भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

November 25, 2021

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

शिका | संघटीत व्हा | संघर्ष करा! असा संदेश देणारे व धम्मचक्र प्रवर्तन यांच्या सहाय्याने हजारो वर्षे अस्पृश्यतेच्या व गुलामगिरीच्या खाईत लोटल्या गेलेल्या लाखो दलित- पीडितांचे पुनरुत्थान करणारे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार व आधुनिक युगातील महामानव म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त प्रश्नमंजुषा - Click Here

कोणतीही एखादी मोठी व्यक्ती सार्वजनिक जीवन कोणत्याही कारणाने सोडून गेली तर त्या व्यक्तीचे केवळ विचार मागे राहतात आणि हे विचारदेखील त्या त्या ठरावीक काळापुरतेच मर्यादित राहू शकतात. पण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार, कार्य मात्र त्याला अपवाद आहे. त्यांनी समता, बंधुता, लोकशाही, स्वातंत्र्य, जागतिक अर्थकारण व राजकारण यांविषयी मांडलेले विचार आजही समर्पक ठरतात. त्यांचे कार्य आजही तेवढेच पारिणामकारक व स्फूर्तिदायी ठरते.

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर हे मराठी भारतीय कायदेतज्ञ व राजकारणी होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताची राज्यघटना बनवणाऱ्या मसुदा समितीचे ते अध्यक्ष होते. दलितांच्या उध्दारासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली. इ.स 1990 साली भारतीय शासनाने त्यांना भारतरत्न या भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने गौरवले.

भारतीय संविधानिक मूल्ये निबंध

राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष

एप्रिल 1946 मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. प्रांतिक कायदेमंडळांना एक महत्त्वाचे काम करावयाचे होते. ब्रिटिश सरकारने भारताला स्वातंत्र्य देऊ केले होते. आणि स्वतंत्र होणाऱ्या भारताचा राज्यकारभार राज्यघटनेनुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून घटना समिती तयार करावी आणि त्या घटना समितीने राज्य घटना तयार कराव्याचे काम सुरु करावे, असे त्यांनी सुचविले होते. त्याप्रमाणे मध्यवर्ती आणि प्रांतिक कायदेमंडळांनी घटना समितीचे प्रतिनिधी सभासद निवडण्याचे काम केले.

मुंबई कायदेमंडळात डॉ. आंबेडकरांच्या शेडयुल्ड कास्ट्स (schedule casts) फेडरेशन (Federation) निवडून आलेले सभासद नव्हते, त्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या सहकार्याशिवाय ते मुंबई कायदेमंडळातून घटना समितीचे प्रतिनिधी सभासद होऊ शकत नव्हते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यांना अस्पृश्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी घटना समितीचे सभासद होण्याची आवश्यकता वाटू लागली होती. तोपर्यंत मुंबई कायदे मंडळांच्या डॉ. आंबेडकरांना निवडून देण्याचा प्रश्नच राहिला नाही.

Join WhatsApp group

https://chat.whatsapp.com/I6ZHEKk5UqTEGUOgPLxhyS

पण बंगाल प्रांताचे कायदेमंडळ डॉ. आंबेडकरांना सहकार्य करण्यास तयार झाले. ब. जोगेन्द्रनाथ मंडळ आणि बंगाल प्रांताच्या कायदे मंडळाच्या मुस्लिम लीगच्या सभासदांच्या सहकार्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटना समितीचे सभासद म्हणून निवडून येण्यास यशस्वी झाले.

20 ऑगस्ट 1947 रोजी घटना समितीच्या अध्यक्षांनी स्वतंत्र भारताचा कायदा आणि त्या संबंधीच्या सर्व कायदेशीर गोष्टी यांचा विचार करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आल्याचे जाहीर केले आणि त्या समितीच्या सभासदांची नावेही जाहीर केली- डॉ. बी. आर. आंबेडकर, जी. व्ही. मावळणकर, पुरुषोत्तमदास टंडन, गोपालस्वामी अय्यंगार इ.

29 ऑगस्ट 1947 रोजी घटना समितीने एक ठराव पास करून स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्यासाठी डॉ. आंबेडकर यांच्यासह सात सभासदांची मसुदा समिती नियुक्ती केली आणि विधिमंत्री डॉ. बी.आर आंबेडकर यांना मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले.