मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत.
भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक १४ मे, २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये मतदार याद्याचा विशेष सखोल पुनरिक्षणाचा कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्यासह १६ राज्य व ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये घोषित केला आहे. सदर कार्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यात सुरु झाली आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या अधिनस्त निवडणूकांचे संचालन करणे तसेच त्यासाठी आवश्यक असलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदारयाद्या तयार करणे व त्यांचे वेळोवेळी पुनरिक्षण करणे या निवडणूक विषयक कामासाठी लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५० व लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५१ अन्वये तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार भारत निवडणूक आयोगाच्या पर्यवेक्षण, नियंत्रण व आदेशानुसार मुख्य निवडणूक अधिकारी व अधिनस्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी/मतदार नोंदणी अधिकारी/निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडून निवडणूक विषयक कामे केली जातात.
२. लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५० च्या कलम १३ व नुसार विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदारयाद्या तयार करणे व त्यांचे पुनरिक्षण करणे याबाबतची जबाबदारी मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली असून त्यातील कलम १३ व (२) नुसार या प्रयोजनार्थ आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्याकडून करण्यात येते. निवडणूकांसाठी मतदारयाद्या तयार करणे व त्यांचे वेळोवेळी पुनरिक्षण करणे हे निवडणूक विषयक महत्त्वाचे कामकाज आहे. भारत निवडणूक आयोगाकडून मतदारयाद्यांच्या विशेष पुनरिक्षणाचा कार्यक्रम नियमितरित्या राबविण्यात येतो. त्याचप्रमाणे मतदारयाद्याचे अद्ययावतीकरण ही सतत सुरु असणारी प्रक्रिया आहे व त्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्राकरिता मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (Booth Level Officer) कार्यरत असणे आवश्यक आहे. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्या नियुक्त्याबाबत भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी सविस्तर सूचना निर्गमित केल्या आहेत. भारत निवडणूक आयोगाच्या दिनांक ०५ जून, २०२५ रोजीच्या सुधारित निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या / स्थानिक प्राधिकरणांच्या कोणत्याही गट 'क' किंवा त्यावरील कर्मचाऱ्याला मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी नियुक्ती करु शकतो. राज्य शासन/स्थानिक प्राधिकरणाचे गट 'क' चे कर्मचारी उपलब्ध न झाल्यास अंगणवाडी, कंत्राटी शिक्षक किंवा केंद्र शासन कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवावत तरतुद आहे. वरील निर्देशाच्या अनुषंगाने, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून आपल्या जिल्हयांतर्गत राज्य शासकीय कर्मचारी/स्थानिक प्राधिकरणाचे कर्मचारी यांना नियुक्त्या देण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये मोठयाप्रमाणात शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून नियुक्त्या देण्यात आलेल्या आहेत. शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्याबाबत खालील मुद्दयांकडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे.
अ. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणावरील अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम २७ येथे खालील
प्रमाणे तरतूद आहे.
"No Teacher shall be deployed for any non-educational purposes other than the decennial population census, disaster relief duties or duties relating to elections to the local authority, or to the State Legislatures or Parliament, as the case may be."
वरील तरतूदीनुसार शिक्षकांना निवडणूक विषयक कामकाजाठी नियुक्त करण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही. मतदारयाद्या तयार करणे व त्याचे पुनरिक्षण करणे हा निवडणूक विषयक कामकाजाचा अविभाज्य भाग आहे. याअनुषंगाने मा. अलाहबाद उच्च न्यायालयाने Writ A No. ४५०५/२०२४ (Dhruvika Pandey vs Additional Chief Secretary & others) याप्रक्ररणामध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहे.
I have carefully perused the judgment of Sunita Sharma (supra) and observations therein. It does not impose any bar to appoint petitioner being Assistant Teachers to work as Booth Level Officer a work relating to elctions, rather Section 27 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 has specifically carved out an exception that teacher could be appointed to conduct duties relating to elections to the local authority, or to the State Legislatures or Parliament as the case may be.
