विनाअनुदानित वरून अनुदानित वर जाण्याचा मार्ग मोकळा | शासन निर्णय जाहीर

मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास अनुसरुन शासन परिपत्रक, दि.०१.१२.२०२२ अन्वये दिलेली स्थगिती रद्द करुन त्यानुषंगाने अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता विनाअनुदानित वरून अनुदानित वर बदली करता येणार आहे. | शासन निर्णय जाहीर

💥 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सेवाजेष्ठता अधिसूचना महाराष्ट्र शासन
https://cutt.ly/mw6Zr4gJ

💥 शिक्षकांच्या सेवाजेष्ठतेबाबत उच्च न्यायालय मुंबई यांचा आदेश
https://cutt.ly/Bw6Zoin8

💥 सेवाजेष्ठता बाबत संचालक यांचे परिपत्रक पहा.
https://cutt.ly/Gw6ZandG

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२०/टिएनटि-१ दालन क्र. ४३९, चौथा मजला, विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२

दिनांक : २९ एप्रिल, २०२४.

वाचा:-

१) महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७

२) महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन अधिसूचना क्र. संकीर्ण-२०१९/ प्र.क्र.३४१/टीएनटी-१, दि.०८.०६.२०२०

४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.३४१/टीएनटी-१, दि.०१.०४.२०२१

५) शासन परिपत्रक समक्रमांक, दि. ०१.१२.२०२२.

६) रिट याचिका क्र.१५५२६/२०२३ सौ. शिंदे प्रितम मंगेश विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाचे दि.२२.०४.२०२४.

७) श्री. नितीन भिका ताडगे व इतर रिट याचिका क्र. २०४/२०१९ प्रकरणी मा. न्यायालयाने दि.१६.०४.२०२४ रोजी दिलेले आदेश.

८) फ्रेंडस सोशल सर्कल, अकोला व इतर विरुध्द महाराष्ट्र राज्य रिट याचिका क्र.८२१५/२०२२ प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि.२१.०७.२०२३ रोजी दिलेले आदेश.

प्रस्तावानाः-

राज्यातील खाजगी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीवर बंदी असतानाच्या कालावधीत शासन अधिसूचना, दिनांक ०८.०६.२०२० अन्वये मूळ नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आलेला उपनियम क्र. (४१-१) व त्याअनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय, दिनांक ०१.०४.२०२१ मधील तरतूदींचे पालन न करता विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीमधून अनुक्रमे अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीतील रिक्त पदावर बदली होत असल्याची बाब निदर्शनास आल्याने शासन अधिसूचना, दि.०८.०६.२०२० मधील नियम क्र.५ मधील उपनियम (४१-१) व शासन निर्णय, दि.०१.०४.२०२१ यास पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. तथापि, उपरोक्त संदर्भाधिन मा. उच्च न्यायालय यांचे निर्देश व या स्थगितीमुळे भविष्यातील अधिकची गुंतागुंत टाळण्यासाठी विनाअनुदानित/अंशतः अनुदानित वरुन अनुदानित/अंशतः अनुदानित पदावर बदली संदर्भात उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे अनुपालन करणेबाबत व सदर बदलीच्या नियमाच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन परिपत्रकः-

राज्यातील खाजगी शाळेतील शिक्षकांचे विनाअनुदानित/अंशतः अनुदानित वरुन अनुदानित/अंशतः अनुदानित पदावर बदली करण्याबाबतची अधिसूचना दि.०८.०६.२०२० मधील नियम क्र. ५ उपनियम (४१-१) व शासन निर्णय, दि.०१.०४.२०२१ यास शासन परिपत्रक, दि.०१.१२.२०२२ अन्वये दिलेली स्थगिती उठविण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने क्षेत्रीय सक्षम प्राधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे:-

१) शासन परिपत्रक, दि.०१.१२.२०२२ च्या विरोधात दाखल रिट याचिकांप्रकरणी मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे अनुपालन करण्यासंदर्भात शासन अधिसूचना, दि.०८.०६.२०२० व शासन निर्णय, दि.०१.०४.२०२१ मधील तरतूदीप्रमाणे व प्रचलित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी पुढील उचित कार्यवाही करावी.

२) तसेच, विनाअनुदानित/अंशतः अनुदानित वरुन अनुदानित/अंशतः अनुदानित पदावर बदली संदर्भातील उर्वरित न्यायालयीन प्रकरणे ज्यामध्ये मा. न्यायालयाने आदेश पारित केलेले नाहीत आणि न्यायालयीन प्रकरणे दाखल न झालेली उपरोक्तप्रमाणे बदलीची प्रलंबित प्रकरणे सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी शासन स्तरावर निर्णयार्थ सादर करण्यात यावीत, तसेच, वरील नियमानुसार करण्यात येणाऱ्या बदल्यांची प्रकरणे सर्व विभागीय शिक्षणउपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी पुढील आदेशापर्यंत शासनाच्या मान्यतेस्तव सादर करावीत.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०४२९१८१६०१३४२१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

विनाअनुदानित वरुन अनुदानित वर बदली करणेबाबत परिपत्रक डाउनलोड करा. Click Here