Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतीबंध लागू करण्याबाबत.

राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतीबंध लागू करण्याबाबत शासन निर्णय 18 फेब्रुवारी 2026


शासन निर्णय - 28 जानेवारी 2019 डाउनलोड करा.

शासन निर्णय दि.२८.०१.२०१९ अन्वये राज्यातील खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतीबंध लागू करण्यात आला आहे. सदर आकृतीबंधानुसार मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित / अंशतः अनुदानित माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांमधील इ. ५ वी ते इ. १२ वीची पटसंख्या ५०० पर्यंत असल्यास १ कनिष्ठ लिपिक पद मंजूर होते.


शासन निर्णय - 15 मार्च 2024 डाउनलोड करा.

संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय दि. १५.०३.२०२४ अन्वये संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यात आलेले आहेत. सदर शासन निर्णयान्वये ज्याप्रमाणे शिक्षक पदे मंजूर होण्यासाठी किमान विद्यार्थी पटसंख्येचा निकष लावण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर होण्यासाठी देखील किमान विद्यार्थी संख्येचा निकष निश्चित केल्यास शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या संच मान्यता निकषांमध्ये एकवाक्यता येण्याच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. ३ अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. सदर वस्तुस्थिती विचारात घेवून शासन निर्णय दि.२८.०१.२०१९ मधील लिपिकवर्गीय पदांच्या बाबतीत सुधारित निर्देश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.


शासन निर्णय :-

शासन निर्णय दि.२८.०१.२०१९ मधील (१) लिपिकवर्गीय पदांमधील अ.क्र. १ च्या बाबतीत सुधारित निर्देश खालीलप्रमाणे राहतील :


शासन दि.१५.०३.२०२४ निर्णय नुसार किमान तीन शिक्षक अनुज्ञेय होत असल्यास १ कनिष्ठ लिपीक मंजूर करण्यात येत आहे. 


उपरोक्त निर्देश वगळता संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.२८.०१.२०१९ मधील उर्वरित सर्व निकष/आदेश कायम राहतील.


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२६०२१८१५०३२५७९२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.


माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतीबंध लागू करण्याबाबत शासन निर्णय 18 फेब्रुवारी 2026 - Click Here

Post a Comment

0 Comments

close