इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषेच्या अनिवार्यतेबाबत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले होते. ते रद्द करुन त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून कशाप्रकारे लागू करावयाचे याचा अभ्यास करून धोरण निश्चित करण्याकरिता शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.
त्रिभाषा धोरण समिती प्रश्नावली
त्रिभाषा धोरण प्रश्नावली - मराठी माध्यम
त्रिभाषा धोरण प्रश्नावली - इंग्रजी माध्यम
त्रिभाषा धोरण प्रश्नावली - हिंदी व इतर माध्यम
त्रिभाषा धोरण प्रश्नावली लिंक
त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात गठित समितीस एक महिन्याची मुदतवाढ देणेबाबत शासन निर्णय १5 डिसेंबर 2025 - Click Here
राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात समिती सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत. GR - 06/10/2025 - Click Here
त्रिभाषा धोरण लागू करण्यासाठी समिती सदस्य निवड GR - 05/09/2025
त्रिभाषा धोरण निश्चितीसाठी समिती सदस्य
त्रिभाषा धोरण लागू करण्यासाठी समिती गठित GR - 30 जून 2025
इयत्ता पहिलीपासून विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमामध्ये तिसऱ्या भाषेचा समावेश करण्यात आल्यामुळे यासंदर्भात राज्यामध्ये विविध स्तरावर होत असलेल्या चर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, दिनांक २९.०६.२०२५ रोजीच्या पत्रकार परिषदेमध्ये, मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी दोन्ही संदर्भाधीन शासन निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करून धोरण निश्चित करण्याकरिता समिती गठित करण्याची घोषणा केलेली आहे. त्यास अनुसरुन त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून कशाप्रकारे लागू करावयाचे याचा अभ्यास करून धोरण निश्चित करण्याकरिता शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येत आहे समितीमधील अन्य सदस्यांची नियुक्ती शासनामार्फत लवकरच करण्यात येईल.
ही समिती राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करेल तसेच सर्व संबंधित घटकांशी / संस्था /व्यक्ती यांच्याशी सांगोपांग चर्चा करून राज्य सरकारला शिफारस करेल. ही समिती देशातील ज्या राज्य /केंद्रशासित प्रदेश यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० स्वीकारले आहे, त्यांनी अवलंबिलेल्या त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करेल. सदर समिती विद्यार्थ्यांचे हित विचारात घेऊन आपला अहवाल शासनास तीन महिन्यांच्या आत सादर करेल. समितीचा अहवाल विचारात घेऊन, त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात शासनस्तरावरून उचित निर्णय घेण्यात येईल.
हिंदी भाषा सक्ती रद्द
शासन निर्णयातील 16 एप्रिल 2025 मधील अनु. क्र. ३ येथील 'भाषाविषयक धोरण' या शीर्षकाखालील उपपरिच्छेदामध्ये खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे:-
"राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता ६ वी ते १० वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल."
या ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे :-
"राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल; परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना तो भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. तथापि, हिंदी ऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छुकता दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान २० इतकी असणे आवश्यक राहील. हिंदी ऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छुकता दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाइन पध्दतीने शिकविण्यात येईल.
सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल. या कार्यवाहीसंबंधीचे सर्व नियोजन हे आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यास्तरावरून तात्काळ करण्यात येईल. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता ६ वी ते १० वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल."
२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२५०६१७२२३३५९३४२१ असा आहे. हे शासन शुध्दिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
हिंदी भाषा सक्ती बाबत शासन निर्णय डाउनलोड करा. Click Here
0 Comments