ब. मा. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठासमोरील सिव्हील रिट याचिका क्र. १७९४५/२०२१ (श्री. महेश स्वामी विरुध्द राजस्थान) या प्रकरणात सुध्दा उपरोक्त कलम २७ च्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहे.
"A bare reading of the above reveals that the section, which deals with prohibition of deployment of teachers for non-educational purposes, by way of execption provides that the teachers can, inter-alia, be deployed for duties relating to elections to the local authority or the State Legislature or Parliament, as the case may be and it cannot be said that the work of BLO would not fall within the said category.
In view therof, the various plea sought to be raised in the petitons seeking mandate to the respondents not to deploy teachers as BLOs has no substance."
क. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सिव्हील अपील क्र.५६५९/२००७ (भारत निवडणूक आयोग विरुध्द सेंट मेरी स्कूल व इतर) याप्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने खालील प्रमाणे आदेश दिलेले आहेत.
"33. We would, however, notice that the Election Commission before us also categorically stated that as far as possible teachers would be put on electoral roll revision works on holidays, non-teaching days and non-teaching hours: whereas non-teaching staff be put on duty any time. We, therefore, direct that all teaching staff shall be put on the duties of roll revisions and election works on holidays and non-teaching days. Teachers should not ordinarily be put on duty on teaching days and within teachin hours. Non-teaching staff, however, may be put on such duties on any day or at any time, if permissible in law.
३. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील आदेश विचारात घेवून भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक २८.०१.२००८ च्या पत्रान्वये शिक्षकांना रजेच्या दिवशी, अशैक्षणिक दिवशी तसेच अशैक्षणिक तासांमध्ये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये पार पाडण्याबाबत सविस्तर सूचना निर्गमित केल्या आहेत. (प्रत सोबत जोडली आहे.)
४. काही जिल्हा निवडणूक अधिकारी व मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) यांनी शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) म्हणून नियुक्ती देतांना शिक्षकांच्या सेवा कायमस्वरुपी अधिग्रहीत करण्याचे आदेश निर्गमित केले असून, संबंधित आस्थापनांना सदर शिक्षकांना पुर्णवेळेकरीता कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे निर्दशनास आले आहे. वेळोवेळी यासंदर्भात दाखल झालेल्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शिक्षकांना त्यांच्या शैक्षणिक कामाच्या दिवशी व शैक्षणिक कामाच्या वेळेत निवडणूक विषयक कामकाज न देता सुट्टीच्या दिवशी तसेच, शैक्षणिक कामाच्या वेळेनंतर निवडणूक विषयक कामकाज देण्याबाबत आदेशित केलेले आहे. विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदारयाद्या दोषविरहीत व अचूक करण्यासाठी तसेच, हा राष्ट्रीय कार्यक्रम योग्यरितीने व विहीत कालमर्यादेत पार पाडण्यासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून शिक्षकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणार आहे. विशेष सखोल पुनरिक्षणाचे कामकाज विहीत कालावधीत पुर्ण करणेही तितकेच महत्वाचे असल्याने, शिक्षकांना संपूर्ण वेळेसाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती न देता त्यांना सुट्टीच्या दिवशी तसेच, शैक्षणिक कामाच्या वेळेनंतर मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून कामकाज करण्याबाबत सूचना देण्यात याव्यात व मा. न्यायालयांच्या निर्देशाचे योग्यरितीने पालन करण्यात येईल, याची कृपया दक्षता घ्यावी.
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० मधील नियम २९ नुसार स्थानिक प्राधिकरणाच्या सेवा अधिग्रहित करण्याचे अधिकार संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी यांना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमासाठी पुर्णवेळेकरीता अधिग्रहित करता येऊ शकतील. असे करतांनाही, शिक्षक या प्रवर्गाबाबत मा. न्यायालयांच्या आदेशाचे पालन करणे अनिवार्य राहील.
0 Comments