राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित/अंशत: अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील अतिरिक्त शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत अनुसरावयाची सुधारित कार्यपध्दती.
अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाची कार्यपध्दती :-
१) शाळा व्यवस्थापन प्रकारानुसार सर्वप्रथम नियुक्ती प्राधिकारी यांनी दरवर्षी माहे सप्टेंबर, ३० अखेरचा पट (आधार वैधता) विचारात घेऊन संच मान्यता १५ ऑक्टोबर पर्यंत पूर्ण करावी.
२) दरवर्षी १६ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान नियुक्ती प्राधिकारी यांनी आपल्या सर्व शाळांमधील रिक्त पदांची यादी व अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांची यादी संकेत स्थळावर प्रकाशित करावी. नियुक्ती प्राधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर अंतर्गत रिक्त पदावर अतिरिक्त ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करावे. तद्नंतर रिक्त पदांची/अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी (असल्यास) यांची यादी विहीत नमुन्यात शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) / शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) / उपसंचालक यांच्याकडे ३१ ऑक्टोबर पूर्वी सादर करावी.
३) शिक्षणाधिकारी (जिल्हा परिषद) प्राथमिक/माध्यमिक यांनी जिल्हास्तरावर अनुदान प्रकार (अनुदानित/अंशतः अनुदानित) व व्यवस्थापन प्रकार समान असणाऱ्या शाळांमध्ये रिक्त पदांवर अतिरिक्त शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन १५ नोव्हेंबर पूर्वी पूर्ण करावे.
४) वरील ३ नुसार समायोजनाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त जागा/अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी (असल्यास) यांची यादी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास १५ नोव्हेंबर पर्यंत सादर करावी.
५) विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी अनुदान प्रकार व व्यवस्थापन प्रकारानुसार समान असणाऱ्या रिक्त पदावर अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन ३० नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण करावे व उर्वरित रिक्त पदांचा तपशील/अतिरिक्त कर्मचारी यांची यादी संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्याकडे १ डिसेंबर पूर्वी सादर करावी.
६) संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी संपूर्ण राज्यातील रिक्त पदांचा तपशील जिल्हा निहाय/व्यवस्थापन/शाळानिहाय संकेत स्थळावर प्रकाशित करून तसेच अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती विहीत नमुन्यात संकेतस्थळावर दि.१५ डिसेंबर पूर्वी प्रकाशित करावी व अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचारी यांना रिक्त पदांचा तपशील (रिक्त पदांचा प्रवर्ग/विषय/अनुदानाचा/व्यवस्थापनाचा प्रकार इ.) संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन द्यावा व त्यानुसार अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांकडून जिल्ह्याचा विकल्प मागवावा
(७) २० डिसेंबर पर्यंत अतिरिक्त कर्मचारी स्वतः कोणत्या जिल्ह्यात समायोजन करण्यात यावे याबाबतचा विकल्प संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्याकडे सादर करतील. यानुसार संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) हे संबंधितांना व संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक यांना व उपसंचालक संबंधित विभाग यांना तसे कळवतील. ही कार्यवाही संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी ३० डिसेंबर पूर्वी पूर्ण करावी.
८) अनुदानित खाजगी शाळा प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, अध्यापक विद्यालय, तंत्रशाळा यामधील अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजन समान दर्जाच्या शाळेत/पद रिक्त नसल्यास अंतर्गत समायोजन व्यवस्थापनांतर्गत शैक्षणिक अर्हता व मूळ वेतनात फरक न करता करण्यात यावे. प्राथमिक शाळेत पद रिक्त नसल्यास, माध्यमिक शाळेत समान वेतन श्रेणीचे पद रिक्त असल्यास त्यावर समायोजन प्राधान्याने करावे. समान वेतन श्रेणीचे पद नसल्यास, अन्य पदावर तात्पुरते समायोजन करण्यात यावे. परंतु, अशा समायोजित कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतन श्रेणीत बदल करण्यात येऊ नये.
९) आरक्षण प्रवर्गानुसार जागा रिक्त असल्यास या पदावर समायोजनाने समान प्रवर्गाचा अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी देण्यात यावा.
१०) समान आरक्षण प्रवर्ग नसल्यास विषयानुसार प्रथम खुल्या प्रवर्गाच्या, ते ही नसल्यास इतर बिंदूवर तात्पुरते समायोजन करण्यात यावे. तद्नंतर ३ वर्षांनी पुनश्चः आढावा घेऊन वरीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.
११) पटसंख्या कमी झाल्यामुळे अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन अधिक पटसंख्या असणाऱ्या/वाढीव पद मंजूर होणाऱ्या शाळांमध्ये पदासह शासनाच्या पूर्वसंमतीने समायोजन करण्यात यावे. समायोजित संस्थेत भविष्यात अन्य रिक्त होणाऱ्या पदामुळे तात्पुरते समायोजन केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनामुळे आरक्षणास बाधा येत नसल्यास समायोजित कर्मचाऱ्यास सदर संस्थेत कायमस्वरुपी सामावून घेण्यात यावे. आरक्षणास बाधा येत असेल, तर कायमस्वरुपी समायोजन करु नये.
