20 पटाच्या शाळा बंद करणार... विद्यार्थांसाठी वाहतूक व्यवस्था...

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यातील शाळा बंद करण्याच्या धोरणावर प्रचंड टीका होऊनही राज्य सरकारने आपले धोरण कायम ठेवले आहे. कमी गुणवत्तेमुळे पटसंख्या खालावत असलेल्या शाळांचे जवळच्या गुणवत्तापूर्ण शाळेत समायोजन करण्याचा घाट नव्याने घालण्यात आला आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना नव्या शाळेपर्यंत नेण्यासाठी वाहतुकीची व्यवस्थाही केली जाणार आहे. त्याबद्दल निर्धारित वेळेत आवश्यक माहिती सादर करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे कमी पट असलेल्या शाळांवर संक्रांत येणार असल्याचे निश्चित आहे.
राज्यातील २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळा बंद करून या शाळांचे इतर शाळांमध्ये समायोजन करण्यासंदर्भात शिक्षण विभागाच्या मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ सप्टेंबर रोजी एका व्हिडिओ कॉन्फरन्सचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, काही कारणाने ही कॉन्फरन्स रद्द झाली. यानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे सहसंचालक दिनकर टेमकर यांच्या स्वाक्षरीने या बाबतचे पत्र राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहे. 'या बाबतची माहिती प्राप्त न झाल्यास व योग्य माहिती न मिळाल्यास या विषयाबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील,' असेही या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्यावरून या विषयाला नव्याने तोंड फुटले आहे.
दरम्यान, याबाबत बोलताना शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी म्हणाले, 'दुर्गम भागात किंवा अन्य काही ठिकाणी पटसंख्या कमी असल्याचे आढळून आले आहे. त्या शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्याही जेमतेम दोन तीन असते. सरकारी कामांसाठी संबंधित शिक्षक बाहेर गेल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. त्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवरही परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर, कमी पटसंख्येच्या शाळांचे समायोजन करण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र, अद्याप त्याबाबतचा ठोस निर्णय अद्याप झालेला नाही. सध्या शिक्षणाधिकारी त्यांच्या स्तरावर माहिती घेण्याचे काम करत आहेत. विद्यार्थ्यांची, शाळांची गुणवत्ता वाढावी हाच मुख्य हेतू आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर विद्यार्थ्यांशी, पालकांशी चर्चा करून, त्यांची सोय पाहून समायोजन करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.'
-------
कमी पटाच्या शाळा बंद करणे हे अत्यंत चुकीचे पाऊल ठरेल. ग्रामीण भागात वाड्या, वस्त्यांमधील दोन शाळांमध्ये खूप अंतर असते. सहा-सात वर्षांची मुले सरकारी वाहतूक व्यवस्थेने लांबच्या शाळेत गेली तरी सुरक्षिततेचा प्रश्न येऊ शकतो. त्याचबरोबर भविष्यात वाहतुकीची सुविधा बंद झाल्यास बहुसंख्य पालकांना विद्यार्थ्यांना लांबच्या शाळेत पाठवणे शक्य होणार नाही. कमी पटाच्या शाळाही गुणवत्तापूर्णच आहेत.
\B- उदय शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.
\B--------
सरकारनेच सरकारी शाळांचे कुपोषण करायचे, त्यांना मरणासन्न करायचे आणि नंतर त्यांचा खून करायचा, असा हा प्रकार आहे. एकीकडे सरकार शिक्षकांना शालाबाह्य काम देणार, अनुदान देणार नाही, कर्मचारी भरती करणार नाही आणि दुसरीकडे गुणवत्ता कमी राहिल्यास शाळांनाच दोषी धरून त्यांचे समायोजन केले जाणार. यावरून शाळा बंद करणे हेच सरकारचे धोरण असल्याचे स्पष्ट होते.
\B- प्रा. शरद जावडेकर, अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा