राज्य सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना सध्या असलेली दोन महिन्यांची प्रसूती रजा १८० दिवस, म्हणजे सुमारे सहा महिने इतकी वाढवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. ही रजा पूर्णतः भरपगारी असेल. या निर्णयाचा लाभ निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनाही होईल. वित्त विभागाने याबाबत मांडलेला प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 1981 मधील प्रचलित नियमानुसार दोन वर्षं किंवा अधिक सेवा झालेल्या महिला कर्मचारीच 180 दिवसांपर्यंतच्या भर पगारी प्रसूती रजा घेण्यास पात्र आहेत. एका वर्षापेक्षा अधिक; परंतु दोन वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना अर्ध पगारी प्रसूती रजा देण्यात येते. मात्र एक वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यास प्रसूती रजा दिली जात नव्हती, त्यामुळे शासन सेवेत नव्याने रुजू झालेल्या मात्र प्रसूतीच्या कारणास्तव रजेची आवश्यकता असणाऱ्या महिला कर्मचारी प्रसूती रजेपासून वंचित होत्या. वास्तविक मातृत्व हा स्त्रीचा नैसर्गिक अधिकार व हक्क आहे. यामुळे प्रचलित नियमातील किमान दोन वर्षांच्या सेवेची अट रद्द करून नव्यानेच शासन सेवेत रुजू झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना रुजू झाल्यानंतर तत्काळ प्रसूती रजेस पात्र ठरविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय वित्तमंत्र्यांनी घेतला आहे.
0 Comments