सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटींचे निवारण करण्याकरीता वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना. | समितीचे परिश्रमिक निश्चित करणेबाबत

सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटींचे निवारण करण्याकरीता वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना.

वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ च्या अध्यक्षांचे पारिश्रमिक निश्चित करण्याबाबत शासन निर्णय - Download

सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१६.०३.२०२४ नुसार स्थापन करण्यात आलेल्या वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ चे अध्यक्ष श्री. मुकेश खुल्लर, राज्य शासनाचे सेवा निवृत्त अपर मुख्य सचिव यांना एकत्रित पारिश्रमिक रुपये दहा लाख एवढे सहा महिन्यांकरिता निश्चित करण्यात येत आहे. सदर पारिश्रमिक रुपये दोन लाख पन्नास हजार असे चार समान हप्त्यात देण्यात येईल.

सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी विहित करण्यात आली आहे.

मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने तपासणी करुन शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समितीची स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

शासनाने आता असा निर्णय घेतला आहे की, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता पुढीलप्रमाणे वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना करण्यात येत आहे.

१. अध्यक्ष - श्री. मुकेश खुल्लर राज्य शासनाचे सेवा निवृत्त अपर मुख्य सचिव

२. सदस्य - अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग

३. सदस्य - अपर मुख्य सचिव (व्यय) वित्त विभाग

सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटींचे निवारण करण्याकरीता वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ मुदतवाढ देण्याबाबत शासन परिपत्रक - Click Here

वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी दिनांक ३१ ऑक्टोंबर, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

वेतन त्रुटी निवारण समिती कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहतील :-

(अ) ज्या संवर्गाच्या संदर्भात न्यायालयाने उपरोक्त प्रमाणे आदेश दिले असतील अशा संवर्गाच्या वेतनश्रेणीतील त्रुटींचा सखोल अभ्यास करुन अहवाल सादर करणे

(ब) प्रशासकीय विभागांकडून एखादया विशिष्ट संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीमधील त्रुटी संबंधित सादर होणाऱ्या प्रकरणांची तपासणी करणे,

(क) समितीने नियुक्तीच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत आपला अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. या कामासाठी समिती आपली कार्यपध्दती स्वतः ठरवील.

एखादया विशिष्ट संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीमध्ये त्रुटी आहेत असे प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना / विभागप्रमुखांना ज्या प्रकरणी वाटेल ती प्रकरणे त्यांनी केंद्र शासनाकडील समतुल्य पद त्यांची सुधारणापूर्व वेतनश्रेणी आणि सुधारीत वेतनश्रेणी सेवाप्रवेश नियम, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या इत्यादी बाबी विचारात घेऊन तपासाव्यात व तपासणीअंती अशा प्रकरणामध्ये त्रुटी आहे अशी त्यांची खातरजमा झाल्यास, त्यासंबंधीचे प्रस्ताव (४ प्रतीत) योग्य त्या समर्थनासह हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून २ महिन्याच्या आत समितीकडे पाठवावे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताप्राप्त संघटनेस / महासंघास काही संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी बाबत निवेदने सादर करावयाची झाल्यास ती संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत सादर करावीत व प्रशासकीय विभागाने या निवेदनांची तपासणी करुन वरील परिच्छेद क्र.४ मध्ये नमूद केल्यानुसार आपल्या शिफारशीसह प्रस्ताव समितीच्या विचारार्थ सादर करावेत.

समिती आपल्या कामासाठी स्वतःची कार्यपध्दती ठरवील आणि नियुक्तीच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत आपला अहवाल शासनास सादर करील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१६१५०६०८८९०५ असा आहे. 

वेतन त्रुटी निवारण समिती शासन निर्णय डाउनलोड करा. 16 मार्च 2024 - Click Here