शिक्षक सेवाजेष्ठता - माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांची सेवाजेष्ठता बाबत शासन परिपत्रक 12 मार्च 2024

April 26, 2024

शिक्षक सेवाजेष्ठता - माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांची सेवाजेष्ठता बाबत शासन निर्णय व परिपत्रके

शिक्षक सेवाजेष्ठतेबाबत माध्यमिक शिक्षण संचालक यांचे दि. 12 मार्च 2024 रोजी परिपत्रक

महाराष्ट्र शासन अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील अनुसूची फ परिच्छेद २ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे.

सदर सूचनेस अनुसरुन संचालनालयाचे संदर्भ क्र. २ वरील दि.१३.४.२०२३ व २९.८.२०२३ च्या परिपत्रकान्वये शासन अधिसूचनेत दिलेल्या तरतूदी आणि सर्व टिपा / तळटिपा यांच्या आधारे शिक्षकांची सेवाजेष्ठता निश्चित करण्याची कार्यवाही करणेबाबत आपल्या विभागातील/जिल्हयातील शाळांना कळविण्यात यावे. जेथे सेवाजेष्ठतेबाबत वाद निर्माण होतो अशा प्रकरणात शिक्षणाधिकारी यांनी तक्रारीच्या अनुषंगाने सुनावण्या घेऊन अद्ययावत शासन निर्णय, अधिसूचना दि.२५.३.२०२३ प्रमाणे नियमानुसार कार्यवाही करावी. शिक्षणाधिकारी यांनी दिलेल्या सेवाजेष्ठतेच्या निर्णय प्रकरणी अपिल झाल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी दि.२५.३.२०२३ नुसार नियमसंगत उचित कार्यवाही दक्षतेने पार पाडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रकरणी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या संचालनालयास सादर करण्यासही कळविण्यात आले आहे. तथापि अद्यापि आपल्या स्तरावरुन करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या संचालनालयास प्राप्त झालेला नाही.

प्रकरणी संदर्भ क्र.३ वरील संघटनेच्या पत्रान्वये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील याचिका क्र. ११२४३ / २०२३ मधील दि.७.९.२०२३ रोजीच्या आदेशाचा योग्य अर्थ न काढल्याने संस्थाचालकानी बी.एड. नियुक्त शिक्षकांना प्रथम प्राधान्य देत जेष्ठता याद्या तयार केल्या व या चुकीच्या सेवाजेष्ठता याद्यांनुसार असलेल्या पदोन्नतीस मान्यता देण्यात येत असल्याचे त्यांच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. याचिका क्र. १९२४३ / २०२३ मधील दि.१८.१.२०२४ च्या अंतरिम आदेशानुसार स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सेवाजेष्ठता याद्या ह्या दि. २४.३.२०२३ च्या राजपत्रानुसार असाव्यात. सदर राजपत्र डावलून दिलेल्या पदोत्रती मान्यता या न्यायालयीन अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहणार आहेत. त्यामुळे चुकीच्या पदोन्नती प्रस्तावांना मान्यता देऊ नयेत असे स्पष्ट निर्देश आहेत.

तसेच प्रकरणी शासनाचे संदर्भ क्र.४ वरील पत्रान्वये मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. १८.१.२०२४ च्या आदेशाच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन शासनाच्या दि.२४.३.२०२३ च्या अधिसूचनेतील तरतूदी यांच्या आधारेच शिक्षकांची सेवाजेष्ठता निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच उच्च न्यायालयाच्या दि. १८.१.२०२५ च्या आदेशाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी.