतर्गत यापूर्वीच राज्य संनियंत्रण संस्था म्हणून नियुक्त केलेल्या पुण्यातील पर्यावरण शिक्षण केंद्र या संस्थेलाच दुसऱ्या टप्प्यात पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्य नियंत्रण संस्था जबाबदारी देण्यात आली आहे.
पर्यावरण सेवा योजनेचे उद्देश
■स्थानिक पर्यावरणाशी निगडित समस्या विद्यार्थ्यांनी समजून घेऊन उपाययोजना करण्यास प्रोत्साहन देणे
■ पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व मुलांना कळावे.
■निसर्ग आणि माणूस यांच्यातील नातेसंबंध समजून ते जोपासण्याचे महत्त्व विद्यार्थ्यांमध्ये बिंबविणे
■पर्यावरण विषयक कृती, प्रतिनिधीत्व व संवादकौशल्य या बाबी विकसितकरणे, शाश्वत विकासासाठी आवश्यक आचार-विचारांचे आदान-प्रदान, जडणघडण करणे व त्याद्वारे पर्यावरण संवर्धनासाठी नेतृत्वगुण विकसित करणे.
■स्थानिक पातळीवर नैसर्गिक संसाधनाच्या व्यवस्थापनाबाबत, स्थानिक लोकांच्या सहभागाने प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम राबवणे.
पर्यावरण सेवा योजनेची व्याप्ती :
ही योजना पूर्ण राज्यभरात लागू असून योजनेच्या दुसरा टप्पा म्हणून आगामी पाच वर्षात एकूण ७५०० माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये राबविण्यात येईल. यामध्ये महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत तसेच ग्रामपंचायत हद्दीतील इच्छुक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अर्ज करता येईल. उपरोक्त नुसार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रथम वर्षी इच्छूक १५०० शाळांचा समावेश करण्यात येईल. या प्रमाणे दर वर्षी नव्याने १५०० इच्छूक शाळांना समाविष्ट करून घेण्यात येईल. पुढील पाच वर्षांमध्ये, योजनेतंर्गत किमान ७५०० शाळांचा समावेश करण्याचे उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आले आहे, सदर उद्दिष्टपूर्ती करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सनियंत्रण संस्थेची असेल. पर्यावरण सेवा योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी इच्छूक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांनी सोबत जोडलेल्या विहित नमून्यात ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरणे अनिवार्य असेल. (प्रपत्र-अ)
पर्यावरण सेवा योजनेची अंमलबजावणी :
१ राज्य स्तरीय संनियंत्रण संस्था:
पर्यावरण सेवा योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात सुरुवातीस यापूर्वी योजनेंतर्गत "राज्य सनियंत्रण संस्था म्हणून नियुक्त केलेले पर्यावरण शिक्षण केंद्र, (CEE) पुणे" यांना ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी राज्य नियंत्रण संस्था म्हणून करण्यात येत आहे. ही संस्था राज्यस्तरावर योजनेची अंमलबजावणी करण्यास जबाबदार असेल. योजना अंमलबजावणी कालावधी दरम्यान या संस्थेने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या कामाचे मुल्यांकन करून काम समाधानकारक असल्यास हि संस्था पुढील टप्प्यासाठी काम करू शकेल, योजनेबाबतची प्रगती समाधानकारक नसल्यास, शासन केंद्रस्थ संस्थेसाठी इच्छुक संस्थाकडून आवेदन मागवून विहित निकषाप्रमाणे संस्थेची निवड करण्याची कार्यवाही करेल.
राज्यातील शाळांत पर्यावरणसेवा योजना राबविणेबाबत शासन निर्णय - Click Here
0 Comments