शासन निर्णय

राज्यातील शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्यास छत्रपती संभाजीनगर येथे संपन्न झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार आज 18 सप्टेंबर रोजी दत्तक शाळा योजनेच्या अंमलबजावणी व कार्यपद्धती विषयी शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय 2023 या वर्षातील सर्व शासन निर्णय - Click Here

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय - शिक्षक, विद्यार्थी व शाळेसाठी उपयुक्त सर्व शासन निर्णय डाउनलोड करा.

काय आहे दत्तक शाळा योजना?

समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस आदींच्या सहकार्यातून शाळांसाठी पायाभूत सुविधा व आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता वाढवून गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाचा प्रसार करण्याचा उद्देश यामागे आहे.

दत्तक शाळा योजनेच्या काही ठळक बाबी

➡️ राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी 'दत्तक शाळा योजना' मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर.

➡️ दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांना विशिष्ट शाळा दत्तक घेता येणार.

➡️ CSR च्या माध्यमातून तिथल्या शैक्षणिक, पायाभूत, भौतिक व आरोग्य सुविधा, डिजिटल साधने, अतिरिक्त वर्ग खोल्यांचे बांधकाम, इमारतींची दुरुस्ती, नावीन्यपूर्ण कामे यासाठी वस्तू व सेवांच्या स्वरुपात देणगी देता येणार.

➡️ सर्वसाधारण पालकत्व व नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व अशा दोन पद्धतीने देणगी देता येणार. देणगीदारास पाच अथवा दहा वर्षांसाठी शाळा दत्तक घ्यावी लागणार.

➡️ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन केली जाणार.

➡️ समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमातंर्गत करार पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ.

दत्तक शाळा योजना संपूर्ण माहिती पहा.

राज्यातील शासकीय, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी 'दत्तक शाळा योजना' राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री शिंदे होते.

या योजनेत रकमेच्या स्वरुपात देणगी देता अथवा स्वीकारता येणार नाही. कॉर्पोरेट ऑफिसेसना सीएसआरच्या माध्यमातून अशा प्रकारची देणगी देता येईल. पायाभूत व भौतिक सुविधा ज्यामध्ये स्थापत्य व विद्युत काम, काळानुरूप आवश्यक असणारे शैक्षणिक साहित्य, डिजीटल साधने, आरोग्य सुविधा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॅनिटरी पॅड व्हेंडीग मशिन्स यासारख्या नाविन्यपूर्ण बाबींसाठी वस्तू व सेवांच्या स्वरुपात देणगी देता येईल.

देणगीदारास पाच वर्षे अथवा दहा वर्षे कालावधीसाठी शाळा दत्तक घ्यावी लागेल.

राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागामध्ये समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस आदींच्या सहकार्यातून शाळांसाठी पायाभूत सुविधा व आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता वाढवून त्यायोगे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाचा प्रसार करण्याचा या योजनेचा मुळ उद्देश आहे. यात समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांना विशिष्ट शाळा दत्तक घेता येईल. या शाळेच्या गरजेनुसार त्यांना आवश्यक वस्तू व सेवांचा पुरवठा करता येईल. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त वर्ग खोल्यांचे बांधकाम, इमारतींची दुरुस्ती, देखभाल व रंगरंगोटी या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यास मुभा असेल.

