शिक्षणसेवक योजनेत सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय 18 फेब्रुवारी 2026 - नियुक्ती पूर्वीच्या शिक्षणसेवक पदावर त्याने व्यतीत केलेला कालावधी विचारात घेऊन केवळ उर्वरित कालावधीसाठी त्याला नवीन शिक्षण सेवक पदाचा कालावधी लागू राहील.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळा ज्यामध्ये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालये/शासकीय विद्यानिकेतने व सैनिकी शाळा यांचा समावेश आहे, अशा सर्व शाळांना सन २००० पासून शिक्षण सेवक योजना लागू आहे. या योजनेतील काही तरतूदींमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सद्यस्थितीत या योजनेनुसार उमेदवारास थेट शिक्षक पदावर नियुक्ती न देता तीन वर्षे कालावधीसाठी मानधन तत्वावर नियुक्ती देण्यात येते. या कालावधीत उमेदवाराची सेवा समाधानकारक असल्यास त्यास नियमित शिक्षक म्हणून मान्यता देण्यात येऊन अनुज्ञेय वेतनश्रेणी लागू केली जाते.
सद्यस्थितीत विहित पध्दतीने शिक्षण सेवक पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीची त्या पदावरील तीन वर्षे कालावधीची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी जर अन्य समान अथवा असमान शिक्षण सेवक पदावर नव्याने विहीत पध्दतीने नियुक्ती झाल्यास अशा व्यक्तीस पुन्हा तीन वर्षांचा शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण करावा लागतो. पूर्वीच्या शिक्षण सेवक पदावरील त्याची सेवा नवीन शिक्षण सेवक पदाच्या तीन वर्ष कालावधीच्या परिगणनेसाठी विचारात घेतली जात नाही. त्यामुळे गुणवत्तेच्या आधारे पात्रता सिध्द करुन उच्च स्तरातील शिक्षण सेवक पदावर नियुक्ती मिळवणाऱ्या व्यक्तींसाठी ही बाब काहीशी अन्यायकारक आहे.
उपरोक्त अडचण दूर करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त (शिक्षण) यांनी शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला असता, त्या विभागाने असे अभिप्राय दिले आहेत की, शिक्षण सेवक योजनेचे मूळ धोरण शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे असल्याने सदर धोरणामध्ये बदल/सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने वेगळ्याने कोणतेही अभिप्राय नाहीत. उपरोक्त बाबीच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णय :
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळा ज्यामध्ये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालये/शासकीय विद्यानिकेतने व सैनिकी शाळा यांचा समावेश आहे, त्यातील कोणत्याही स्तरातील व कोणत्याही माध्यमातील कोणत्याही शाळेत विहीत मार्गाने शिक्षण सेवक पदावर नियुक्ती झालेल्या व्यक्तीची शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण होण्याआधी कोणत्याही स्तरातील व कोणत्याही माध्यमातील पूर्वोक्त कोणत्याही शाळेत शिक्षण सेवक पदावर विहीत मार्गाने नव्याने नियुक्ती झाल्यास त्या व्यक्तीस नवीन नियुक्तीच्या अनुषंगाने तीन वर्षांचा पूर्ण शिक्षण सेवक कालावधी लागू राहणार नाही. पूर्वीच्या शिक्षण सेवक पदावर त्याने व्यतीत केलेला कालावधी विचारात घेऊन केवळ उर्वरित कालावधीसाठी त्याला नवीन शिक्षण सेवक पदाचा कालावधी लागू राहील.
सदर शासन निर्णय निर्गमित होण्याच्या दिनांकास ज्या उमेदवारांचा शिक्षण सेवक कालावधी चालू आहे, केवळ अशाच उमेदवारांना हा लाभ अनुज्ञेय असेल. शासन निर्णय निर्गमित होण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्यांचा शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण होऊन नियमित नियुक्ती झाली असेल अशा शिक्षकांना हा लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.
एखाद्या उमेदवाराची पूर्वीच्या शिक्षण सेवक पदावरील सेवा व सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षण सेवक पदावरील सेवा या दोन्ही सेवेचा कालावधी तीन वर्ष किंवा अधिक झाला असेल, अशा उमेदवाराचा शिक्षण सेवक कालावधी सदर शासन निर्णय निर्गमित होण्याच्या दिनांकास संपुष्टात येईल व त्यास नियमित वेतनश्रेणी अनुज्ञेय ठरेल.
सदर तरतूदीस प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या बाधा पोहोचेल अशा तरतूदी शिक्षण सेवक योजनेशी संबंधित अन्य शासन निर्णयात असल्यास सदर तरतूदीच्या अंमलबजावणीसाठी अशा बाधा पोहचवणाऱ्या तरतूदी त्या मर्यादेपर्यंत निष्प्रभ समजण्यात याव्यात. शिक्षण सेवक योजनेसंदर्भातील अन्य तरतूदी यथास्थिती यापुढेही लागू राहतील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०२१८१९४६२०८६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
0 Comments