१२) अतिरिक्त कर्मचाऱ्याच्या मूळ संस्थेत नवीन पद निर्माण झाल्यास अथवा पद रिक्त झाल्यास सदर कर्मचाऱ्यास आरक्षण व विषयानुसार मुळ संस्थेत परत पाठविण्यात यावे. मुळ संस्थेत पद उपलब्ध नसल्यास अन्य संस्थांमध्ये अतिरिक्त कर्मचाऱ्याच्या प्रवर्गाचे व विषयाचे पद रिक्त झाल्यानंतर त्यांना नियमित समायोजनाने पदस्थापना देण्यात यावी. तथापि, समायोजन झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षापर्यंत असे पद निर्माण न झाल्यास अशा कर्मचाऱ्यास ज्या आस्थापनेवर समायोजन झाले आहे, त्या आस्थापनेच्या सेवा शर्ती लागू राहतील (उदा. खाजगी शाळेमधून जिल्हा परिषदेमध्ये समायोजन झाले असल्यास ३ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सेवा शती लागू राहतील तसेच जिल्हा परिषदेमधून खाजगी शाळांमध्येसमायोजन झाले असल्यास ३ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील तरतुदी लागू राहतील.)
१३) अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करताना त्यांच्या मूळ वेतनास संरक्षण राहील. मात्र अन्य भत्त्यांच्या बाबतीत त्या त्या क्षेत्राकरीता राज्य शासनाने लागू केलेले भत्ते त्यांना विहित अनुज्ञेय राहतील.
१४) सर्वप्रथम समान अध्यापनाचे माध्यम व समान अनुदान प्रकार (अनुदानित/अंशतः अनुदानित) प्रकारानुसार आरक्षणाचा प्रवर्ग व अध्यापनाचा विषय यानुसार समायोजन करण्यात यावे. तद्नंतर अतिरिक्त शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी असल्यास त्यांच्या विकल्पानुसार समान अनुदान प्रकार परंतु त्यांच्या अध्यापनाच्या माध्यमात त्यांच्या विनंती प्रमाणे समायोजन करण्यात यावे.
१५) अध्यापक विद्यालय, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक व प्राथमिक या सर्व शाळेतील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे समयोजन सर्वप्रथम वेतनश्रेणी व शैक्षणिक अर्हता यानुसार करण्यात यावे. तद्नंतर अतिरिक्त असल्यास अंतर्गत या चार प्रकारात रिक्त पदे विचारात घेता सरळ व उलट्या क्रमाने प्राथमिक विद्यालयामधून/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय या क्रमाने आणि अध्यापक विद्यालयामधून उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/प्राथमिक या क्रमाने शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता यानुसार समायोजन करता येईल. अशा समायोजनानंतर त्यांच्या मूळ वेतनश्रेणी व भत्ते यावर कोणताही सकारात्मक/नकारात्मक परिणाम होणार नाही.
१६) टप्पा अनुदानावरील समान टप्यावर शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन झाल्यानंतरही अतिरिक्त असल्यास २० टक्के चे प्रथम ४० टक्के वर, ४० टक्के वे ६० टक्के वर, ६० टक्के चे ८० टक्के वर, ८० टक्के चे १०० टक्के वर या क्रमाने समायोजन करता येईल. तथापि, या समायोजित कर्मचाऱ्यांच्या मूळ आस्थापनेला अनुज्ञेय होणारे अनुदान संबंधित समायोजित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी देय राहील. मात्र, ज्यावेळी मूळ आस्थापनेवरील शाळा वाढीव अनुदासाठी देय होईल तेव्हा त्याप्रमाणे वाढीव टप्पा अनुदान संबंधित समायोजित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी देय होईल.
१७) अ.क्र.१६ प्रमाणे समायोजन शक्य नसल्यास, २० टक्के अतिरिक्त टप्यावरील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन ६० टक्के किंवा त्यापुढील टप्पा याप्रमाणे करता येईल. तथापि, या समायोजित कर्मचा-यांच्या मूळ आस्थापनेला अनुज्ञेय होणारे अनुदान संबंधित समायोजित कर्मचाऱ्याच्या वेतनापोटी देय राहील. मात्र ज्यावेळी मूळ आस्थापनेवरील शाळा वाढीव अनुदासाठी देय होईल तेव्हा त्याप्रमाणे वाढीव टप्पा अनुदान संबंधित समायोजित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी देय होईल.
१८) अ.क्र. १६ व १७ प्रमाणे उलट क्रमाने अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करता येईल. सदर समायोजित कर्मचाऱ्याच्या त्यांच्या मूळ शाळेचा देय टप्पा अनुदानास संरक्षण राहील.
शासन निर्णय डाउनलोड करा. Click Here
0 Comments