दत्तक शाळा योजने अंतर्गत सर्वसाधारण पालकत्व व नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व अशा दोन पद्धतीने देणगी देता येईल. 'अ' व 'ब' वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी पाच वर्ष कालावधीसाठी देणगीचे मूल्य 2 कोटी व 10 वर्ष कालावधीसाठी 3 कोटी रुपये इतके राहील. तर 'क' वर्ग क्षेत्रातील शाळांसाठी हे मुल्य अनुक्रमे 1 कोटी व 2 कोटी रुपये तसेच, 'ड' वर्ग महानगरपालिका, नगरपरिषदा व ग्रामीण भागातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे 50 लाख व 1 कोटी रुपये इतके होत असेल तर देणगीदाराच्या इच्छेनुसार त्याने सुचविलेले नांव शाळेस त्या विशिष्ट कालावधीकरिता देता येईल.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती करण्यात येईल. 1 कोटी व त्याहून अधिक मूल्याचे प्रस्ताव या समितीस सादर करण्यात येतील. क्षेत्रीय स्तरावर महानगरपालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या शाळांकरिता अनुक्रमे आयुक्त, महानगरपालिका, संबंधित जिल्हाधिकारी व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर समन्वय समिती स्थापन करण्यात येतील. या समितीस 1 कोटीहून कमी मूल्यांच्या प्रस्तावांची छाननी करून त्यास मान्यता देण्याचे अधिकार असतील.

दत्तक शाळा योजना संपूर्ण माहिती PDF डाउनलोड करा. Click Here

दत्तक शाळा योजना स्वरूप

१ समाजातील दानशूर व्यक्ती / सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील उपक्रमे / अशासकीय स्वयंसेवी संस्था/ कॉर्पोरेट ऑफिसेस इत्यादी घटक (यापुढे त्यांचा उल्लेख देणगीदार असा करण्यात आला आहे) राज्यातील कोणतीही एक अथवा त्यापेक्षा अधिक शासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनस्त शाळा ५ वर्षे अथवा १० वर्षे या कालावधीसाठी दत्तक घेऊ शकतील.

2 देणगीदारांनी दत्तक घेतलेल्या शाळेचे पालकत्व त्यांना स्वीकारावे लागेल व निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीसाठी त्या त्या शाळेच्या गरजेनुसार वस्तु व सेवा यांचा पुरवठा करावा लागेल.

३ या योजनेंतर्गत देणगीदारांना रोख रकमेच्या स्वरुपात देणगी देण्यास परवानगी नसेल. केवळ वस्तु व सेवा या स्वरूपातच देणगी देता येईल. शाळांच्या गरजांनुसार त्यांना आवश्यक वस्तु व सेवांची प्रातिनिधिक यादी परिशिष्ट 'अ' म्हणून या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात येत आहे. ही यादी प्रातिनिधिक स्वरुपाची असून त्यात समाविष्ट नसलेल्या व शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असलेल्या इतर नाविन्यपूर्ण व कालानुरूप आवश्यक वस्तु व सेवांचा पुरवठा देखील देणगीदारास करता येईल.

देणगीदाराची पात्रता

१ सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील उपक्रमे/कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांना कंपनी सामाजिक दायित्व (CSR) या माध्यमातून देणगीदार म्हणून या योजनेत सहभागी व्हावयाचे असल्यास त्यांच्याकडे CSR प्रमाणपत्र असणे आवश्यक राहील. अशा देणगीदाराची SEBI या संस्थेकडे शेअर बाजारातील नोंदणीकृत संस्था म्हणून नोंद असणे आवश्यक राहील. त्याचप्रमाणे CSR संदर्भात कंपनी अधिनियम, २०१३ मध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या तरतुदींचे त्यांनी पालन केलेले असावे.

२ अशासकीय संस्था / स्वयंसेवी व सेवाभावी संस्था यांना सदर योजनेत सहभागी होण्यासाठी धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेली असणे आवश्यक असेल.

3 खाजगी दानशूर व्यक्तीसह सर्व प्रकरच्या देणगीदारांना आयकर, लेखापरीक्षण इत्यादी बाबतच्या लागू असलेल्या सर्व वैधानिक तरतुदींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.

४ गंभीर स्वरुपाची गुन्हेगारी यासारखी पार्श्वभूमी असलेल्या असामाजिक घटकांना देणगीदार म्हणून सहभागी होता येणार नाही.

