परीक्षा परिषदेचा कारभार ‘रामभरोसे’

पुणे -  शिष्यवृत्ती, शिक्षक पात्रता यांसारख्या महत्त्वाच्या परीक्षा घेणाऱ्या परीक्षा परिषदेचा कारभार ‘रामभरोसे’ चालला आहे. प्रथम वर्ग दर्जाच्या सहा अधिकाऱ्यांची, द्वितीय श्रेणीतील सात अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील साठ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करीत आहेत. दहा लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाविषयक कामाचा भार केवळ दहा अधिकाऱ्यांना सांभाळावा लागत आहे.
पुणे -  शिष्यवृत्ती, शिक्षक पात्रता यांसारख्या महत्त्वाच्या परीक्षा घेणाऱ्या परीक्षा परिषदेचा कारभार ‘रामभरोसे’ चालला आहे. प्रथम वर्ग दर्जाच्या सहा अधिकाऱ्यांची, द्वितीय श्रेणीतील सात अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील साठ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करीत आहेत. दहा लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाविषयक कामाचा भार केवळ दहा अधिकाऱ्यांना सांभाळावा लागत आहे.
ROMOTED CONTENT
अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे आणि त्यामुळे येणारा कामाचा ताण याबाबत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली आहे. परिस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात द्वितीय श्रेणीतून प्रथम श्रेणीत काही अधिकाऱ्यांची पदोन्नती होईल. त्यानंतर हा प्रश्न राहणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.
- दत्तात्रय जगताप, अध्यक्ष, परीक्षा परिषद
परिषदेमार्फत घेतली जाणारी शिष्यवृत्ती परीक्षा २४ फेब्रुवारी रोजी आहे. त्याला आठ लाख ६५ हजार विद्यार्थी बसणार आहेत, तर टायपिंग परीक्षा चार ते आठ फेब्रुवारी या काळात होत आहे. त्यालाही एक लाखाहून अधिक विद्यार्थी बसणार आहेत. या परीक्षा पुढे असताना त्याची जबाबदारी वाहण्यासाठी पूर्ण वेळ अधिकारीच नाहीत. परिषदेत सहायक आयुक्ताची चार आणि उपायुक्तांची दोन पदे आहेत. महत्त्वाची असलेली ही सर्वच पदे रिक्त आहेत.
आता अध्यक्ष म्हणून दत्तात्रय जगताप हेच एकमेव पूर्ण वेळ अधिकारी आहेत. परिषदेच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार तुकाराम सुपे यांच्याकडे आहे; परंतु त्यांची मूळ नियुक्ती पुणे विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून आहे. याशिवाय त्यांच्याकडे कोल्हापूर विभागीय शिक्षण मंडळाचादेखील कार्यभार आहे. त्यामुळे तेदेखील परिषदेच्या कामासाठी पूर्ण वेळ देऊ शकत नाही. पुणे विभागीय मंडळाच्या सहसचिव स्मिता गौड आहेत. त्यांच्याकडे परिषदेचे दोन उपायुक्त आणि एक सहायक आयुक्त पदाचा कार्यभार देण्यात आला आहे.
परीक्षाविषयक सर्व कामे म्हणजे नियोजनापासून निकाल लावणे, उत्तरसूची तयार करणे आदी कामे करण्यासाठी मूल्यमापन अधिकाऱ्यांची आठ पदे आहेत; परंतु सध्या परिषदेकडे केवळ एकच मूल्यमापन अधिकारी आहे. अधीक्षक दर्जाच्या पाच अधिकाऱ्यांकडे या कामाचा भार देण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांची पदोन्नती, बदली आणि सेवानिवृत्ती यामुळे रिक्त जागांची संख्या वाढली आहे. त्या जागांवर नव्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती मात्र अद्याप झालेली नाही.