*बालसंगोपन रजा केवळ मातांनाच...*

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
बालसंगोपनाची रजा सरसकट सरकारी सेवेत असणाऱ्या मातांप्रमाणे पिता झालेल्या पुरुष कर्मचाऱ्यांनाही देण्याऐवजी ज्यांच्या पत्नीचे निधन झाले आहे, अथवा ज्यांची पत्नी अंथरुणाला खिळून आहे अशाच पुरुष कर्मचाऱ्यांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे मुलांच्या संगोपनाची जवाबदारी पुरुषांऐवजी फक्त महिलांवरच पडणार आहे. केंद्र सरकारमध्ये काम करणाऱ्या आई व बाबा अशा दोघांनाही बालसंगोपनाची रजा मिळत असल्याने बाळांना फायदा होत असताना राज्यात मात्र बाळांना हा एकप्रकारे फटकाच बसल्याचे मानले जात आहे.
सरकारी अधिकारी-कर्मचारी याची असाध्य आजाराने कायमस्वरूपी अंथरूणास खिळलेली पत्नी अथवा ज्या अधिकारी-कर्मचारी यांना पत्नी नाही किंवा तिचे निधन झाले आहे, असे कर्मचारी वगळता इतर कोणत्याही सरकारी-अधिकारी पुरुष कर्मचाऱ्यांना राज्यात बालसंगोपनाची रजा नाही. त्यामुळे बालसंगोपनाचा सारा भार केवळ महिलांवरच येऊन पडला आहे.
केंद्र सरकारमध्ये पुरूष कर्मचाऱ्यांना नवजात बाळाच्या आणि मातेच्या पालनपोषणासाठी १५ दिवसांची रजा मिळते. राज्यातील पुरुष कर्मचाऱ्यांना मात्र ही रजा मिळत नाही. त्यामुळे बालसंगोपनाची रजा पुरुष अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही मिळावी, अशी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांच्यापैकी सध्या महिला कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपनाची सहा महिने अर्थात १८० दिवस रजा देण्यात आली आहे. बालसंगोपनाची रजा पुरुषांनाही मिळावी, या मागणीला प्रतिसाद देताना राज्य सरकारने अलिकडेच एक निर्णय घेतला. त्यानुसार केवळ ज्या कर्मचाऱ्यांची पत्नी अंथरुणाला खिळून असेल अथवा ज्यांच्या पत्नीचे निधन झाले असेल, अशा कर्मचाऱ्यांनाच बालसंगोपनाची रजा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
वास्तविक ही तरतूद सरसकट केली असती तर संगोपनासाठी पुरुषांनाही वेळ देत आला असता. मात्र आता केवळ महिला कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावरच संगोपनाची जवाबदारी येऊन पडणार आहे. केंद्रात पुरुष कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपनाची रजा मिळत असताना राज्यातही तसा निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी पुरुष कर्मचाऱ्यांची होती. मात्र तसा निर्णय घेण्याऐवजी काही निवडक कर्मचाऱ्यांनाच फायदा होईल, असा निर्णय घेण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.