देणगीनुसार पालकत्वाचे प्रकार

i) सर्वसाधारण पालकत्व

ii) नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व

1) सर्वसाधारण पालकत्व :- योजनेत सहभागी होणाऱ्या देणगीदारांना संबंधित शाळेचे पालकत्व ५ अथवा १० वर्षे इतक्या कालावधीसाठी स्वीकारावे लागणार आहे. या कालावधीत शाळेच्या गरजांनुसार त्यांना वस्तु व सेवांचा पुरवठा करावा लागणार आहे. अशा प्रकारच्या पालकत्वास सर्वसाधारण पालकत्व असे संबोधण्यात येईल.

ii) नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व :- वरील प्रमाणे योजनेत सहभागी झालेल्या देणगीदारांनी विहित केलेल्या कालावधीत पुरविलेल्या वस्तु व सेवांचे मूल्य खालीलप्रमाणे विचारात घेऊन त्यांनी इच्छा व्यक्त केल्यास त्या कालावधीसाठी देणगीदारांनी सुचविलेले नाव शाळेस देण्यात येईल. सदर नाव शाळेच्या सद्याच्या नावाच्या पूर्वी किंवा नंतर लावता येईल. सद्याच्या प्रचलित नावात बदल करता येणार नाही. कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर देणगीदाराने सुचविलेले नाव शाळेस लावता येणार नाही.. याबाबत विहित देणगी देऊन पुन्हा नंतरच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ घेता येईल.

दत्तक शाळा योजना कार्यपद्धती

१ इच्छुक देणगीदार संबंधित शाळेशी संपर्क साधून त्यांच्या गरजा विचारात घेऊन विहित कालावधीत पुरवावयाच्या वस्तु व सेवा यांचे निर्धारण करतील. त्यानंतर या वस्तु व सेवांचे बाजार भावानुसार अंदाजे मूल्य निश्चित करून सदर शाळा दत्तक घेण्यास आपण इच्छुक असल्याचा प्रस्ताव त्या शाळेच्या प्रशासनास सादर करेल. सदर प्रस्तावात शाळा ५ वर्षे किंवा १० वर्षे यापैकी कोणत्या कालावधीसाठी दत्तक घेण्यात येणार आहे याचा स्पष्ट उल्लेख असेल. प्रस्तावासोबत उपरोक्त परि. ४.४ मध्ये नमूद पात्रता धारण करीत असल्याबाबतची आवश्यक प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील.

२ संबंधित शाळेचे प्रशासन आपल्या अभिप्रायासह सदर प्रस्ताव योग्य त्या मार्गाने समन्वय समितीस सादर करतील. जर विहित करण्यात आलेल्या कालावधीत पुरवावयाच्या वस्तु व सेवांचे मूल्य रु. १ कोटीहून अधिक असेल असे प्रस्ताव आयुक्त (शिक्षण) यांच्या मार्फत राज्यस्तरीय समन्वय समितीस सादर करण्यात येतील. रु. १ कोटीहून कमी मूल्य असलेले प्रस्ताव शाळेच्या प्रशासनास विहित मार्गाने क्षेत्रीय समन्वय समितीस सादर करता येतील.

३ समन्वय समितीच्या बैठकीत प्रस्तावाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. प्रस्तावाची सखोल छाननी केल्यानंतर प्रस्ताव स्वीकारावयाचा किंवा कसे याबाबत समिती निर्णय घेईल. समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम असेल.

४ प्रस्ताव स्वीकारावयाचा निर्णय घेण्यात आल्यास समिती त्याबाबतचा सामंजस्य करार संबंधित देणगीदाराशी करेल. हा करार करण्यासाठी समिती कोणत्याही अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करू शकेल.

५ करारातील अटी व शर्तींचे पालन करणे दोन्ही पक्षांना बंधनकारक असेल. याबाबत कोणत्याही तरतुदीचा भंग झाल्यास सक्षम न्यायालयात दाद मागता येईल.

६ सर्वसाधारण पालकत्व स्वीकारलेल्या देणगीदारास सामंजस्य करार ६ महिने कालावधीची पूर्व सूचना देऊन रद्द करता येईल. तथापि, शैक्षणिक सत्र चालू असलेल्या कालावधीत कोणत्याही परिस्थितीत करार रद्द करता येणार नाही. नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व स्विकारलेल्या देणगीदारास मात्र विहित कालावधी पूर्वी करार रद्द करता येणार नाही.

