राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप आणि समतामुलक वातावरण निर्मितीसाठी शाळा, केंद्र व तालुका इत्यादी विविध स्तरावर 'सखी सावित्री समिती' गठन करणेबाबत शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
सखी सावित्री समिती शासन निर्णय- Click Here
मुला-मुलींना घर, शाळा आणि समाजात सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण मिळावे. तसेच त्यांचे सामाजिक, भावनिक, अध्ययन उत्तमरित्या व्हावे यासाठी विविध स्तरावर सखी सावित्री समिती गठीत करण्यात येणार आहे.
शाळा स्तर सखी सावित्री समिती रचना PDF
शाळा स्तर सखी सावित्री समितीची कार्ये
१) आपल्या कार्यक्षेत्रातील १००% मुला-मुलींची (दिव्यांग विद्यार्थी) पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती साध्य करण्यासाठी गावातील प्रत्येक घरी शिक्षकांनी / बालरक्षकांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी करणे.
२) स्थलांतरीत पालकांच्या व शाळाबाहेर असलेल्या सर्व मुला-मुलींना सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करणे.
३) विद्यार्थ्याच्या भावनिक, शारीरिक व बौध्दिक विकासासाठी तसेच ताणतणाव मुक्तीसाठी मुला मुलींचे व त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करणे. सजग पालकत्वासाठी कार्यशाळा आयोजित करणे.
४) मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांची माहिती देऊन प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करणे.
५) मुला-मुलींना करिअर संबंधी मार्गदर्शन करणे, कौशल्य विकसनासाठी विविध उपक्रम राबविणे, मुलींच्या स्व-संरक्षणासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.
केंद्र स्तर - सखी सावित्री समिती रचना व कार्ये - Click Here
तालुका स्तर - सखी सावित्री समिती रचना व कार्ये - Click Here
६) मुला मुलीसोबत आरोग्यदायी सवयीसाठी संवाद साधणे आणि निरोगी जीवनासाठी स्थानिक डॉक्टरांच्या सहकार्याने आरोग्य शिबिर, समुपदेशन यांसारख्या विविध उपक्रमांचे आयोजन करणे.
७) आपल्या कार्यक्षेत्रातील बालविवाह रोखून, बालविवाहाचे होणारे दुष्परिणाम व बालविवाहाविषयी विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे व मुलींचे शिक्षण सुरु राहण्यासाठी प्रयत्न करणे,
८) व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) च्या माध्यमातून सामाजिक, भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी मदत करणे,
९) विविध कारणांमुळे मुला मुलींचा होणारा अध्ययन ऱ्हास कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे.
१०) शाळेत समतामुलक वातावरण राहील यासाठी लिंगभेदविरहित व समावेशक उपक्रम राबवणे, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी कोणत्याही अत्याचाराला बळी पडणार नाहीत अशी निकोप वातावरण निर्मिती करणे, अपवादात्मक परिस्थितीत असे घडल्यास तक्रार दाखल करण्याबाबत लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत असलेल्या "ई-बॉक्स" या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या सुविधेबाबतची माहिती तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या "CHIRAG" या अपची माहिती व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (१०९८) बाबत सूचनाफलक शाळेत लावले जातील याची खात्री करणे.
११) समितीच्या महिन्यातून १ वेळा (आवश्यकता भासल्यास अधिक वेळा बैठका आयोजित कराव्यात. सदर बैठका शाळेत घेण्यात याव्यात, जेणे करून मुलामुलींचे प्रतीनिधी उपस्थित राहू शकतील.
१२) शाळास्तर समिती बैठकांचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत केंद्रस्तर समितीसमोर सादर करावा केंद्रातील कोणत्याही स्तरावर मुलींच्या शिक्षणाबाबत व इतर समस्याबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी केंद्रस्तर समितीमध्ये समजू शकतील व त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.
१३) सदर समित्यांचे फलक शाळेच्या कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावेत.
0 Comments