केंद्र सरकारने TET अनिवार्य संदर्भात राज्यांना पाठविले पत्र | शिक्षकांना TET परीक्षेतून सुट मिळणार?

January 11, 2026

केंद्र सरकारने TET अनिवार्य संदर्भात राज्यांना पाठविले पत्र | शिक्षकांना TET परीक्षेतून सुट मिळणार?

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालयाने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी शिक्षक पात्रता परीक्षेबाबत (TET) राज्यांना पाठवलेल्या पत्राचा मराठी अनुवाद खालीलप्रमाणे आहे:

भारत सरकार

शिक्षण मंत्रालय

शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग

शास्त्री भवन, नवी दिल्ली - ११००१५

प्राची पांडे

संयुक्त सचिव (संस्था आणि प्रशिक्षण)

दिनांक: ३१ डिसेंबर २०२५

आदरणीय महोदय/महोदया,

१. हे पत्र मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. ०१.०९.२०२५ च्या निकालाच्या संदर्भात आहे. सदर निकालात न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहेत की, ज्या शिक्षकांच्या सेवेचा कालावधी निकालाच्या तारखेपासून ५ वर्षांपेक्षा कमी शिल्लक आहे, ते TET उत्तीर्ण न होताही सेवानिवृत्तीच्या वयापर्यंत सेवेत राहू शकतात. तथापि, त्यांना पदोन्नतीसाठी TET उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल. आरटीई (RTE) कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि सेवानिवृत्तीसाठी ५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक असलेल्या सेवांतर्गत शिक्षकांना, सेवेत राहण्यासाठी निकालाच्या तारखेपासून २ वर्षांच्या आत TET उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल. जर असे शिक्षक विहित मुदतीत TET उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत, तर त्यांना अनिवार्यपणे सेवानिवृत्त करून त्यांचे देय लाभ दिले जाऊ शकतात. तसेच, नवीन नियुक्तीसाठी इच्छुक असलेले आणि पदोन्नतीसाठी इच्छुक असलेले सेवांतर्गत शिक्षक या दोघांनाही TET उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यानंतर, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने १७.११.२०२५ रोजीच्या निकालात वरील निर्णयाचा पुनरुच्चार केला आहे.

२. या विभागाला वैयक्तिक शिक्षक, शिक्षक संघटना आणि संसद सदस्य यांच्याकडून वरील निकालाच्या परिणामांपासून दिलासा मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निवेदने प्राप्त झाली आहेत. या निवेदनांमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, जे शिक्षक आपल्या कारकीर्दीच्या उत्तरार्धात आहेत, अशा शिक्षकांना TET उत्तीर्ण होण्यास सांगणे कठीण आणि मानसिक त्रासदायक ठरू शकते. या निर्णयामुळे अशा शिक्षकांनी अनेक वर्षांच्या सेवेतून मिळवलेल्या आर्थिक सुरक्षेवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. शिवाय, अनुभवी शिक्षकांच्या बाहेर पडण्यामुळे राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत मोठी पोकळी निर्माण होऊ शकते.

३. या प्रकरणाचे योग्य दृष्टीकोनातून परीक्षण करण्यासाठी, सदर निकालामुळे बाधित होणाऱ्या शिक्षकांची नेमकी संख्या निश्चित करणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार, आपल्या राज्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना सोबत जोडलेल्या नमुन्यात आवश्यक माहिती संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती आहे.

४. सदर माहिती सादर करण्यापूर्वी, तिची अचूकता आणि सत्यता तपासण्यासाठी त्याचे काळजीपूर्वक परीक्षण करण्यात यावे.

५. आपल्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशावर या निकालाचे होणारे परिणाम आणि बाधित शिक्षकांना दिलासा देण्यासाठी संभाव्य पर्यायांवर आपली मते सादर करण्याची मी विनंती करते. ही मते देताना आपल्या राज्यातील सक्षम प्राधिकरणाकडून योग्य कायदेशीर सल्ला घेण्यात यावा.

६. कृपया ही विनंती केलेली माहिती आणि मते १६ जानेवारी २०२६ पर्यंत सादर केली जातील याची खात्री करावी.

७. मी आपले लक्ष या विभागाच्या २४.०३.२०२५ रोजीच्या पत्राकडे वेधू इच्छिते, ज्यामध्ये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) ने विहित केलेल्या किमान मानकांनुसार राज्यातील भरती नियम (RRs) अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात आली होती. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर, हे काम वेळेत पूर्ण केले जावे, यासाठी मी आपली आभारी राहीन.

८. हे पत्र विभागातील सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात आले आहे.

आपली नम्र,

(स्वाक्षरी)

(प्राची पांडे)

प्रति,

अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (शिक्षण),

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश.

या संदर्भात आपल्याला आणखी काही मदत हवी असल्यास किंवा माहितीच्या तक्त्याबाबत काही शंका असल्यास नक्की सांगा.