दत्तक शाळा योजना अंमलबजावणी अटी व शर्थी

1 देणगीदारास त्यांनी दत्तक घेतलेल्या शाळेचे व्यवस्थापन, प्रशासन, सनियंत्रण व प्रचलित कार्यपद्धतीत कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करता येणार नाही.

२ देणगीदारामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या वस्तु व सेवांच्या पुरवठ्यानंतर त्यावर त्यांना कोणत्याही प्रकरच्या स्वामित्व हक्काचा दावा करता येणार नाही.

३ देणगीदारामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या वस्तु व सेवांच्या पुरवठ्यामुळे शाळेच्या प्रशासनावर कोणत्याही प्रकारची दायित्वे निर्माण होणार नाहीत.

4 देणगीदारांनी केलेल्या कामाचे स्वयंमुल्याकन करून द्यावे. सदर मुल्यांकनाची पडताळणी क्षेत्रीय समन्वय समिती मार्फत करण्यात येईल.

५ सहभागी देणगीदारांचे सनदी लेखापालामार्फत दरवर्षी लेखापरीक्षण करून तो अहवाल क्षेत्रीय समन्वय समितीस सादर करावा लागेल.

६ देणगीदाराने पुरवठा केलेल्या वस्तु व सेवांचा खर्च आवर्ती स्वरूपाचा असल्यास कराराच्या कालावधीपर्यंत असा खर्च त्यांना भागवावा लागेल. वस्तु व सेवांचा दर्जा उत्तम राहील याची दक्षता देणगीदारास घ्यावी लागेल.

७ त्याबाबतच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी उत्पादकासोबत AMC/CMC करण्याची जबाबदारी व त्याचा खर्च हा देणगीदाराकडे असेल. वस्तु व सेवांच्या अनुषंगाने येणारा वाहतूक खर्च व Installation बाबतचा खर्च देखील देणगीदाराने भागविणे आवश्यक राहील.

८ देणगीदारांनी आयकर अधिनियमांतर्गत सवलतीची मागणी केल्यास त्याबाबतचे.. प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेच्या प्रशासनाची असेल.

९ सदर शाळांना सद्यस्थितीत विविध योजना / लेखाशीर्षाखाली प्राप्त होणारा निधी अनुज्ञेय असेल, तथापि, दत्तक शाळा योजनेंतर्गत विविध कामांचे अंदाजपत्रक विचारात घेऊन आवश्यक असणारा अतिरिक्त निधी देणगीदार देऊ शकेल. तसेच, परि. ४.५ (अ, ब आणि क ) मध्ये निर्धारित करण्यात आलेल्या वस्तु व सेवांचे मूल्य हे कायम राहील.

शासन निर्णय - दत्तक शाळा योजना माहिती व अंमलबजावणी बाबत शासन निर्णय PDF डाउनलोड करा. Click Here

याशिवाय बैठकीत मंत्रिमंडळाने शालेय शिक्षणाशी संबंधित घेतलेल्या इतर महत्वपूर्ण निर्णयांची माहिती देखील अवश्य वाचा.

⭐ मराठवाड्यातील स्वातंत्रसेनानीच्या गावातील शाळा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेतून विकसित करणार. ७६ तालुक्यांतून शाळा निवडणार. विविध सुविधांसाठी ९५ कोटी

⭐ बीड जिल्ह्यांतील उस तोड कामगारांच्या मुलींसाठी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना. १६०० मुलीना लाभ - ८०.०५ कोटी

⭐ मराठवाड्यातील निजामकालीन शाळांची दुरुस्ती व पुनर्बांधणी करणार. २० टक्के लोकसहभागाची अट शिथिल - २०० कोटी खर्च

⭐ परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ आणि पालम तालुक्यांमध्ये कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरु करणार. ४०० मुलींना शिक्षण घेणे शक्य- २०.७३ कोटी खर्च