निधी उपलब्ध असेल तरच शाळांना अनुदान
शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीनंतर निर्णय
या शासन निर्णयामुळे राज्यातील 45 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा अनुदानाचा मार्ग अधिकच खडतर झाला आहे.
मुंबई / प्रतिनिधी : राज्यातील विनानुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान देणे आणि २० टक्के अनुदान सुरु असलेल्या शाळांना वाढीव टप्पा अनुदान देण्याच्या निर्णयामध्ये बदल करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाच्यावतीने घेण्यात आले असून निधी उपलब्ध असेल तरच शाळांना अनुदान आता मिळणार असल्याची माहिती यावेळी मिळाली आहे. त्यामुळे विनानुदानित शाळांना आगामी काळात अडचणी येणार असल्याची शक्यता यावेळी वर्तविण्यात येत आहे.
शाळांना अनुदान देणे हा शासनाचा स्वेच्छाधिकार... याबाबतचा शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा.
हे ही वाचा.
राज्यातील सुमारे 3 हजार 818 शाळा वीस टक्के अनुदानपात्र शाळा आहेत. त्या शाळांना आता नव्याने अनुदानासाठी तपासणीला सामोरे जावे लागणार आहे. यापूर्वी अनुदानासाठी शासन निर्णयात घोषित होऊनही पुन्हा प्रत्यक्ष अनुदानासाठी शाळांना घोषित व्हावे लागणार आहे. ठाकरे सरकारच्या या शासन निर्णयामुळे राज्यातील 45 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा अनुदानाचा मार्ग अधिकच खडतर झाला आहे.
यापुढे शाळांना शंभर टक्के अनुदान हे आता दिवास्वप्नच राहण्याची शक्यता आहे. शासनाने शाळा अनुदानासाठी 15 नोव्हेंबर 2011 आणि 16 जुलै 2013 अन्वये अनुदान सूत्र घोषित केले होते. त्यानुसार शाळांच्या तपासण्या झाल्या. शाळा विलंबाने 2017-18 वषार्त घोषित झाल्या. या शाळा सध्या 100 टक्के अनुदानासाठी पात्र असतानाही ठाकरे सरकारने आता नव्याने टप्पा वाढीसाठी व प्रत्यक्ष अनुदानासाठी या शाळांची शासन निर्णयात नमूद नसताना तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इयत्ता दहावीच्या निकालाची अट ही शाळा मूल्यांकसाठी होती. त्यासाठी दहा मार्क होते. सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णयात नसणारी अट परिपत्रकाद्वारे टप्पा वाढीसाठी घेतली असून, 2019 चा दहावी परीक्षेचा राज्याचा निकाल कमी होता. सध्या नोव्हेंबर 2020 पासून अनुदान घेण्यासाठी निकाल आवश्‍यक केला आहे. या शाळांचे मूल्यांकन 2012 साली झाले आहे. वास्तविक, चालू मार्च 2020 चा निकाल मागणे अपेक्षित असताना केवळ शाळांना अनुदान मिळू नये या हेतूने शासन निर्णयात नसणाऱ्या अटी शिक्षण विभागाचे अधिकारी कोणाच्या सांगण्यावरून घालत आहेत, हा संशोधनाचा मुद्दा झाला आहे.
त्यावेळच्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या शासनाने केलेले नियम आहेत आणि आताही याच पक्षाचे सरकार आहे. नुकत्याच झालेल्या शिक्षक आमदार निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाने जाहीरनाम्यात विना अनुदानित शाळांना प्रचलित पद्धतीने अनुदान देणार असे जाहीर केले होते. परंतु आता प्रत्येक 20 टक्के टप्पा वाढीसाठी तपासणी होणार असून, शाळांना अनुदानासाठी पात्र आणि प्रत्यक्ष अनुदान घेण्यासाठी दोनदा शासन निर्णयाद्वारे जाहीर व्हावे लागणार आहे. यापूर्वी 2013 साली पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांना अद्याप अनुदानासाठी पात्र जाहीर केले नाही. पात्र झालेल्या शाळांना गेल्या चार वर्षांपासून फक्त 20 टक्के एवढेच तुटपुंजे अनुदान आहे. त्यामुळे या शाळांना शंभर टक्के अनुदान हे दिवास्वप्नच राहणार आहे.
नव्या शिक्षक आमदारांची कसोटी
पुणे शिक्षक मतदारसंघातून जयंत आसगावकर हे नव्याने आमदार झाले आहेत. या मतदारसंघातील शिक्षकांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकत त्यांना निवडूनही दिले आहे. पक्षीय उमेदवार निवडून दिल्याने प्रश्न सुटतील, अशी अपेक्षा त्यांना मतदान करणाऱ्या शिक्षकांची होती. मात्र, मतमोजणी झाल्यानंतर शासनाने अनुदानाबाबतचा काढलेला आदेश शिक्षकांना धक्का देणारा आहे. त्यामुळे या निर्णयातून शिक्षकांची सुटका करण्यासाठी नव्या शिक्षक आमदारांची कसोटी लागणार आहे. त्यात ते पास होतात काय, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरली तर त्याला अनुदान दिलेच पाहिजे असे आता यापुढे असणार नाही. अनुदानसाठी पात्र असलेल्या शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारचा असतो आणि सरकारकडे निधी जर उपलब्ध असेल तरच त्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी मिळाली आहे. त्यामुळे शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक झाल्यानंतर शिक्षकांना मोठा धक्का यावेळी मिळाला आहे.
0 Comments