वेतन आयोग लागू करण्यासाठी पैशांची मागणी

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार असल्याचे समजताच संस्थाचालकांनी शिक्षकांकडे पैसे मागण्यास सुरुवात केल्याचा प्रकार नुकताच घाटकोपर येथील एका शाळेत उघडकीस आला. या प्रकारानंतर मुंबईतील अनेक शाळांचे संस्थाचालक शिक्षकांकडून वेतननिश्चितीसाठी पैशांची मागणी करू लागल्याचा गंभीर आरोप मुंबई शिक्षक लोकशाही आघाडी संघटनेने केला आहे. याप्रकरणी संस्थांची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी संघटनेने मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे केली आहे.
शिक्षण विभागाने राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्यापासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. वेतननिश्चितीसाठी अनेक शाळा शिक्षकांकडे वर्गणीच्या माध्यमातून पैशांची मागणी करत आहेत. वेतननिश्चितीची जबाबदारी शाळेचा लिपिक आणि मुख्याध्यापकाची आहे. असे असतानाही शाळा शिक्षकांकडून पैशांची मागणी करत आहेत. या प्रश्नाकडे शिक्षण उपसंचालकांचे लक्ष वेधण्यासाठी मार्च महिन्यात संघटनेने आंदोलनही केले होते. उपसंचालकांनी या आंदोलनाची दखल न घेतल्याने घाटकोपर येथील एका शाळेच्या संस्थाचालकावर गुन्हा दाखल झाला आहे. संस्थाचालकाने दमबाजी केल्याने शिक्षिका बेशुद्ध झाल्या असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हा गंभीर प्रकार उघडकीस आल्यानंतरही उपसंचालकांनी शाळांच्या या वसुलीकडे दुर्लक्ष केले आहे.
उपसंचालकांनी शाळांचा मनमानी कारभार रोखण्यासाठी तातडीने परिपत्रक काढावे, तसेच ज्या संस्थांनी शिक्षकांकडे पैशांची मागणी केली आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी टीडीएफ संघटनेचे अध्यक्ष जनार्दन जंगले यांनी केली आहे.